११ औ एनआरएनए विश्व सम्मेलनको मुखमा महाधिवेशन स्थगित गर्न मुद्धा दायर गरिएको छ । तर, दशैंको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ । हजारौ हजार गैर आवासीय नेपालीहरु काठमाडौँ पुगि सकेका छन् भने आज सम्मेलनको दोश्रो दिन उत्साहजनक हुदैछ । सामाजिक संजाल भरि उम्मेदवार भएकाहरुले व्यापक रुपमा प्रकाशन गरि रहेका छन ।

अहिले नेतृत्वको लागि मैदानमा ४ जना आफ्नो समूह सहित मैदानमा रहेको समयमा उक्त मुद्धा परेको हो ।

यसैबीच संघको आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संस्थापनको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भै सकेको छ । उच्च पाटनले १५ दिनभित्र मागेको लिखित जवाफका बिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको अक्टोबर १७ मङ्गलवारका दिन उद्घाटन गरेका हुन् ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दैै दिपेश खत्रीले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालतले गत असोज २६ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, दशैंको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ । यस मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता राजेश काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको उजुरीको पहिलो पेशी असार २७ गते, दोस्रो पेशी असार ३१ गते सरेपनि साउन २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि दोहोरो छलफलको बोलाएको थियो । त्यसपछि पाँच पटक पेशी चढिसक्दा पनि समय अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न खत्रिले परराष्ट्र मन्त्रायलाई समेत बोधार्थ दिएर एनआरएनएका सबै अध्यक्षलाई निवेदन दिएका छन् । तर, निवेदनको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

‘अदालतको आदेशको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ र १२८ मा प्रस्ट उल्लेख छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेमा एक वर्षभन्दा बढी र जरिवाना हुने प्रस्ट भएकोले संविधान र कानूनअनुसार अदालतको आदेशको पालना गरी गैरआवसीय नेपाली संघको निर्वाचन स्थगित गर्न हुन अनुरोध छ’, खत्रीको निवेदनमा भनिएको छ ।

श्रोत :रातोपाटी