काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी सरकाले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्बोच्चले साउन १४ गतेको पेसीमा भएको आदेश १० दिनपछि निवेदकलाई मंगलबार उपलब्ध गराएको हो । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्टपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै दर्ता गराएको रिटमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो आदेश गरेका हुन् । सर्बाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्टपति कार्यालयबाट जारी प्रेस नोट, सोही सम्बन्धमा परराष्ट मन्त्रालयको मिति २०८०।०३।१८ को पत्र, सोही मितिको सचिव स्तरीय निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको च.न. ८३७ मिति २०८०।०३।११ को पत्रबाट स्वास्थ्य उपचारलागतको खर्चको लागि प्रदान गरिएको सहमतिसम्बन्धी निर्णय समेतको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाइ उक्त कागजातहरु प्राप्त भएपछि मिसिल संंलग्न राखी नियमानुसार गर्नू ।

उक्त निवेदनमा निबेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलानाथ धिमिरे, ममता खड्का र रिट निवेदक गिरीसमेतले बहस गरेका थिए । कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनु पर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।