बेद प्रसाद घिमिरे-राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको विषय हो, समाजवाद। तर, समाजवाद के हो ? यसका विशेषता के हुन् ? समाजवाद भए के फाइदा हुन्छ ? यसका अवगुण के छन् ? के समाजवादको यात्रा तय गर्न नेपाली समाज तयार छ ? यसबारे नागरिक प्रायः अनभिज्ञ छन्।

संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनेर गन्तव्य तोकेको नेपाली समाजवादको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे खासै बहस चलेको पाइँदैन। नेपालले हासिल गर्न खोजेको समाजवादको मोडेलबारे संविधानको प्रस्तावनामा केही चर्चा गरिएको छ। तर, यसको समग्र प्रारूप र त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गबारे दलहरूले विमर्श चाहिँ सुरु गरेका छैनन्।

विश्वमा समाजवादका धेरै मोडेल छन्। धेरै समाजवादी सिद्धान्तमा सुधार र परिमार्जन भएको छ। नेपालले पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेटेर समाजवादको प्रवद्र्धन गर्ने वाचा पनि गरेको छ। प्रमुख पार्टीहरूले समाजवादलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेका छन्। तर, यसको व्याख्या आआफ्नै ढंगबाट गर्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएयता आठ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेका छन्। ती नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारिँदै आएको छ। तर, कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा अगाडि बढाउने योजना बनाउन सकेको छैन। हरेक बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हरेक बजेटमा दोहोरिने गरेको कुरा र काम भने संविधानको व्यवस्थाको ठीक उल्टो हुँदै आएको छ।

पुँजी र श्रमको समिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। समाजवादले निजी नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने भन्छ। नागरिकको हित खासगरी गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यले मूलधारमा ल्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य हो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। त्यसका लागि बजेटमा योजना राखेर मात्रै हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी दुवै चाहिन्छ।

कुन कुरा खुला बजारलाई छोड्ने र कुन कुरा राज्यको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत राख्ने भनेर भएको बहसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारीजस्ता महत्वपूर्ण विषय राज्यको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। यी विषयमा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्र बजारलाई छाडिदिँदा हुन्छ। यस्तो समन्वय मिलाउन सके मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। राज्य नियन्त्रित समाजवादका सकारात्मक पक्षलाई लिने र नकारात्मक पक्षलाई छाडेर समुन्नत समाजवादको यात्रातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यकै स्वामित्व लिन सकेको छैन। न समतामूलक समाज निर्माणतर्फ दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ
विश्वमा समाजवादका धेरै मोडेल छन्। धेरै समाजवादी सिद्धान्तमा सुधार र परिमार्जन भएको छ। नेपालले पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेटेर समाजवादको प्रवद्र्धन गर्ने वाचा पनि गरेको छ। प्रमुख पार्टीहरूले समाजवादलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेका छन्। तर, यसको व्याख्या आआफ्नै ढंगबाट गर्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएयता आठ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेका छन्। ती नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारिँदै आएको छ। तर, कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा अगाडि बढाउने योजना बनाउन सकेको छैन। हरेक बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। हरेक बजेटमा दोहोरिने गरेको कुरा र काम भने संविधानको व्यवस्थाको ठीक उल्टो हुँदै आएको छ।

पुँजी र श्रमको समिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। समाजवादले निजी नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने भन्छ। नागरिकको हित खासगरी गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यले मूलधारमा ल्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य हो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। त्यसका लागि बजेटमा योजना राखेर मात्रै हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी दुवै चाहिन्छ।