न्यूयोर्क, लङ आइल्याण्ड, ग्लेन कोभस्थित While in Kathmandu रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन सम्बन्धी वृहत छलफल कार्यक्रम, गैरआवासीय नेपाली समुदायको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ।

कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का नेता एवं पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले नागरिकता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाईप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका सदस्य समेत रहनु भएका आचार्यले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।

साथै, उहाँले एनआरएनएलाई थप व्यवस्थित र गतिशील बनाउन सबै पक्षले गम्भीर भई पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

कार्यक्रम CCNC USA का अध्यक्ष बाबुराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा एनआरएन अमेरिकाका पूर्व बोर्ड अफ डाइरेक्टर विश्वराज वास्तोला, एनआरएन क्यानडाका पूर्व अध्यक्ष दिपक गौतम, एनआरएन अमेरिका अध्यक्ष सूर्य लम्साल, उपाध्यक्ष मिन खड्का, टेक्सासका व्यवसायी तथा पूर्व एनआरएन अमेरिका का पूर्व उपाध्यक्ष सुमन थापा लगायतका वक्ताहरूले एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष एकजुट भई सरकारलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा समाजसेवी तथा एनआरएन अभियन्ता वसन्त चापागाईं, शंकर भण्डारी, टीका ढकाल, मोहन क्षेत्री, निर्मल थपलिया, विपिन भट्ट, परशुराम देवकोटा लगायत समाजका अगुवा एवं अग्रजहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्मरण गर्दै, उहाँले सधैं लोकतन्त्र, पारदर्शिता, र नेपाली जनताको हकहितका लागि गरेका योगदानको सम्मान गरे। वक्ताहरूले कोइरालाको सरल जीवनशैली, इमानदारिता, र निष्ठापूर्ण नेतृत्वलाई प्रेरणाको स्रोतका रूपमा लिँदै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा उहाँले देखाएको इमानदार र सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण अन्य नेताहरूमा पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

वक्ताहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु गैरआवासीय नेपाली समुदायको हकहितसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै, नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय, र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई शीघ्र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। एनआरएन नागरिकताको विषयमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ।