एकबहादुर क्षत्री

भ्रस्ट्राचार निर्मुल गर्न POS शुरु गराऊ मन्त्री गर्न लगाऊ प्रधान मन्त्री! स्थानीय सरकारले आफै POS शुरु गराऊस !!! आन्दोलनमा सहभागी हुनु होश!!!

१ . प्वाईन्ट अफ सेल (POS) के हो ?

एक पोइन्ट-अफ-सेल (POS) प्रणाली भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो जसले तपाईंको व्यवसायलाई ग्राहकहरूबाट भुक्तानीहरू स्वीकार गर्न र व्यक्तिगत रूपमा बिक्री गर्न मद्दत गर्दछ। यसले प्रत्येक बिक्री पछि तपाईंको बैंक खातामा रकमहरू पनि सिधै जम्मा गर्न सकिन्छ ।

शब्द “POS प्रणाली” तपाईंको कारोबारको भुक्तानी सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर आज, अधिकांश POS प्रणालीहरू सफ्टवेयरमा आधारित छन् र कुनै पनि ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई ग्राहकहरूलाई सेवा दिन नगद  बिना नै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर दिन सकिन्छ।

नेपालमा प्रयोग भएका इसेवा खल्तीहरु र क्यु आर कोडबाट हुने पनि लिने दिने ले पनि POS सफ्टवेयर उपयोग गरेका  हुनछन। POS  हार्डवेयर शहरि क्षेत्रमा ठूला र मध्यम ब्यापारीले राखने गरेका छन् तर कमै उपयोग हुन्छ। 

आधुनिक POS प्रणालीहरूले व्यापारीहरूलाई नगद जम्मा गर्न बैंक जानु न पर्ने साहुले पसल कर्मचारीलाई निर्धक्क जिम्मा दिन सक्ने, कर दर घट्ने, घुस दिन नपर्ने  बिक्री प्रदर्शन ट्र्याक गर्न, कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न, ग्राहक सम्पर्क जानकारी सङ्कलन गर्न, र थप धेरै मद्दत गर्दछ।

कुनै पसलमा खरिद गर्दा दिइने भुक्त्तानी नोटको सट्टामा डेबिट कार्डले भुक्त्तानी दिने ब्यबश्थाको लागी हरेक पसले आफ्नो बैंकसंगबाट प्वाईन्ट अफ सेल (POS) को ब्यबश्था गर्नु पर्छ। POS को लागी फोन र  बत्ति त आबश्यक छ बत्तिको सट्टमा बेट्रिले काम गर्न सकिन्छ।  ति दुबै नभएको बेलामा पनि अलि झन्झिटो  POS चलाऊनु सकिन्छ।

डेबिट कार्डको उपयोग गरि सिधै ब्यापारीको  बैंक खतामा जम्मा गर्नेको  लागि उपुक्त POS को  ब्यबस्थापन बैंकहरुले निशुल्क गर्ने गरेका छन। डेबिट  कार्डको उपयोग गरि सिधै ब्यापारीको  बैंक खतामा जम्मा गर्नेको  लागि उपुक्त POS  को   ब्यबस्थापन बैंकहरुले निशुल्क जडान र मनासिब कारोबार शुल्क लिने गरेका छन् बैंकहरु  पारदर्शी कारोबार गराउन आतुर छन्।

सर्बत्र खुद्रा पसलमा POS नभएर संबिधानले प्रदत आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गरि अपराधी नोट उपयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ।  

२ . सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउन नोट खारेज गर्न POS लागु गर्नु पर्ने

प्वाईन्ट अफ सेल (POS) राखेर ९० दिनमा भ्रस्ट्राचार चट, शतप्रतिसत बैंक  सेवा, ३०% कर दर घटने, धेरै अपराधको चिन्ता गर्नु नपर्ने, घुस लिन र दिन न मिल्ने , बार्षिक रु. ४ खर्बको राजश्वको चुहावट रोकिने, रु. १० खर्बको हुण्डी शुन्य हुने, सनातन धर्मको रक्षा हुने यस्तै हजारौ फाईदा तथा अपराधी र भ्रस्ट्राचारिलाई पनि फाईदै फाइदा अनि नोटले समेत मुक्ति पाऊने छ।

सामाजिक – आर्थिक रुपान्तरणका लागि घुसखोरी, भ्रस्टचार, कालोबजारी,  बैंक ऋण कमिशन,  तस्करी, कर चुहावट, हुण्डी कारोबार, मिटर ब्याज आदि सयौं विभिन्न किसिमका अपराध दैनिक हजारौं हजार हुने गरेको ति अपराधहरु  नोटको सहायताले मात्र हुने गरेको भएका छन्

 गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रयाप्त साधन सदउपयोग गरेर केहि साना ठुला अपाराधि समाते पनि सेबक पनि भछेक भएको पतै नहुने सतहमा आएका काण्डका करणि नगदमा घुष लिएको प्रमाण नपुगेको भनि अदालतबाट छुटने गरेकोले नेपाल प्रहरि र नेपाल सरकारलाई आत्मगालिनि हुने गरेको छ र तीनिहरु माथि जन बिश्वाश घटेको छ।

अहिले ७५% भन्दा बढी आर्थिक कारोबार बैंक तथा सरकारको  नेटवोर्क बाहिर कारोबार हुने गरेको छ। बैंकको  नेटवोर्क बाहिर कारोबार हुने गरेको कारणले  दोब्बर  ब्याज दर दिनु पर्ने, आधा भन्दा बढी  नै राजश्वको चुहावट हुने, ४० % कर दर बढी भएको  छ।  बैंक सेवाको आधा जनतासंग बैंक खाता नहुने र हुनेले पनि सिमित उपयोग हुने गरेको र  बैंकमा नोटमा  कारोबार गर्दा बैंक लागत पनि बढ्ने गरेको छ।

अपारदर्शी नोटको कारोबार घटाएर ति अपराधिक  शुरुवातमानै  घुष लुकाएर  दिन लिन नमिल्ने  समेत बनाएर  अपराध गर्ने कामलाई निरुत्शाह गर्ने, कर चुहावट हुने ढोकालाई  बन्द गर्ने, लाखौं समस्याको निवारण गर्ने , तीन महिनामा आर्थिक कारोबार अहिलेको बैंकमार्फत २०% हुने कारोबारलाई  ९०% पुर्याऊन, देश भरि  १००% बैंक सेवा पुर्याऊनको लागी केहि ठुलो आन्दोलन ठुलो ऊथल फुतल गर्नु पर्दैन सानो प्रणाली बदल्नु गर्नु पर्छ।

अहिले साना पसलेहरुले POS नराख्नुको कारणको प्रमुख कारण नराख्दा पनि ब्यापार चलेको छ। मध्यम ठूला ब्यापारिहरुले कारोबारको १३% को भ्याट र ५-१०% आयकर तिर्नु पर्ने हुंदा कर लुकाऊन र समग्रमा कर्मचारिहरु ब्यबशायीहरु तथा दलहरुलाई कारोबार एक प्रतिशत भन्दा कम लुकाएर दिने र अनि जे पनि गर्ने POS ले नमिल्ने हुंदा POS राखेर बिक्रि बढि देखाउन चाँहदैनन्। कर्मचारिहरु ब्यबशायीहरु तथा दलहरुलाई देश डुबाएर खाने बा जागिर छोडि ढाक्रे बेरोजगार बन्ने मन छैन ।

भंयकर कर चुहावट हुंदा खर्चको लागी सरकारको बढि कर लगाउनु परेको छ अहिले POS लागु भएर नोट खारेज गरे पछि ६% भ्याटले सरकारको खर्चको लागि पर्याप्त हुन्छ र जन्ताले ठुलो राहत पाउने छन्।   महानगरपालिका  लाग्ने दर र दुर्गममा लाग्ने दर आधा फरक गरेर  बस्तु बस्तु र ठाउं ठाउंमा फरक गरेर दुर्गम र  बिकटका  जनताले सेवाको आधारमा सहुलियत भ्याटकर कम लाग्ने  पनि गराउन सकछ।

सानो सुधार निर्णय सिर्फ नोटको सट्टामा बैंकले दिने डेबिट कार्डको प्रयोग गरेर ति हजारौ समस्याहरुको सहज तरिकाले समाधान  हुन्छ।

नोट खारेज नगरी  सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत हुदैन सानो आर्थिक कारोबार गैर बैंक बाहेक भएमा जे पनि हुन्।  त्यंहा अपराधको भाग धेरै हुन्छ । अहिले नेपालको सन्धर्बमा नोट  बिनाको  नेपाल सोच्न सकिन्।  यसै सन्धर्बमा   POSको ब्यबस्थापन गरेर ९० दिनमा नोट खारेज गर्नकोको धेरै नोट चाहिने खुद्रा खरिदको लागी हो  खुद्रा ब्यापारीले इलेकट्रोनिक POS  राखेर डेबिट कार्डबाट भुक्तानी लिने ब्यबस्थाको लागी अधिराज्य भरि POS को आबश्यकता छ। 

अहिले खुद्रा ब्यापारीहरु बाणिज्य मन्त्रालयमा र स्थानीय  सरकारमा दर्ता भएका छन् तसर्थ  बाणिज्य मन्त्रालय वा स्थानीय  सरकारहरुले POS अनिबार्य राख्नको लागि निर्देशन गर्ने अधिकारी हुन।  देश भरिको समस्या भएको हुँदा बाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशन दिनु पर्छ।

३. भ्रस्ट्राचार निर्मुल गर्न POS शुरु गर मन्त्री POS शुरु गर्न लगाऊ मन्त्री!

 डेबिट कार्डको प्रयोगको लागि  बाणिज्य मन्त्रालयले हरेक पसल पसलमा  डेबिट कार्डले पसलबाट खरिद गर्दा दिइने भुक्त्तानी नोटको सट्टामा POS प्रणालीको लागी राख्नको लागी निर्देशन जारि गर्नु पर्छ।

POS लागु गर्ने अहिलेको मौजुदा सेवा सुबिधा प्रयाप्त छ। बाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशन भए एक महिनामा २० लाख POS जडान गर्न सकिने साधन श्रोत छ तर आधा पनि आबश्यकता छैन।

भ्रस्ट्राचार निर्मुल,बिसंगति रोकन र आर्थिक सुधारकोलागी  उधोग तथा बाणिज्य मन्न्री रमेश रिजालले निम्न ८ बुंदाको पहल गरोश र प्रधान मन्त्री पुष्प कमल दाहाल सो गराऊने १५ दिन भित्र निर्णय गरोश!!!  

१ –  बैंक सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी  उधोग तथा बाणिज्य मन्त्रालय  तथा  अन्य मन्त्रालयका बस्तु बिक्रि गर्ने वा सेवा बिक्री गर्ने दर्ता वालाहरुले बैंकहरुबाट नि:शुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल (POS) एक महिना भित्र  जडान गराउने

 २ – दोश्रो महिनाको शुरु देखि बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड र सो भन्दा बढी चेकबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने

३ – दोश्रो महिनाको शुरु देखि बस्तु बिक्रेता र सेवा बिक्रेताले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर  एकाउन्ट  पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट  गर्ने

४-  तीन महिनामा पछि थप  एक महिनाको मौका दिएर रु. ५०० र रु. १,००० को नोट चल्न चल्तीमा  नै  रोक लगाउने  र बृहद समस्याको समाधान गर्ने। अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।

५  – बस्तु खरिद  वा सेवा लिएको  बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो  पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहद प्रचार प्रशार गर्ने ।

६  पोइन्ट अफ सेल (POS) र डेबिट कार्डको  उपयोगले गर्दा साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा  ति  साना   करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषद २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि बार्षिक कर निर्धारण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने। यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि  अत्याधिक  बढ्ने हुँदा गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृदि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाउन्दै  लैजाने जसले गर्दा आमजनतालाई करको मार नपरोश !

७  – हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  जिल्ला स्थित उधोग तथा बाणिज्य,  उधोग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय   संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको  निर्णय  कार्यान्वयन गर्ने गराउने र फिड़बेक उधोग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने। कुन पालिकामा POS लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन सो को समस्याको साधनको सुझाब सहित म्याद थप्ने ब्यबश्था गर्ने।

८- ऊप-प्रधान रक्षा मन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र  उधोग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन बनाऊने र बाधा अडचनको ब्यबस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने गराउने।

४. स्थानीय सरकारले आफै POS राख्न शुरु गराऊस !!! अनि नोट खारेज बिन्दुमा पुगोस!!!

स्थानीय सरकारले बुझन पर्ने हो जन प्रतिनिधिहरुले बुझनुस कि पालिकाका पसलहरु त खास स्थानिय सरकारसंग आबध्द छन दर्ता भएका छन कर तिरेका छन र पालिकाको निर्देशन मान्नु पर्नेछ। भ्रस्ट्राचारको  कर्मथलो त सिंहदरबार, बिरगन्ज भन्सार वा सगरमाथाको चुचुरो जंहा भए पनि कुनै पालिकामा भएको छ।   पालिकामा र पालिका बसेको मेन बजारमा कर चुहाँवट भएको कुरा पालिकाले रोक्न पर्नेमा संरक्षण दिन पुगेको छ। पालिकाका हरेकले नोटबाट भुक्तानी गरेको रकम सामन्य होईन जघन्य राजश्व चुहावट र भ्रस्ट्राचारमा गएको छ। स्थानीय सरकार र माथिल्लो सरकारले ८०% प्रतिशत आर्थिक कारोबार सरकारको र बैंक पहुच बाहिर राखेर जघन्य अपराध गराएको छ।

एक दिन ढिलो नगरि  स्थानीय सरकार आफै र प्रदेश एबम संघिय सरकारको मुख नताकेर १५ दिनमा POS लागु गर्ने निर्णय गरोश र जन्ताहरुलाई राहत र अपराध मुक्त गराओस!!!

हेका रहोश POS लागु पछि स्थानीय सरकारको आफ्नो राजश्व र संघिय सरकारको  अनुदान स्वतः ५०% देखी २००% बृदि हुनेछ। 

५  . नेपालीहरु दह्रो सावधान गराउनु होश!!! आन्दोलनमा सहभागी हुनु होश!!!

नोट अति आबश्यक बस्तु हो। दैनिक आर्थिक कारोबार र भ्रस्ट्राचार तथा  अपराध कारोबार    दुबैकोलागी नोट न भै हुन्न ।   दैनिक आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत सहायताले पनि झन् सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ ।  भ्रस्ट्राचार तथा  अपराध कारोबार बैंक मार्फत गर्न सकिन्न। 

भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्न तथा  अपराध  धेरै कम  गर्नको लागी नोटको   प्रणालीबाट  नै बिस्थापित गर्नु पर्छ। हाम्रो शरीरको रोगले छोएको अंग बिस्थापित गर्नु नै  उच्चतम  उपाए हो।    दैनिक आर्थिक कारोबारको लागी पसल पसलमा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने र सिधा बैंकमा जम्मा हुने गरि POS  को ब्यबस्थाको  सरकारले  निर्देश मात्र दिनु पर्नेछ ।

 सरकारको घुमाउरो तरिकाले भ्रस्ट्राचार गर्ने निति अनुसार बाध्यताले नोट ऊपयोग गरेर भ्रस्ट्राचार विरोधीलाई  भ्रस्ट्राचार र जघन्य अपराध गराई राखेको छ।  हामी एक आधले नोट प्रयोग नगरेर बैंकबाट भुक्तानी कम हुँदैन त्यसले पनि सहयोग अपराध  भ्रस्ट्राचारको लागि झन् बढी सहयोग हुने गरेको छ। 

 प्रणाली सुधारको लागी आन्दोलन गर्नु पर्छ सो गर्दै आएका छौँ। अहिले पहिलो माग  हरेक पसलको  POS  को ब्यबस्था एक महिना भित्र गर्ने  निर्देशन गर्न लगाउने ।  तीन महिनापछि  नोट चल्ती  खारेज  हुने योजना सार्बजनिक गर्न लगाउने। ९० % आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत भैसके पछि सो पालिका नोट चल्ती खारेज गरि ६ महिनामा अधिराज्य भर पूर्ण रुपमा  नोट चल्ती खारेज गराउने । 

नोटको चल्ती खारेज गर्ने ५ बर्ष देखी संघर्स रहत छु । तिनै तहका सरकारले मेरो आब्हान सुनेको छैन। मैले राम्रो ठानेको ट्रान्सपेरिन्सी नेपाल, सिएहरुको संस्था र संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैकर्स संस्था र ऊपभोक्ता मंचहरुसंग हारगुहार मागेको पनि कुरा सुनेन्। कस्ता ति संस्था र के को लागी हुन कस्तो  भ्रस्टाचार सुधार गरे र गर्लान? 

 स्थानीय सरकार र नागरिक समाज, कर्मचारी, राजनैतिक दल कार्यकर्ता, भ्रस्ट्राचार र अपराध बिरोधीहरु देश बिदेशमा रहेका जंहा रहेकाले सोसल मेडियाबाट POS को फाइदा नोटको चल्न बिस्थापित   सम्बन्धमा बृहद प्रचार प्रशार गर्नुश र देशको भ्रस्टाचार अपराधको बारेमा चुप लागेर बस्ने बेला होईन तपाईको सानो सहयोगले ठूलो अर्थ हुन्छ। आन्दोलनमा सहभागी हुनु होश!!!

पंक्तिकार अपराध सुधारको लागी नोट खारेजका अभियन्ता हुन् र निजको अभियान सम्पर्क ईमेल [email protected]

The End