प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानबाट समिति पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले लामो छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको बताए । अहिले नै त्यसमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको उल्लेख गरे । कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कर्मचारीमाथिको अविश्वास भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

कुलिङ पिरियडको विषयमा मुख्यसचिवलगायत सचिवहरूको चासो अस्वाभाविक रहेको सभापति खतिवडाले जिकिर गरे । समितिले पारित गरेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा लाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

समितिले पारित गरको विधेयकलाई असंवैधनिक भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको उनको भनाइ छ