डा. श्याम के.सी.

नोटः २०५० को दशकमा लेखिएको तर अप्रकाशित यो लेख आजको नेपालको बिकासको सन्दर्भमा झनै उपयोगी देखिएकोले प्रकाशित गरेका छौं ।

प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली पश्चातको अढाई वर्ष पुग्न लागि सक्दा र निर्वाचित सरकारले दुईवटा बजेट पेश गरिसकेका र आठौँ पञ्च वर्षीय योजना सुरु भएको आजको अवस्थामा पनि देशमा संचालन भइरहेका निर्माण आयोजनाहरु एक पछि अर्को गर्दै यथापरिस्थतिवादको शिकार हुन गईरहेका छन् । विगतमा देशभित्र संचालित विकास आयोजनाहरु किन सफल हुन सकेनन्, त्यसको यथार्थ लेखा जोखा गरी गल्तीहरु दोहोरिन नदिनु आज सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्गहरुको उत्तरदायित्व हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखमा के कति कारणले विगतका देशका आयोजनाहरु क्रमशः विफल देखिदैछन्, त्यसलाई केलाउने जमर्को गरिएको छ ।

देशका आयोजनाहरु क्रमशः विफल देखिदै जानुका विभिन्न कारणहरूमा पैसाको कमी र टुक्रे बजेट, बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप, फितलो कर्मचारीको प्रशासन, अदक्ष अथवा अर्धदक्ष जनशक्ति, तथा भौगोलिक दूरावस्था र विकट यातायात रहेका छन्।

(क) पैसाको कमी र टुक्रे बजेट

देश दिन पर दिन गरीब हुँदै जानु र आफ्नो मातहतमा खर्च गर्नको निमित्त पर्याप्त रकम नहुनु ,बिकाश आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहने वा ढिलो गरी सडेर बस्ना जानुको संभवतः सबभन्दा दयनिय कारण हो । यस्तो स्थितिमा आज हामी पुगिसकोका छौँ जहाँ देश गरीब हुनु र आयोजना सम्पन्न नहुनु एक अर्काका परिपूरक हुन पुगेका छन् ।यस्तो स्थितिमा आज हामी पुगिसकोका छौँ जहाँ देश गरीब हुनु र आयोजना सम्पन्न नहुनु एक अर्काका परिपूरक हुन पुगेका छन् ।

पैसाको अभावको फलस्वरुप एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने सानातिना आयोजनाहरु पनि लम्विएर जान्छन् । योजना सम्पन्नार्थ एक मुष्ठ रकम दिन नसक्नाले आज दश लाखमा सम्पन्न हुन सक्ने एउटा सानो आयोजना केही वर्ष पछि बीस लाखमा सम्पन्न गर्न पनि गार्‍हो हुन्छ । यसैको कारणले हरेक आर्थिक वर्षको शुरुमा नयाँ बजर भाउ र ज्याला दर रेटको आधारमा नयाँ संशोधित लागत तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष लागत संशोधन र त्यसको स्वीकृती, हरेक वर्ष नयाँ टेण्डर र हरेक वर्ष नयाँ ठेकेदार र नयाँ प्राविधीकको मारले योजना जीर्णमात्र भएर जाने होइन, सम्पन्न नै हुन मुश्किल भएर जाने गर्दछ ।

(ख) बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप

पञ्चायतकालीन स्थितिमा कर्मचारीतन्त्र (bureaucracy), आयोजना छनौट तथा आयोजना कार्यान्वयन आदिमा राजनितिज्ञहरुबाट व्यापक दवाव हुने अबस्थामा हाल आएर पनि कुनै परिवर्तनको गुन्जायस भेटिएको छैन ।

विगतमा आफ्नो क्षेत्रमा जसरी भएपनि योजना पुर्याउने अभिप्रयले कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आवश्यक नै नभएका ठाउँहरुमा अस्तव्यस्त (haphazard) तवरले विकास आयोजनाहरु लिनको लागि दवाव दिन्थे । प्राविधिक र आर्थिक संम्भाव्यताका दस्तावेजहरु दराजभित्र थन्काइन्थे । दुःखको कुरो छ , आज आएर यो मनोवृत्तिमा केही कमी आएको छैन । आयोजनाको मतलब त्यतिखेर पैसा थियो भने आजको प्रजातान्त्रिक सरकामा पनि पैसा नै छ । आयोजनाको मतलब आज आएर पनि ठेक्का पट्टा नै छ । योजना भए पुग्छ चाहे त्यो एउटा गाउँमा सिँचाईको योजना होस् जसका गर्‍हाहरुमा कुलो काट्न सकिन्न । उतातिर झोलुंगे पुलको अभाव र भत्के चर्केका घोडेटोहको कारणले त्यही वस्तीमा निर्माण सामाग्री त के अत्यावश्यक खाद्यान्न सम्म ढुवानी गराउन मुस्किल परिरहेको तितो यथार्थ तिर भने कसैको ध्यान पुगेको हुन्न । क्रमबद्ध तथा एकिकृत विकासलाई भाजो हाल्ने यस्ता मनोवृत्तिहरुको जति सक्दो चाढो अन्त्य हुन जरुरी भईसकेको छ । आवश्कता र प्राथमिकतालाई विल्कुलै ध्यान नदिएर पारिएका योजनाहरु सम्पन्न हुन गार्‍हो पर्ने र सम्पन्न भएका खण्डमा पनि ढिलो गरी हुने वा न्यून स्तरको हुने गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

हस्तक्षेप आयोजना छनौटका क्रममा मात्र सीमित रहन्न । प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कन. (alignment) मा नै परिवर्तन मागेर हुनै नसक्ने गरी आफ्नो घर गाउँबाट लान दवाव दिनु, पानीको बहावले नै नभ्याउने गरी आफ्नो आँगनमा थप धाराको प्रस्ताव गर्नु, उच्चस्तरबाट नै धारा थप गरिदिनु जस्ता तोकहरु आउनु हस्तक्षेपका थप उदाहरणहरु हुन् । प्रिक्वालिफिकेशन, टेण्डर, कोटेशनरु आदिको वेला र आयोजना चलिरहेको वेला यस्तो हस्तक्षेप अझ व्यापक हुन सक्छ ।

(चित्रः डिक तामाङ)

हस्तक्षेपको तेश्रो प्रकरण कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवा प्रकृयामा तथा काम गर्दा उनीहरुले पाउने अनावश्यक दवावमा पनि प्रकट हुन्छ । आफूलाई चित्त नबुझेका कर्मचारीहरुलाई जिल्लाबाट नै सरुवा गराउने , आफूले चाहेकोलाई आफ्नो जिल्लामा लान खोज्ने काममा कतिपय राजनितिज्ञहरु विभिन्न विभाग र मन्त्रालयमा प्रस्ताव दवाव डाल्ने गर्छन । पिउन देखि लिएर कार्यालय प्रमुख, सी.डि.ओ. हरुको सरुवा प्रकृयामा संलग्न हुँदा गौरवान्वित हुने र परपीडक आनन्द लिने पनि गर्छन । यसले कर्मचारीको मनोवलमा ह्रास आउने फलानो कर्मचारी फलानोको मान्छे भन्ने मनोवृत्तिमा विकास भई डर, त्रास धम्कीको वातावरण सृजना भइरहने गर्दछ ।

यी तीनै प्रकारका हस्तक्षेपहरु, संलग्न सबै जसो राजनीतिज्ञहरूको लागि इज्जतको सवाल पनि हुने गर्दछ । यस्ता जर्वजस्त कामहरु जर्वजस्त ढंगबाट नै गराउन प्रयाशः उनीहरु सफल नै हुन्छन् । आफूले काम (ठेक्का) नपाएमा वा कुनै कर्मचारी मन नपरेमा आयोजना अवधिमा विभिन्न प्रकारले भाँजो हाल्ने उनीहरुको औकात हुन्छ । गाउँलेहरुलाई कुल्ली काम गर्न रोक लगाईदिने, कुलो वा पाइप लाईनको लागि जग्गा नदिने, गाउँ बासीहरुलाई उकास्ने उनीहरुको क्षमता हुन्छ ।

(ग) फितलो कर्मचारी प्रशासन

आयोजना छनौट, कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्र (bureaucracy) माथि जति राजनैतिक हस्तक्षेपले असर गरेको छ त्यतिकै असर, देशमा विद्यमान फितलो प्रशासन तन्त्र र त्यसको मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तदनुरुपको मनस्थितिको पनि छ । आधारभूत रुपमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्लेषकहरुले आदेशपालक (submissive) तथा दवावमा परेपछि मात्र काम निम्टयाउने (productive under pressure) भनेर मानी आएका छन्। सम्पूर्ण जसो सरकारी कार्यालयहरुमा सरुवा, दरबन्दी आदिको वास्तविक परिपाटी अत्यन्त अव्यवस्थित र गोप्यरुपमा राखिएको हुन्छ ।

इमान्दार राष्ट्र सेवकहरु विस्तार विस्तार जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्दछन् र उनीहरु पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छोडेर चाकडी र सोर्सफोर्सको दुनियाँमै होमिदै जान्छन् ।

सरुवा हुने समय र आधारहरू बारे सरुवा हुन लागेको कर्मचारी त परै जाओस सरुवा गराउने अधिकारी पनि बारम्बार भ्रममा रहन्छन् ।आज देशको कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई कुनै नयाँ स्थानमा सरुवा गरेर पठाइँदा यति अवधिको लागि वा यति कार्य सम्पन्न गरुन्जेल भनेर किटिएर पठाईएको हुँदैन । यस्तो पनि देखिएको छ एउटै ठाउँमा एकै तहको कर्मचारी आठ महीना मात्र बसेको होस् र अर्को चाही आठ वर्ष बसेको होस् । विगतमा देशमा सरुवाका आधारहरु चाकडी पुर्याउन सक्नु वा नसक्नु नै थियो भने आज आएर पनि ति आधारहरु र सटीक ढंगबाट कुनैपनि विभागमा आएका छैनन । यस्ता सरुवा प्रकृयाहरुले गर्दा फलत इमान्दार राष्ट्र सेवकहरु विस्तार विस्तार जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्दछन् र उनीहरु पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छोडेर चाकडी र सोर्सफोर्सको दुनियाँमै होमिदै जान्छन् । कुनै पनि बेला कंहीपनि सरुवा हुन सक्ने संत्रस्त मनस्थितिमा केही गर्छु भन्ने प्रयासहरु अवरुद्ध हुन्छन् । यस्तो मनस्थितिमा राष्ट्र सेवकहरु बाट कस्तो प्रकारको जिम्मेवारी वहन हुन्छ र थुप्रै व्यक्तिमा एउटै पदको जिम्मेवारी सर्दा योजना सम्पन्न गर्नमा कस्तो खालको असर पर्छ भनिरहन परेन।

सरुवा पछि कर्मचारीतन्त्रको महारोग कमजोर र अस्तव्यस्त व्यवस्थापन हो । हचुवा तवरमा वितिसकेपछि निर्णय हुनुले योजनाको कार्यन्वयनमा व्यापक अवरोध तथा ढिलासुस्ती आईरहने गर्छ । फितलो व्यवस्थापनको कारणले कतिपय कामहरु पछिल्लो मितिमा (backdated) गर्नुपर्ने, तल्लो स्तरबाट फाइल सार्दै जानु पर्नेमा पहिला माथिल्लो स्तरमा निर्णय भई तलबाट तदनुरुप फाइल उठाइनु, कर्मचारीको स्वबिवेकको निर्णय सधैँ जसो अमान्य हुन, नियम कानूनमा आवश्यकता भन्दा बढी बाँधिनु, कमजोर व्यवस्थापनका लक्षणहरु हुन् । व्यवस्थापनकै कमजोरीले सरकारी मालसामानहरु, यन्त्र तथा औजारहरु मर्मतको अभावले सडेर बस्ने गरेका अथवा पुनः खरीद हुने गरेका छन् । सरकारी सामानहरु आफ्नो होइन भन्ने भावनाले करोडौँको सरकारी सामान खेर गइरहेको छन् ।

(घ) अदक्ष अथवा अर्धदक्ष जनशक्ति

कमजोर व्यवस्थापनकै परिणाम स्वरुप आज देशका योजनाहरुमा कतै बढी जनशक्ति त कतै अपुग जनशक्तिको समस्या छ भने कतिपय ठाउँमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको कारणले योजनाहरु प्रमाणित भईरहेका छन् ।

अझ यस्तो जनशक्ति विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको जन्जालमा परेपछि दक्ष हुदै जाला भनेर सोच्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

कर्मचारीहरुलाई आफ्नो काममा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तालीमहरूको टड्कारो अभाव छ जुन तालीम लिंदा त्यसले आफू संलग्न रहेको योजनाहरुको सफल कार्यन्वयनलाई सघाओस् । एउटा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आफू खटिएको ठाउँमा झाडा पखाला लाग्दा जीवन जल दिइनुपर्छ भन्ने त राम्ररी थाहा हुन्छ तर झिंगा भन्किन नदिन जहाँ पायो उही फोहोर गर्नु हुन्न भन्ने कुरालाई उसले विर्सिदिन्छ । कुनै एउटा जेटिए उन्नत जातको काउलीको विरुवा लिएर कुनै ठाउँमा पुग्छ तर संभवतः उसलाई त्यहाँ काउलीको सट्टा आलुको बढी आवश्यकता छ भन्ने हेक्का हुँदैन ।

देशभित्र माटो सुहाँउदो जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिभारा वोकेको त्रिविविले हाल सम्म उत्पादन गरेको जनशक्ति तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुबाट उत्पादित हुने जनशक्ति पनि अर्धदक्षताको रोगबाट मुक्त छैन । अझ यस्तो जनशक्ति विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको जन्जालमा परेपछि दक्ष हुदै जाला भनेर सोच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अदक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिको कांधमा रहेका योजनाहरु स्वतः अर्धस्तरका हुने नै भए।

देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा कागजपत्र र फाइलहरू खोजेको समयमा फेला पर्दैनन्। एकातिर फाइलिङको सख्त अभाव छ भने अर्कातिर अधिकृत स्तरमा पनि उचित कार्य विभाजन नहुनाले कुन कार्यको लागि को जिम्मेवार भन्ने थाहा पनि हुँदैन ।

धेरै सरकारी कार्यालयहरुमा सो भित्रका विभिन्न फाँटहरु बीच समन्वयको अभाव हुन्छ । लेखा, प्रविधि तथा प्रशासन बीच प्राइभेट कार्यालयहरुमा पाइने संचार प्रवाह त्यहाँ भेटिन्न ।

(ङ) भौगोलिक दूरावस्था तथा विकट यातायात

देशका योजनाहरु महंगो पर्नु, ढिलो गरी सम्पन्न हुनु वा न्यून स्तरमा सम्पन्न हुनको अर्को कारण प्रश्टतः देशको विकटता पनि हो,
नेपालगंज बजारमा अढाई सय रुपैया पर्ने एक बोरा सिमेन्ट हुम्लाको दुर्गम गाउँमा दुई हजार रुपैया भन्दा पनि बढी परिरहेको हुन्छ । मोटर विन्दुबाट सात दश दिनको पैदल ढुवानी गराउनु पर्ने हुँदा निर्माण सामाग्रीहरु भनेको समयमा योजनास्थलमा पुर्‍याउन पनि सकिन्न ।

भेरी नदी माथिको कठीनतम यात्रा (pic@skc)

एउटा सानो भन्दा सानो (जस्तै कीला, काँढेतार) किन्न पनि नपाइने र सोको लागि दश बीस दिन कुर्नु पर्ने हुन्छ । संचारको अभावले बाँकी संसारबाट काटिएका यस्ता स्थानहरुमा जबसम्म यातायात तथा संचारको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिन्न तबसम्म योजनाहरु कुनै न कुनै तवरमा पीडीत भइ नै रहन्छन् । यी बाहेक न्यूनस्तरका ठेकेदारहरु ले योजनाको लागत अनुमान भन्दा धेरै नै घटेर ठेक्का पट्टा पार्नुले पनि योजनाहरु सम्पन्न गर्नमा ठाउँठाउँमा असर गरिरहेको छन् ।

आशाको किरण

नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रीद्धारा गत साल उच्चस्तरीय कर्मचारीहरुको भेलामा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नहुने आश्वाशन तथा प्रशासनिक सुधार आयोगको समय सापेक्ष सुझाव आउन अपेक्षित भएको अवस्थामा वर्तमान स्थितिमा सुधार हुँदै जान सक्ने आशा राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित अन्य योजना निकायहरु पनि यस दिशामा बढी सचेत हुने नै छन् । हरेक कर्मचारी, राजनीतिज्ञ तथा, ठेकेदारहरुबाट आफ्नो पुरानो संस्कारमा परिवर्तन आएपछि क्रमशः योजनाहरु सही दिशामा जाने नै छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(डा. श्याम केसी नेपाल सरकारको प्रारम्भिक जागीर पछि हाल अन्तर्राष्ट्रिय बिकास क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सिभील ईन्जीनीयरमा स्नातक तथा फुलब्राइट स्कलर केसीले समाजशास्त्रमा “समाज, भैतिक संरचना र पॅंहुच” मा युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डबाट विद्यावारिधि लिनु भएको छ।)