भविष्यमा हुन सक्ने खारेजी विरुद्ध पनि लड्ने टिपिएस वाहकहरुको प्रतिवद्धता

अधिकांशले आफ्नो जीवनीको २० वर्ष भन्दा धैरै अमेरिका मै कानुनी रुपमा बसेर बिताएका करिब ४ लाख मानिसहरुको मानविय रक्षा अन्त्य गर्ने ट्रम्प सरकारको विरुद्द मुद्दा हालेका टिपिएस वाहक र उनीहरुका बालबच्चाले ६ बर्षसम्म उक्त निर्णयमा रोक लगाउन सफल भएको मुद्दा समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्।

सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प सरकारले एल सालभाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, र सुडानको टिपिएस (TPS) खारेज गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिएर ति देशका टिपिएस वाहक वादीहरुले “मायोर्कास विरुद्ध रामोस” र “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई” मुद्दा हालेका थिए।

वादीहरुका वकील रहनु भएकी ACLU Northern California की सिनियर स्टाफ अटोर्नी एमी मक्लीनले भन्नु हुन्छ: “यदि ट्रम्प सरकारले चाहेको जस्तो भएको भए टिपिएस खारेज गर्ने घोषणा गरिएको बेलामा टिपिएस भएकाहरु मध्येका ९८ प्रतिशत भन्दा धेरैले सो स्टेटस गुमाउने थिए। तर ट्रम्प सरकारको जातीवादी र गैर कानुनी कृयाको विरुद्धको मुद्दाले गर्दा एक जनाले पनि टिपिएसको स्टेटस गुमाउनु परेन।”

मुद्दाका वादीहरुले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस वापत सबै टिपिएस वाहकहरुको कानुनी स्टेटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किटको “अपेलेट कोर्ट” (Appellate Court) को पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो। 

सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न साहस गर्नु भएका अधिकारका सदस्यहरु र मुद्दाका प्रमुख वादीहरु केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे भन्नुहुन्छ: “मुद्दाको दौरानमा हामीले सामना गर्नु परेको केहि निराशाजनक र कठिन क्षणहरुको बावजुद सबै टिपिएस वालाहरुको लागि एक परिवार बनेर लड्ने अवसरमा एउटा आत्मिय समुदाय बनाउन सफल भयौं। यो लडाईं टिपिएसको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण आप्रवासन न्यायको लागि थियो। अमेरिका हाम्रो घर हो, र हामी यहाँबाट कहिं जाने वाला छैनौं।”

मुद्दाकोअर्की प्रमुख वादी क्रिस्टा रामोसले (जो टिपिएस वाहककी छोरी र अमेरिकी नागरिक हुनु हुन्छ) भन्नु हुन्छ: “यो मुद्दा शुरु हुने बेलामा म कक्षा ८ मा पढिरहेकी थिएं। अहिले म कलेजको दोश्रो सालमा छु, र आप्रवासी अधिकारको लागि लड्न आफुलाई समर्पित गरेकी छु। आफ्नो परिवार प्रतिको गहिरो माया र अन्याय विरुद्धको आक्रोसले हामीलाई प्रेरणा दिएको थियो। सारा टिपिएस परिवारहरुको सुरक्षाको लागि हामीले एक साथ हासिल गरेका उपलब्धिहरुमा म गर्व गर्छु।”

जुन, २०२३ मा बाईडन सरकारले ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजी को निर्णय फिर्ता लिएको थियो, र एल सालभाडोर, होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाको करिब ३ लाख जनाको टिपिएसको म्याद थपिदिएको थियो। यो भन्दा केहि अधि बाईडन सरकारले हैटी र सुडानको टिपिएस “रि-डेजिग्नेट” (छुटिएकाहरुले पनि पछि दर्ता गर्न मिल्ने) गरि दिएको थियो। 

बाईडन सरकारले टिपिएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजीलाई फिर्ता लिए वापत मुद्दाको वादीहरुको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले “रामोस” मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा डिसमिस गरेको थियो।

मुद्दाका अर्का वकील आहिलान अरुलानन्थम्, जो Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law को सह‍-निर्देशक र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ:  “सन् २०१७ र २०१८ मा संघिय सरकारले गरेको गैर कानुनी व्यवहार लागु नगरिने भनेर सरकारले दावी गरे। अदालतले सोहि दावीको आधारमा वर्तमान सरकारले नि:वर्तमान सरकारको विपरित निति नअपनाएको र त्यसलाई अस्वीकार गरेको ठहर गर्यो। यदि कुनै पनि बेला फेरि सरकारले तिनै विरोधाभाष निति अपनाए भने उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन हामी सदा तत्पर रहनेछौं।” 

टिपिएस वाहकहरुले हालसम्मको उपलब्धिहरुबाट उत्कृष्ट एकता र तागत सृजना गर्न सफल भएका छन्। भविष्यमा पनि कुनै सरकारले टिपिएस खारेज गर्न खोजे भने हामी फेरि पनि आफू र आफ्नो समुदायको प्रतिरक्षा गर्न पूर्ण रुपमा समर्पित हुनेछौं। 

सुडानको प्रतिनिधित्व गरेकी वादी र African Communities Together की नेत्री हुवाईडा एलारबी भन्नुहुन्छ: “ यो यात्रामा हामीले एक अर्का बाट थुप्रै कुराहरु सिकेका छौं। यदि परि आयो भने हामी फेरि पनि लड्न तयार छौं।”

अदालती मुद्दाको आधारमा मात्र हामीले आफ्नो सम्पूर्ण लक्ष्यहरु पुरा गर्न सक्दैनौं भनेर टिपिएस वाहकहरुले राम्ररी बुझेका छन्। एल सालभाडोरका टिपिएस वाहक र मुद्दाका अर्का वादी ओर्लान्दो जेपेदा (National TPS Alliance का संगठक भन्नुहुन्छ: “ हाम्रो ऐक्यवद्धताको कारण हामीले अदालत‍ मार्फत पाउन सकिने उपलब्धिहरुमा ठुलो विजय हासिल गरेका छौं। तर हामी मध्ये अधिकांशले अमेरिकामा दशकौं बिताई सकेका छौं। हामीलाई स्थायी समाधान चाहिएको छ। त्यो लक्ष्य पुरा नभए सम्म हामी लडि रहने छौं।”

मुद्दामा वादीहरुको प्रतिनिधित्व  गर्ने संस्थाहरु: ACLU Foundations of Northern and Southern California, the Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law, Unemployed Workers United, Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus, र Sidley Austin LLP.

टिपिएस वाहकहरुको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धनका संस्थाहरु: अधिकार (Adhikaar), African Communities Together, National TPS Alliance, Carecen Los Angeles, Haitian Bridge Alliance, and the National Day Laborer Organizing Network.