देश विदेश बस्ने नेपालीलाइ यो सालको चाड पर्व रमाइलो संग मनाउन हालै गएको भुकम्प, इजराइलमा नेपाली दाजु भाइको नृशंस हत्या र दशैंको मुखमा सदा झै उच्च मूल्य वृद्धिको कारणले दिएन र खल्लो रह्यो। बाकी दुई विषयमा अरू बिज्ञको लेख आउला, हालै गएको भुकम्प पछि आएको मानबिय सङ्कट र त्यसमा हाम्रा सस्थाहरुको रबैय्या उल्लेख गर्न चाहन्छु । बिगत मा झैँ फेरी राहत दिने, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थान को नाममा गल्ति गरिदै छ र त्यसलाई सचेत बनेर बेलैमा सुधार्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नेपालले पटक पटक ठूला ठूला भूकम्पको सामाना गर्नु परेको छ। विडम्बना त्यसलाइ सामाना गर्ने क्षमता त जापान जस्ता धनी देश त बिकास भै सकेका छैनन् भनें नेपाल ले सक्ने कुरै भएन। तर के चाहिं सक्ने थियाे र के भएन, त्यो पाटो चाहिं उल्लेख गर्न चाहन्छु। हालको भुकम्प पछि को मंवाबिय उद्दार , राहतकार्य, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थान फेरी २०७२ सालको गल्ति फेरी फेरी दोह्रोरिदै छन ।
पहिलो गल्ति :
नेपाल मा विक्रम सम्वत २०४५ याने की सन् १९८९ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको उदयपुर जिल्लामा केन्द्र बिंदु बनाएर आएको थियो। त्यो बेला पूर्वी पहाडी जिल्लामा धेरै धन जनको क्षेति भएको थियो। त्यो बेला बृटिस सहायता अन्तरगत भूकम्प पुनःनिर्माणको लागी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट फर नेपालले थुप्रै भूकम्प प्रतिरोधी भवन , आवास र सार्वजानिक सरकारी भवन एबं विद्यालय को डिजाइन गरेर कार्यान्वय पनि गरिएको थियो। सरकार ले बिश्व बैक र अन्य फाइनान्स इन्सिच्युट बाट साहायता ल्याएर व्यापक पुनःनिर्माणको काम गर्यौ। जसमा दुई कोठे, चार कोठे एक तलाको पक्की भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन हज्जारौंको सङ्ख्यामा बने र ती भवन आज तक मजबुद छन् र निर्बाध रूपमा विद्यालय छात्रावास सञ्चालन भएका छन्।

तर २०७२ सालको गोरखा केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्प पछी गठन गरिएको प्राधिकरणले ती पूर्वाञ्चलकाका सिकाईलाई आत्मासात गरेर त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै विस्तार गर्दै लागेको भए अहिले कुनै विद्यालय भवनमा क्षति भएर पठन पाठन अवरुद्ध हुने थिएन। जस्तो २०४५ सालकाे भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा भनियो झ्याल ढोकाकाे आधार भाग अर्थात् कुर्सी लेभल सम्म सिमेण्ट छँड, ढुङ्गा इटा प्रयोग गर्नु पर्छ तर स्थानिय निर्माण सामग्री भन्दै जे पायो त्यही प्रयोग गर्नु हुँदैन। दुई तलाको पक्की भवन निर्माण गर्न पुरै इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई अनुसरण गर्नु पर्छ। ति काम ७२ सालकाे भूकम्प पुनःनिर्माणमा सामबेस गरिएन , करिब ३० प्रतिशत पुनःनिर्माणको अधुरै छोडेर पुनःनिर्माण प्रधिकरण भङ्ग गरियो ति काम आधुरो नै रहे । बनाएका सरचनामा २५ प्रतिशत प्रयोग बिहिन वा प्रयोग मै नआउने सिर्फ बजेट सकाउने नियत ले गरेको देखियो । बरु निजि क्षेत्रका पुनःनिर्माण कालमा र त्यसपछि का भवनले आगामी ७ – ८ रेक्टरको भुकम्प थेग्ला तर सरकारी स्तर, एन जी ओ , बिदेशी दाताले बनाई दिएको सरचनाहरु ६ रेक्टरको भुकम्प थाम्यो भने आहो भाग्य हुने छ ।

त्यसैले यो भुकम्प पुनःनिर्माण सिमेन्ट कंक्रिट , स्टिल र छड आदिको यथेष्ठ इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइनलाइ अक्षरश पालन गरेर ISO कै स्तरमा बनाईनु पर्छ । स्थानीय निर्माण सामाग्री भन्दै काचा कलिला काठ, दाउरा , बास , माटो कदाचित प्रयोग गर्नु हुदैन । निर्माण सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिने र सबै कर छुट गरिदिनु पर्छ ताकी भुकम्प पिडितले परल मुल्यमै घर बनाउन पाउन, कुनै बिचौलिया ले फाइदा नलेवोस । अझ साझा सहुलीयत पसल सेवा ति क्षेत्रमै भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ब्यापक रुपमा मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन , डकर्मी , सिकर्मी , अर्धदक्ष कामदारको ब्यापक खाचो हुन्छ , सो को ब्यबस्थापन गर्ने काम सरकार कै हो । भुकम्प पिडितलाइ सहुलियत ऋण अनुदान र आर्थिक सहयोग बिना झन्झट उपलब्ध हुनु पर्छ ।।

दोस्रो गल्ति :
भुकम्प पछिको मानविय उद्दार , उपचार राहत कार्यको काम अहिले भै रहेको छ र , पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थानको लागि तयारी चरणका काम भैरहेका छन , केहि साना आयोजनाको काम सुरु पनि भै सकेका छन । फेरी २०७२ सालको भूकम्प कालमा गरिएका गल्ति गरिदैछ , सो गल्ति दोह्रोर्याउनु हुन्न ।। यसले भविष्य सम्म गभ्भिर असर गर्ने छ , हामि सबै सचेत हुनु जरुरि छ ।

हिजो आज भुकम्प पछि राहत दिने, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थान सघाउने भन्दै थुप्रै राजनितिक दलहरु, सरकारी , गैह्र सरकारी , बिदेशी दात्रीनिकाय, सयुक्त रास्ट्र संघ , एन जी ओ / आइ एन जी ओ हरु भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हेलीकप्टर, सरकारी गाडी, अफिसियल गाडीमा पुगेको देखिन्छ । त्यसरी बाहिरबाट जाने सुकिला मुकिला आफुलाई “दाता ” भन्नेहरु high-visibility jackets वा Fluorescent green/yellow PPE vest, खादा माला लगाउने, मंचमा भाषण ठोक्ने र केहि थान राहत सामग्री स्थानियलाइ जिम्मा लगाएर फोटो / भिडियो खिचाउने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने काम तिब्र भएको देखिन्छ । ” हामी दाता “, “हामि सहयोगी हात” , “हामी समधान हौ ” , ” हामि राहत दिन्छौ “, ” हामि दानी हौ ” “हाम्रो पहुच ससार भरि छ “हामी जुटाई दिन्छौ सहयोग ” जस्तो “ठालु – मालिकको जस्तो ब्यबहार झल्किन्छ । त्यसको बिपरित भुकम्प पिडितलाइ तपाईहरु निरिह, कतै पहुच नभएका, तपाइँहरु बाहिरी सहयोग बिना उठ्न सक्नु हुन्न जस्तो हिनता बोध हुने भाव पनि झल्किन्छ – जो समग्र बिकास कै बाधक हो ।। यहा भुकम्प पिडितलाइ राहत लिने उपभोक्ता , निरिह परनिर्भर असक्त जनताको पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बिकास भनेको क्षमता वृद्धि हो , यस्तो रबैय्याले उक्त सन्तुलन बिग्रीन्छ र क्षमता अभिबृध्दि कहिल्यै हुदैन ।

ति राहत सामग्रीहरु भुकम्प पछि गएको बृहतर आबस्यकता पहिचानको कति प्रतिशत हो र बाकि कसरी आउछ – पुर्याईन्छ त्यसको लेखा जोखा गरिएको छैन । आकस्मिक परिचालनमा यसभन्दा अगाडी यस्तै खाले आकस्मिक मा घटेका घटना र त्यसले निम्त्याएको आबस्यकता को आधारमा स्वोतस्फुर्त गर्ने चलन पनि छ , त्यस पछि बिस्तारित रुपमा छलफल गरेर आबस्यक्ता पहिचान गर्ने चलन छ ।

त्यसको बिपरित राहत लिएर जानेहरु जो मेरो बिचारमा ड्राइभर मात्र हुन् र यो राहत सामग्री न तिनले खरिद गरेका हुन् , न तिन को आफ्नो कमाइको पैसा परेको छ – न तिनीहरुलाई यी राहत सामग्री तिमीहरुले दिनु दाता रास्ट्र वा दाता जनताले भनेका छन । खाली यी राहतका सामानहरु भुकम्प पिडित जनताको हातमा पुर्याईदिनु भनेर जाने आउने भ्रमण भत्ता, गाडी भाडा , हेलीकप्टर भाडा , तलब भत्ता दिएर तिनै युरोप अमेरिका तिरका दाताले भनेका होलान । यी राहत सामग्रीको लागि आउने रकम भनेको जनस्तरमा उठेको चन्दा या जनता ले तिरेको करको रकम नै हो त्यहा भन्दा अरु श्रोत हुने सक्दैन । कोहि कोहि धनाढ्य ब्यापारी – उद्योगी ले आफ्नो व्यक्तिगत कामाइ पनि दिन सक्छन तर त्यो त्यति धेरै हुदैन र त्यसमा त्यो खाले सेल्फीको ताम – झाम गरे भन्नु केहि छैन । सरकार बाट आउने सहयोग भनेको जनताले तिरेको कर या तिनै भुकम्प पिडित जनतालको नाममा दयालु दाता बाट निस्वार्थ आएको रकम मात्र हो । सबै भन्दा माहान दान भनेको गुप्त दान हो आफ्नो नाम नराखेर वा नदेखीएर खाली काम मात्र हुन् दिने , तर यो पनि यहा सभ्भव देखिएन । दिने दाता जो युरोप अमेरिकामा छन , उसलाई आफ्नो नाम फोटो भन्दा पनि भुकम्प पिडितको पिडामा आफुले सकेको निस्वार्थ सहयोग दिएर उनीहरु पहिलेको अबस्था भन्दा राम्रो अबस्थामा लान सहयोग गर्नु एक मात्र उद्धेस्य रहन्छ ।

के फरक पर्छ त् त्यसरी मंचमा बोलाएर राहत सामग्री दिदा, झन ट्रान्सफ़रेन्सि बढछ , सस्था को भिजिबिलिटि बढछ , दाताहरुले पनि आफ्नो दान या करको रकम सदुपयोग भएको मा फेरी फेरी यस्ता घटनामा दान / सहयोग दिन्छन । यसरी फोटो भिडियो सुट गरेर दिदा के भै रहेको छ , कसले कति पायो थाहा लाग्छ ।। अरु दाता हरु जुटदै जान्छन , ए हामीले दिएको सहयोग रकम सदुपयोग भएछ भन्लान र अरु सहयोग आउला भन्ने पनि अर्को तर्क आउँन सक्ला ।। फेरी जसरी भए पनि राहत दिए भएन र ‘ आप खानु संग पो मतलव छ , पाए खाए भएन र ?? कि कति वटा रुखको आप टिपेर ल्याएको हो नगन्नु “”

यो मानबिय पिडा का कथाको सम्बेदनहिन भएर सेल्फी खिच्ने र त्यसको बजारीकरण गरेर रकम उठाउने बेला हैन । यो दयनीय अबस्था देखाएर दाता संग भिख माग्ने हैन । केहि एन जी ओ र यु एन का सस्था ले मानव सङ्कट का फोटोहरुलाई उनीहरुले भोगीरहेका पिडालाइ इन्टरनेटमा राखेर फन्ड उठाउने हर्कत गरेको देखिन्छ । दाता रास्ट्र र दयालु दाताले पहिले नै टेलीभिजन पत्र -पत्रिकामा आएका समाचारको अधारमा समाचार थाहा पाई सकेका हुन्छन । उनीहरुलाइ विभत्स फोटो देखाएर , भुकम्प पिडितले भोगेका कठोर मानबिय सङ्कटको संम्बेदन हिन भएर आफ्नो स्वार्थ कै लागि प्रचार गर्नु पनि मानबिय एब मानसिक अपराध हो ।।

प्रश्न उठ्दछ अनि कसरी राहत, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थानको लागि बिश्वोका दाता सस्था सरकार र व्यक्तिलाइ सुसुचित गर्नु , जागरण गर्नु, जानकारी दिनु ?? कसरी ति दाता हरुको सहयोग जुटाउनु र तिनलाई सम्बन्धित उपभोक्ता माझ पुर्याइदिनु ?? कसरी सस्थाको “भिजिबिलिटी” कायम गर्नु ?? के कस्तो मोडालिटि राम्रो राहत दिने, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थान र दिर्घकालिन विकासको लागि जोड्न सकिन्छ त ??

जब सम्म स्थानीय समितिहरु औपचारिक या अनौपचारिक समिति संघठन , संघ जे छन जस्तो उपभोक्ता समिति, सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति, बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति, गौह्र राजनीतक युवा संघ संगठनहरु , आमा समुह, सहकारी, स्वास्थ्य स्वोयसेविका समुह आदिलाइ राहत, पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थानको नेतृत्व लिन बाहिर बाट जाने कर्मचारी, भोलेन्टीयार र सेल्फी पर्यटक ले पछाडी बसेर सघाउनु पर्छ । जब सम्म स्थानीय नेतृत्व पूर्ण तयार हुदैन बिचमा छोडेर हिड्नु हुदैन । यिनै समिति संगठन र स्थानीय गाउ पालिका , नगरपालिकाको नेतृत्वको समन्वय र प्रत्यक्ष संलग्न हुन् सक्दैनन तब सम्म सहयोग गर्न जाने ले भुकम्प प्रभावित क्षेत्र छोड्नु हुदैन । सम्बन्धित गाउपालिका नगरपालिकाले नै प्रत्यक्ष दाता रास्ट्र संग सम्बन्ध विकास गर्नु पर्छ त्यसको लागि स्थानीय , प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार ले समन्वय गर्नु पर्छ । स्थनीय सरकार र केन्द्र सरकार सहयोगी कै रुपमा यु एन , आइ एन जी ओ , एन जी ओ , दाता रास्ट्रका संस्थाले सघाउनु पर्छ । एक द्वार प्रणाली राहत भनेको यहि हो ।। जनताको लागि उठाइएको हरेक पैसा उनीहरु कै हितको लागि , राहत र विकासको लागि खर्च अनि सार्वाजनिक अडिट बाट जनता बाट अनुमोदन भएको हुनु पर्छ । यो कामको सुरुवात सयुक्त रास्ट्र सङ्घ , युरोपियन युनियन, दाता रास्ट्र र आइ एन जी ओ ले आफु रोल मोडल भएर देखाउन सक्नु पर्छ ।

जब राहतको काम सकिन्छ र पुनःनिर्माण, पुर्नरुथ्थानको काम सम्पन्न हुन्छ त्यो बेला अहिलेको राहत पर्यटक ले high-visibility jackets वा Fluorescent green/yellow PPE vest लगाएर जुन पोजमा सेफ्ली खिचे पनि होला , काम सम्पन्न भएको खुसियालीमा ।

स्मरणरहोस केहि अफ्रिकी मुलुकले विकासे नारा लेखिएको टिसर्ट, baseball cap, high-visibility jackets परियोजनाको खर्च मा गर्न नपाउने नियम जारि गरेका छन । यसले कार्यक्रमको visibility को नाममा ताम-झाम बाहियात खर्च गर्दा बिकृति निम्त्याउने भएको ले यसो गर्न नपाउने पनि भनेका छन , नेपाल मा पनि यो नियम लागु गर्दा सलाना visibility को नाममा करोडौ रकम जोगिने थियो र यसले ल्याउने बिकृति हटेर जाने थियो ।।

अन्तमा हल्का ठट्टा पनि भुकम्प ले नेपालको राजनितिमा पनि असर पारेको देखिन्छ बिक्रम सम्बत १९९० राणा सासन को पतन ,२०४५, सालमा पन्चायती शासनको अन्त २०७२ गणतन्त्रको आएको देखिन्छ , कतै यो २०८० सालको भुकम्प ले कतै केहि परिवर्तन आउने हैन ।।

-इन्दु भूषण गौतम हाल: भर्जिनिया