काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा भाग लिन विश्वभरिबाट काठमाडौँ आइपुगेका डेलिगेट्स (प्रतिनिधिहरू) ले तोकिएको मिति वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) मै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिको आह्वानमा महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आइपुगेका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार एक संयुक्त अपिल प्रकाशित गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन्।

महाधिवेशनमा भाग लिन करिब ३,२०० जनाले प्रतिनिधिका लागि आवेदन दिइसकेको र निर्वाचन समितिले पहिलो चरणको मतदाता नामावली पनि प्रकाशित गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “सर्वोच्चको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले पारदर्शी रूपमा तयारी अगाडि बढाइ रहेको छ। होटेल बुकिङ, उद्घाटन समारोहलगायत सबै तयारी पुरा भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन सार्ने प्रयास गर्नु संस्थाको साखमाथि गम्भीर प्रहार हुनेछ।”

प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन सारिएमा हजारौँ एनआरएनहरूको टिकट, बिदा र तयारीमा लागेको रकम खेर जाने उल्लेख गरेका छन्। “हामी महिनौँअगाडि छुट्टी लिएर, महँगो टिकट काटेर आएका हौँ। महाधिवेशन नहुनु भनेको हाम्रो समय, श्रम र स्रोतको घोर अपमान हो। महाधिवेशनमा भाग लिएर मतदान गर्न पाउनु तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नु हाम्रो नैसर्गिक तथा संविधान प्रदत्त अधिकार हो। यदि यो अधिकार कुण्ठित गरियो भने हामी नेपाल वा बसोबास गरिरहेको मुलुकका कानुनी निकायबाट न्याय माग्न बाध्य हुनेछौँ,” संयुक्त अपिलमा भनिएको छ।

गैर आवासीय नेपाली संघ लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा अल्झिँदै आएको छ। उक्त विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले न्यायिक आदेशको सम्मानमा महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गरिनु पर्ने बताएका हुन् ।

उक्त संयुक्त अपिलमा जापान, अमेरिका, बेल्जियम, कतार, युके, अष्ट्रेलिया, कोरिया, स्पेन, जर्मनी, सिंगापुर, क्याम्बोडिया, युएई, मलेसिया लगायत ३० भन्दा बढी देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले जारी गरेका हुन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, “अब बहानाको समय होइन, एकताको महाधिवेशन सफल बनाउने अवसर हो। हामी संस्थाका सबै पदाधिकारी, अभियन्ता र हितचिन्तकहरुसँग आग्रह गर्छौँ- महाधिवेशन तोकिएको मितिमै गरौँ, एनआरएनएको गौरव बचाऔँ।”