“बजेट माग्न आउँदा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र? “बजेट माग्न आउँदा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र?

काठमाडौं : सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जीविकोपार्जन र पहिचानको मुद्दा फेरि एकपटक सिंहदरबारभित्र चर्चामा आएको छ।

यसपालि, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) सिंहदरबारका विभिन्न निकायमा लबिङ अभियानमा देखिएकी छन्। संविधानको धारा ११९ अनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटअघि उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी समुदायका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजनको माग गरेकी छन्।

चञ्चलाको प्रमुख माग स्पष्ट छ—दातृ निकायको भर नपरी सरकारले नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआई) समुदायका लागि स्वतन्त्र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

उनले एसियाली विकास बैङ्कबाट चालु वर्ष चल्न नसकेको जीविकोपार्जन कार्यक्रमप्रति प्रश्न उठाउँदै चञ्चला भनिन्, “बजेट माग्न आउँदा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र? हेर्नुहोस् मेरो नागरिकता।”

कोशी प्रदेशमा ‘इन्द्रेणी सेवारो’ नामक व्यवसाय सुरु गराउन सफल चञ्चलाले प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएकी थिइन्। त्यही उदाहरण देखाउँदै उनले सातै प्रदेशमा समान प्रकारको नीतिगत र बजेटीय व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।

सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय प्रयासलाई उनले कोशी प्रदेशमा प्राप्त सफलताको निरन्तरता मानेकी छन्। “प्रदेशले सक्ने, सङ्घीय सरकारले नसक्ने भन्ने त होइन नि,” उनले भनिन्।

चञ्चलाले मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूबाट चासोपूर्ण टिप्पणी सुनेकी थिइन्—‘समुदायभित्रै फेरि दुईलिंगीवाद फर्काउने प्रवृत्ति छ।’ अधिकारीहरूले केही व्यक्तिहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सोच अनुकरण गर्दै पहिचान मेटाउने दिशामा लागेका छन् भन्ने गुनासो व्यक्त गरेका थिए।

यसलाई चञ्चलाले तीव्र विरोध जनाउँदै भनिन्, “राज्यले ‘अन्य’ भनेर हाम्रो पहिचान दिइसकेको छ। अब फेरि दुईलिंगीको परिभाषा फर्काउने हो भने त्यो हाम्रो अस्तित्व मेट्न खोजिएको हो।”

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार चालु वर्षको जीविकोपार्जन कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। जापानी सहयोगमा एसियाली विकास बैङ्कमार्फत आगामी वर्ष मात्र कार्यान्वयन सम्भावना रहेको जानकारी दिइएको छ।

तर, चञ्चलाको जिकिर छ—”नीति स्पष्ट नभएको र बजेटमा प्राथमिकता नदिएको कारण यस्तो योजना अवरुद्ध भएको हो। बजेट भनेको केवल रकम मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोण हो।”

चञ्चलाले सिंहदरबारभित्र अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छन्—समलिङ्गी वा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूद्वारा पालनपोषण गरिएका धर्म सन्तानको जन्म दर्ता। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीलाई भेटेर उनले यस्तो सन्तानको नागरिक कागजातमा देखिएको अवरोधबारे गुनासो गरेकी हुन्।

बजेट नजिकिँदै गर्दा चञ्चलाजस्ता अगुवा अधिकारकर्मीहरूको सक्रियता केवल एउटा समुदायको आर्थिक माग नभएर, राज्यसँग गरिने नीतिगत संवादको महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। सिंहदरबारमा उनको उपस्थितिले यी मुद्दाहरूलाई पुनः केन्द्रीकरणमा ल्याएको छ—पहिचान, समानता, र राज्यको कर्तव्यको बिचमा।