ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा आपराधिक गतिविधिमा दोषी ठहर भएका आठ आप्रवासीलाई निष्कासन गरिएको पुष्टि गरेको छ। 

यद्यपि उनीहरूलाई दक्षिण सुडान पठाइएको भन्ने समाचारसँगै ती व्यक्तिहरूको गन्तव्य अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो घटनाले कानुनी र कूटनीतिक विवाद निम्त्याएको छ, विशेष गरी तेस्रो मुलुकमा उचित कानुनी प्रक्रिया बिना व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गर्नु अमेरिकी कानूनविरुद्ध हुने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।

संघीय न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फीले यो निष्कासन अदालतको अघिल्लो आदेशको उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल सुनुवाइको आदेश दिएका छन्। उनले देश निकाला गरिएका व्यक्तिहरूको विवरण र उनीहरूलाई कानुनी चुनौती दिने अवसर किन दिइएन भनेर जवाफ मागेका छन्।

दक्षिण सुडानले देश निकाला भएर त्यहाँ पुगेको कसैलाई पनि स्विकार नगरेको जनाएको छ र गैर-नागरिकहरूलाई पुनः निष्कासन गरिने चेतावनी दिएको छ।

सन् २०११ देखि गृहयुद्धमा फसेको दक्षिण सुडान अस्थिर अवस्थाको कारण मानवअधिकार उल्लंघनको केन्द्र बनेको छ, जहाँ कसैलाई निस्कासन गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

अप्रिल २०२५ मा अमेरिकाले दक्षिण सुडानले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि सबै दक्षिण सुडानी नागरिकहरूको प्रवेशाज्ञा खारेज गरिसकेको थियो।

यो घटनाले अस्थिर देशहरूमा देश निकाला गर्ने अमेरिकी आप्रवासन नीतिको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरूलाई उजागर गरिदिएको छ।