डोनाल्ड ट्र्म्प ले राष्ट्रपति को चुनाब मा विजय हुने बित्तिकै पुन एकपटक गैर कानुनी रुपले अमेरिका मा रहेका आप्रबासीहरुलाई उनीहरुकै देशमा फर्काउने अर्थात डिपोर्ट गर्ने प्रकरण चर्चामा आएको छ. आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि यो मुद्दा लाई आक्रामक रुपले लिएका नब नियुक्त राष्ट्रपति ट्रम्पको यो अभियान अझै ससक्त रुपले अगाडी बढ्छ भन्ने अहिले नै यसै भन्न नसकिए पनि अबैध रुपले अमेरिका आउने आप्रबासीको मुद्दा लाई आफ्नो चुनाबी अजेण्डा मा प्रमुख रुपले उल्लेख गरेको कारण यो प्रकरणले कुनै न कुनै रुपले आफ्नो आकार लिने कुरा भने निश्चित छ।

ट्र्म्पका नब नियुक्त उपराष्ट्रपति जे डी भेन्सले पनि समाचार संस्था रोयटर्स लाई सेना, सरकारी एजेन्सी र सम्बन्धीत देशका कुटनैतिक नियोग हरुको सहयोगमा हरेक बर्ष कम्तिमा १० लाख गैर कानुनी आप्रबासी हरुलाई डिपोर्ट गर्ने आफ्नो सरकारको नीति भएको बताएका छन्, यद्वपी यो मुद्दा सँधै विवाद कै रुपमा रहेको छ. भेन्स को यो विचार लगतै आप्रवासी अधिवक्ता र मानब अधिकारबादी हरुले यो नीति लागु गर्दा आइपर्ने सम्भावित मानबिय र कानुनी बाधा हरुको बारेमा एकपटक गम्भिरतापुर्बक विचार गर्न आग्रह गर्दै ट्र्म्पको यो प्रयास महँगो, विभाजनकारी र अमानवीय हुने बताउँदै धेरैको परिवारमा बिछोड हुने र कुनै कुनै समुदाय को अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्ने चेताबनी दिएका छन्।

अमेरिकी सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हाल अमेरिकामा करिब एक करोड तिस लाख गैर कानुनी आप्रबासीहरु रहेका छन् र यिनीहरु सबैलाई करिब १३ बर्षमा डिपोर्ट गर्न करिब एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने गैर कानुनी आप्रबासीहरुको हक हितमा काम गर्दै आएको अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ले बताएको छ र यदी ट्र्म्प प्रसाशनको बिरुद्ध कानुनी उपचारमा जान आफ्नो सबै संयन्त्र लाई तयार राखेको बताएको छ।

ACLU का प्रमुख कानुनी सल्लाहकार ली गेलर्नट का अनुसार सङ्घठनको राष्ट्रिय कार्यालयको साथै गैर कानुनी आप्रबासी हरुको हक हितको लागी कार्य गर्दै आएका १५ कानुनी जानकार हरुले ट्र्म्प को सम्भावित आगमन लाई मध्यनजर गर्दै करिब एक बर्ष देखी यो बिषयमा गृहकार्य गर्दै आएको र आफुहरु यो बिषय लाई कानुनी रुपले चुनौती दिन सक्षम भएको बताएका छन्. उनि भन्छन:” हामीलाई अधिक साधन, स्रोत र तयारीको आबश्यकता छ, किनकि ट्र्म्प पनि पहिले भन्दा ठुलै तयारी गरेर आएका हुन सक्छन”।

१३ बर्षमा डिपोर्ट गर्न करिब एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने गैर कानुनी आप्रबासीहरुको हक हितमा काम गर्दै आएको अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ले बताएको छ र यदी ट्र्म्प प्रसाशनको बिरुद्ध कानुनी उपचारमा जान आफ्नो सबै संयन्त्र लाई तयार राखेको बताएको छ।

ट्र्म्पले आफ्नो चुनाबी अभियानमा मतदाताहरुलाई हरेक बर्ष कम्तिमा १० लाख गैर कानुनी आप्रबासीहरुलाई डिपोर्ट गर्न सक्छन वा सक्दैनन् त्यो भबिष्यको गर्भ मै रहे पनि उनलाई यो कार्य गर्न निकै कठिनाई को सामना गर्नुपर्नेमा भने दुइ मत छैन।

अन्त मा डेमोक्र्याटिक पार्टीले बिजयी भएमा घर घर मै आएर “ग्रिनकार्ड ” दिन्छ र रिपब्लिकन पार्टीले जितेमा भोली बिहानै अमेरिका बाट घोक्राउँछ भन्ने जस्तो आधारहीन हल्ला को पछाडी नलाग्न सम्बन्धीत सम्पूर्ण नेपाली समुदाय प्रति पंक्तिकार आग्रह गर्छ।