अनिल भक्त खरेल । जब जब जनस्तरबाट सरकारलाई सरकारको बिरोध सुरु हुन्छ तब तब सरकार आँत्तिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम बन्द गर्न अग्रसर हुन्छ । चाहे राणा कालमा होस, चाहे पञ्चायत कालमा होस, चाहे राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा होस वा चाहे अहिलेको गणतन्त्र कालमा नै किन नहोस सबै सत्ताधारीहरु पहिला जनताको आवाज नै बन्द गर्न पुग्छन् ।

जनताको आबाज नै बन्द गरिदिएका कारण सर्वसाधारण जनतापनि ७ दलले गरेको आन्दोलनमा मिसिएर राजाको शासन नै ढाले पछि राजसंस्थाको नै अन्त्य गरियो ।

राणाकालमा जनताका छोराछोरी बाठा हुन नपाउन भनेर लामो समयसम्म स्कुल कलेज खोलिएन । राणाहरुको कामबाट रुष्ट भएका जनताले राणा शासनको अन्त्य गरिदिए । जब राणाकालको अन्त्य भयो देशभरी सैयौं स्कुल कलेजहरु स्थापना भए । त्यसैगरी पञ्चायतकालमा सत्ताको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध, ठुलो दण्ड र जरिवाना गरिन्थ्यो, जनतालाई सो कुरा असह्य भयो तब जनताले पञ्चायत नै फालिदिए । जब पञ्चायत ढल्यो सञ्चार माध्यमले ठुलो फड्को मार्यो । त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउनु पुर्व सबै सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरनेट बन्द र निगारनी गरेका थिए । ६२।६३ को आन्दोलनताका पनि मोबाइल र इन्टरनेट केही दिनको लागि बन्द गरेका थिए । जनताको आबाज नै बन्द गरिदिएका कारण सर्वसाधारण जनतापनि ७ दलले गरेको आन्दोलनमा मिसिएर राजाको शासन नै ढाले पछि राजसंस्थाको नै अन्त्य गरियो । अब पालो गणतन्त्रको जस्तो देखिदैछ । किनकि नेपाली जनता कसैका दास होइनन र हुन सक्दैनन् ।

अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार पनि आफ्नो धरातल बिर्सिएर जनताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कोशिस गर्दैछ । टिकटकरुपी सामाजिक सञ्चाललाई देखाएर उस्ले सबै विद्युतीय सञ्जाल, छापा माध्यममा गिद्दे नजर लगाउँदै छ । केहीगरी बन्द गरेमा अचम्म नमाने हुन्छ । हालै प्रचण्ड सरकारले टिकटक बन्द गरेर जुन रबैया अपनाएको छ यो वास्तवमा मंसिर ७ गतेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको प्रचार प्रसार नहोस भन्नाको खातिर गरिएको हुनुपर्छ । जे जस्का कारणले बन्द गरिए पनि सत्ताधारीहरु आफैले बनाएको संविधानको विपरीत गएका छन् । अब सरकारले नै संविधानको बर्खिलाप काम कार्वाही गर्दै गएपछि जनताले मात्रै किन संविधान मानिरहनु पर्यो भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

हरेक पार्टी र दलका आ आफ्नै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका रहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरु टिकटक, फेसबुक, युट्युव, टुइटर जनताका आवाज बनि रहेका छन् । सरकारले गरेका गलत काम, कार्वाही र समाजमा भैरहेका विसंगतिहरुलाई जनताले यिनै माध्यमबाट आगोको गोला भएर ओकली रहेका थिए र छन् पनि । यसरी जनताको मुख बन्द गर्न खोज्नु सरकारको लागि पहरासंग सिंगौरी खेलेजस्तो नहोस् कामना छ ।

हो सबै चिजको राम्रा र नराम्रा, फाइदा र वेफाइदा हुन्छन् । राम्रा कामलाई प्रोत्साहन र नराम्रो कामलाई दुरुत्साहन गर्नु सरकारको कर्म र धर्म हो । यसरी आप्mनो कामबाट भागेर कालीदास बुद्धि अपनाउनु सरकारको अदुरदर्शीपना र डरपोकपना हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । बन्द नै समाधानको उपयुक्त उपाय होइन र हुन सक्दैनन् । नियमनका लागि कठोर नीतिहरु बनाउन सकिन्छ । ठुलो दण्ड जरिवाना तिराउन सकिन्छ । यदि बन्द नै उपयुक्त उपाय हो भने नेताहरुले नराम्रा काम गरेका छन् पार्टी बन्द गरौं, स्कुल कलेजमा पनि नराम्रा काम भएका होलान् बन्द गरौं, टिभी पत्रपत्रिकामा पनि कति नराम्रा काम भएका होलान् बन्द गरौं, इन्टरनेटबाट पनि नराम्रा भिडियो आउछन् इन्टरनेट बन्द गरौं । हैन भने सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने ऐन बनाउन संबिधानले बन्देज नगरेको अबस्थामा किन र के कारणले सरकार जनताको आवाज टिकटकसंग तर्सिएको हो ? पत्रपत्रिकामा आपत्तिजनतक फोटो छापेर नेपाली नारीलाई मर्न बाध्य बनाउनेहरुलाई केही गर्न नसक्नेहरु जनतालाई बुख्याचा बनेर तर्साउँदै छन् । हिम्मत छ सरकारको, पत्रपत्रिका र टिभी बन्द गर्न? हैनभने किन जहिलेपनि सर्वधारणमाथि मात्र बन्देज ? के कानुन जहिलेपनि सर्वधाराण जनताले मात्रै मानिदिनु पर्ने हो ? राणाहरुले बन्द गर्न नसकेको जनताको आवाज के लुटतन्त्ररुपी प्रचण्ड सरकारले बन्द गर्न सक्ला त ? यो त समयले नै बताउला ।

यदि बन्द नै दीर्घकालीन उपाय हो भने संचारमाध्यमको मुटु इन्टरनेट नै बन्द गरौं “न रहे बास न बजे बाँसुरी ।”

यदि सरकारले आफ्नो गल्ती सच्च्याएन भने मंसिर ७ गते राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सरकार विरोधीहरु र टीकटक समर्थकहरु एकबद्ध भएर आन्दोलन गर्ने माहोल सरकार आफैले निर्माण गर्दैछ । जसरी राजसंस्था ढाल्नुमा राजा ज्ञानेन्द्रका केही असंबैधानिक कदमहरु थिए त्यसैगरी यो गणतन्त्र ढाल्न पनि सरकार असंबैधानिक काम गर्दैछ ।

हिम्मत छ सरकारको, पत्रपत्रिका र टिभी बन्द गर्न? हैनभने किन जहिलेपनि सर्वधारणमाथि मात्र बन्देज ? के कानुन जहिलेपनि सर्वधाराण जनताले मात्रै मानिदिनु पर्ने हो ?

२१ औं शताब्दकिा नेपाली जनता कसैका दास होइनन् र हुन सक्दैनन् । यही रवैया रहेसम्म मंसिर ७ पछि सरकार र व्यवस्थाकै दिन गन्ति सुरु हुदैछ । यसैले जनतालाई छेक्न सरकारले मंसिर ७ गते एकठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने योजना बनाउँदै छ । अब सरकारलाई “नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार” हुदैछ । निषेधाज्ञा गरौं त सरकार डरायो भनेर खिसिटियुरी गर्छन्, नगरौं त राजधानीमा हिंसात्मक घटना घट्न सक्छ । हेरौं सरकारले के गर्छ । कामना गरौं मंसिर ७ गते आन्दोलनका कारण कोही नेपालीले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नपारोस् । अस्तु

अमेरिका भर्जिनिया