काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसद् चालू गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूबीच सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित साउन १० देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई सकस परेको हो ।

कतिपय सरकार सम्बद्ध सांसदहरूले समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एजेन्डालाई सहमति जनाएर संसद् विरोध गरेसँगै एमालेलाई बल थपिएको छ ।

भदौ ३ का लागि बस्ने भनिएको बैठकसमेत दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा ५ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदन खुलाउन बोलाएको छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको पछि ४ गते पुनः बस्ने गरी नेताहरू उठेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

बैठकमा सदन खुलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै दल सहमत देखिए पनि प्रतिपक्षी दलको मागका सन्दर्भमा केही कुराहरू नमिलेको उनको भनाइ छ ।

अब फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ । भोलि बस्ने बैठकमा सहमति जुट्न सक्छ’ –लिङ्देनले भने ।

सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको उनले बताए ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सोमबारको बैठकमा सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार लचिलो हुने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलको संलग्नता भएको कुराहरू आइरहेकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताए ।

दलीय संलग्नताको पनि कुरा आएकाले सीआईबीले अनुसन्धानका लागि बोलाउन सक्दैन ।

यसमा मात्रै होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा पनि हाइ प्रोफाइलका मान्छेलाई छानबिनमा नल्याउने साना मान्छेहरूलाई ल्याएर कारबाही ग¥यौं भन्ने ढंगले अगाडि बढेको छ ।

त्यसैले, हामी छानबिन समितिको एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनौं ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यो अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कारणले संसद् अवरोध नभएको दाबी गर्दै भने – ‘संसद्को विषयमा सरकार पक्ष अत्यन्तै संवेदनशील छ ।

अब बस्ने संसद् बैठकमा आफूहरूले मात्रै नभएर अन्य दलका सबै नेताहरूलाई बोल्न पालो पाउनुहुन्छ ।

समितिको पक्षमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको तर, अहिलेको अवस्थामा राज्यका निकायहरूबाटै छानबिन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभए पनि उपाध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

एमालेले समितिको अडान कायमै राखेका बेला गृहमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउँदा छानिबन प्रभावित हुन सक्ने बताएका थिए ।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने – ‘अब १५ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले गृहमन्त्रीले मागेको समयभित्र सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

त्यस बेलासम्म हामीले राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान होस् भनेका हौं । त्यसपछि प्रतिपक्षले भनेजस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक छ ।

अहिलेलाई सदन खुलाएर संसद्बाटै छलफल गर्ने विषयमा सबै साकारात्मक हुनुपर्छ ।’

एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानसहित साउन १० गतेबाट निरन्तर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले समाधानको उपाय खोज्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेतासँग छलफल गरे पनि ५ गते सदन चलाउने विषयमा दलहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६० किलोग्राम सुन २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो ।

सो घटनामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता रहेको भन्दै नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर १० साउनदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

प्रतिपक्ष दललाई साथ दिँदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्रबाट