काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय तत्काल खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विनोद कुँवर नेतृत्वको संघले दायर गरेको निषेधाज्ञा जारी पाउँ भन्दै दायर निवेदनमा सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विशेष अदालतमाले ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादबारे गरेको फैसलापछि महानगरपालिकाले फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिशकुमार खरेल, अभिवक्ता सरोजकुमार घिमिरे र रामेश्वर न्यौपानेले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसैबीच एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिव जानकी गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरेर संघको सम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारको निर्णय विश्वभर फैलिएका गैरआवसीय नेपालीहरुसँग चन्दा संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरेको बताएका छन् ।