बोलीमा त यतिबेला देशमा भुइँजनताको शासन कायम भएको भनिएको छ, तर शासक, शासन या शासकीय प्रवृत्तिचाहिँ भुइँजनताभन्दा कता हो कता आकासिएको प्रतीत हुन्छ । राणा तथा शाहकालिन शासकहरू त बरु अभिजातिय फुइँफाइँ प्रकट गरेपनि तल्लो तहका जनताको न्याय मार्न हिच्किचाउँथे भन्ने उतिबेलाका जान्ने-सुन्नेहरूको कथन सुनिन्छ । तर, आज सर्वसाधारण अझ सर्वहाराकै दिन ल्यायौँ भन्ने राजनीतिजीवीहरूमा शासकीय अहङ्कार चौपट्टै उकासिएको महसूस हुन्छ । शासनलाई नागरिकसँग जोड्न गाउँ-गाउँमै सिंहदरबार पुऱ्याइएको दम्भपूर्ण भाषण अहिलेका शासकहरू गर्दछन्, तर जनताका घरआँगनमा सिंहदरबार पुग्यो कि सिंहदरबारमा हुने भयानक भ्रष्टाचारका ‘फर्मुला’ पुगे भन्ने विषयमा बहस चल्न थालेको छ । ‘सुशासन’को निम्ति अहोरात्र तल्लीन नेतृत्व वर्गबाट भए-गरिएका भ्रष्टाचारका वास्तविक ‘कथा’ सुनेर तमाम नेपालीजन कहालिन थालेका छन् ।

नयाँ जमानामा सामन्ती प्रथाको प्रतिनिधित्व झल्किने पात्र तथा शासन-व्यवस्था उपयुक्त नहोला भन्ने ठानेर नयाँ व्यवस्था र नेतृत्वप्रति जबर्जस्ती आश्वस्त हुनखोज्ने नागरिक पनि यतिबेला फेरि भड्किन थालेका छन् । यिनै पात्र र यस्तै व्यवस्था कायम रहे नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै कायम नरहनेसम्मको ठहरमा सर्वसाधारण नेपालीसमेत पुग्ने परिवेश पैदा भएको छ । फलस्वरुप अपत्यारिला पात्रहरूसमेत ‘जङ्गबहादुर’ बन्ने उद्घोष गर्न थालेका छन् । कुशासनका कारण जताततै अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता बढेको प्रतीत हुँदैछ । इमान्दारले आत्तिनुपर्ने, बेइमानहरू मैमत्त बन्ने कुसंस्कृति मौलाउँदा सिङ्गै नेपाल अवसादग्रस्त बन्न पुगेको छ । यसका बाबजुद शासकहरूमा चेत पलाएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन, यो नै यतिबेलाको विषद् विषय हो ।

स्थानीय सरकारको परीक्षण त पहिल्यैदेखि जारी नै छ । पञ्चायत भने पनि, गाउँ विकास समिति वा जे-जे भनिंदै आएको भए पनि तिनको काम मूलतः स्थानीय विकाससँगै सम्बन्धित होे र अहिले पनि भइरहेको त्यही नै छ, केवल संरचनागत हिसाबले स्थानीय कानून बनाउनसक्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिएकाले ‘सरकार’ को बिल्ला पनि भिराइएको छ । तर, सोही अनुरुप पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्न दिएमा मात्र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् ‘गाउँ–घरमा सिंहदरबार’ जनतामा महसूस पनि हुने थियो ।

त्यसो त देशमा शासन सञ्चालन गर्न सरकार छ, नीति निर्माण गर्न संसद् पनि छँदैछ । तर, सांसद भने काम नपाएर अलमस्त छन्, तलब-भत्ताजीवी मात्रै भइरहेका छन् । तिनले बनाएका नीति र कानूनले देशको उन्नति/प्रगतिको रेखांकन गर्न सकेकै छैन । शीर्ष नेताहरू केन्द्रित दलहरू गुट र उपगुटमा विभाजित छन् । सबै नेताहरूलाई शीर्ष स्थान चाहिएको छ । सबैलाई शासनको बागडोरमा पुग्ने अचाक्ली हतारोे र लालसा छ । अर्थात्, सबैलाई पद चाहिँ अनिवार्य र हरहालमा चाहिएको छ । यस्तो जात्रे अवस्थामा तिनबाट देश र नागरिकले के आशा गर्ने ? मुलुक र मुलुकीले समस्याबाट कसरी निकास पाउने ? अन्योल सघन छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाली जनताले व्यवस्थासँगै अवस्थाको पनि परिवर्तन चाहेका थिए । राजा-रजौटा त हटे रे, तर दलीय राजा र सामन्त झन् पघितो भएका छन् । नेपाली जनताले त राजनीतिक व्यवस्थासँगै देशमा सुशासनमुखी, न्यायमैत्री, विभेदरहित अवस्थाको बहाली चाहेका थिए । तर, आजसम्म त्यसको छनकसम्म देखिएन । जनताको संलग्नता र चाहनालाई न्यून गर्दै परजीवी र विदेशीका गोटी बन्दै रहेका संदिग्ध नेताहरूले राजनीतिमाथि सांघातिक हमला गरिरहेकै छन् । स्वविवेक र स्वनियन्त्रणबाट फुत्किएका वा अलग्याइएका परजीवी बनेका छन्- खासगरी लोकतन्त्रोत्तर वा गणतन्त्रोत्तर आजसम्मका पटके सरकारहरू !

एवम्रितले भ्रष्टाचारमा नयाँ-अनौठा कीर्तिमान स्थापित हुन छोडेको छैन । भ्रष्टाचारसँग मितेरी साइनो गाँसिएका शासक एवम् नेतागणको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । आफूहरू अवतरित राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘अग्रगमन’को रेशमी पस्मिना ओढाएर सत्ताको सिंहासन छोड्नै नचाहने तिनको लालचले सगरमाथाको अग्लाइलाई पनि होच्याइदिएको छ । अनि, ती मतिभ्रष्ट, देशदोहनकारी र जनतामारा नेतागणलाई जनताले धारेहात लाउँदा वा खबरदारी गर्नेहरूलाई या आलोचना गर्ने नागरिकपंक्तिलाई ‘प्रतिगमन’को मतियारका रुपमा दोषारोपण गरेर आफूहरू ओभानो हुने दुष्प्रयासमा उनीहरू लिप्त छन्, भइरहेकै छन्