काठमाडौ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भइ अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्यालाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताए ।

संघर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रूपमा चिनाउनु प्रमुख एजेन्डा रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

उनले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।

‘नयाँ संविधान आफैंमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ ।

संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेन्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ ।

उल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो ।

दोस्रो, हामीले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर, हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझैं सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ ।

यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

उनले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।