कुनैपनि मुलुकको आर्थिक विकाशमा अवरोध पैदा गरिदिनु पर्छ भने त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारलाई मजबुत बनाउँदै ट्रेड युनियनहरूलाई छाडा छोडिदिँदा हुन्छ । आर्थिक विकाशमा अड्चन पैदा गर्न अस्थीर राजनीति र भ्रष्ट प्रशासनिक ब्यवहारले भन्दा असरदार कार्य ट्रेड युनियनहरूले गरिरहेका हुन्छन् । यो सत्यलाई बुझेर नै समृद्ध भनिने पश्चिमा मुलुकहरूमा ट्रेड युनियनहरूलाई ब्यवस्थित गरिएको छ । सन् तीसको दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र चरम निराशाको स्थितिमा पुग्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रुजवेल्टले ‘ट्रेड युनियन बनाउने र सामुहिक सौदाबाजी (collective bargaining) गर्ने कार्य नगरिदिन जोडदार आग्रह गर्दै भन्ने गरेका थिए- ‘ट्रेडयुनियानिज्मले अर्थतन्त्र झन् कमजोर बनाउनेछ । ट्रेड युनियन बनाउने र सामुहिक सौदाबाजी नगरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ त्यस्तै, ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सन् १९७९ मा सत्तामा आएकी मार्गरेट थ्याचरले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई तह लगाएर सुधारको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । वास्तवमा ट्रेड युनियानिज्मबाट मूक्त गर्ने सफलता प्राप्त गरेपछि नै थ्याचरलाई ‘आइरन लेडी’ भन्न थालिएको हो । दक्षिण कोरियाको चामत्कारिक उत्थान गर्ने पार्क चुङ हीले पनि आर्थिक विकाशको थालनी ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गरेर गरेका थिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने पहिलो शर्त नै ट्रेड युनियनमूक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान हो भन्ने उनले बुझेका थिए । जब सन् १९६२ मा दक्षिण कोरियालाई ट्रेड युनियानिज्मबाट मूक्त गराइयो त्यसपछि आजसम्म उक्त मुलुकले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।

सिङ्गापुरका ली क्वान यु र मलेशियाका महाथीर मोहम्मदले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गरेर नै आर्थिक विकाशको शुभारम्भ गरेका हुन् । तर, हाम्रो विद्यमान संविधानले सामुहिक सौदाबाजी (collective bargaining) गर्न पाउने अधिकारसहितको ट्रेड युनियनलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जबसम्म यस्तो सम्वैधानिक ब्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने र, लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म आर्थिक विकाश असम्भव हुने भएकोले ट्रेड युनियन खारेजगर्न अपरिहार्यता देखिन्छ ।