‘काठमाडौ, मिसन २०८४’ अघि सारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आक्रामक रुपमा सदस्यता विस्तार गरिरहेको छ।

बुधबारसम्म डेढ लाख बढीले सदस्यताका लागि आवेदन भरेका छन्। जसमा गाउँभन्दा सहरी क्षेत्रका बढी रहेको रास्वपाका संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ६३ हजारले अनलाइनबाट आवेदन दिएका छन्। ८५ हजारले हस्तलिखित आवेदन भरिसकेका छन्। उनीहरुको सदस्यता स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ।

त्यसअघि नै आवेदन दिएर स्वीकृत भएका ३२ हजारले पाँच वर्षको लागि सदस्यता नवीकरण गराइसकेको बुर्लाकोटीले बताए।

तर, सदस्यता आवेदन दिने क्रम भने सुस्त भएको उनको भनाइ छ। केही समयअघि दैनिक पाँच हजारले फाराम भर्ने रास्वपामा अहिले २ सयभन्दा बढीले आवेदन दिइरहेको नेताहरु बताउँछन्।

अघिल्लो वर्षको असार ७ मा गठन भएको रास्वपाले ४ मंसिरको चुनावमा २० सिट जितेको थियो।

त्यसपछि रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भएको समय (पुस ११–माघ २२), वैशाख १० को उपचुनाव आसपासमा सदस्यता भर्नेको भीड बढेको थियो।

‘दैनिक फाराम भर्ने फ्लो केही कमी भएको छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘कागजबाट फाराम भराउन निरुत्साहित गरेकाले पनि कमी आएको हो।’

कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलबाट असन्तुष्ट मात्र होइन, नयाँ युवाहरु पनि रास्वपाप्रति आकर्षित छन्।

तर, गाउँमा रास्वपाको सदस्यता भर्ने संख्या निकै थोरै भएको उनी बताउँछन्। रास्वपाले सदस्यताका लागि मोबाइल एप बनाएको छ।

‘सहरभन्दा गाउँबाट कम आवेदन परेको साँचो हो, अनलाइनमा आधारित, स्मार्टफोन चाहिने, फोटो राख्नुपर्ने भयो,’ बुर्लाकोटीले थपे, ‘गाउँको अर्को समस्या तीव्र गतिको नेट हुँदैन।

नेट नचली आवेदन भर्नै सकिँदैन, गाउँमा नेटकै समस्या छ।’ महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सहरी क्षेत्रमा विभिन्न मिडियाबाट रास्वपाको गतिविधि नियाले पनि पुराना दलहरुकै बर्चस्व रहेको गाउँबाट तिनै दलमा आवद्धले सदस्य बन्न चासो र रुचि नदेखाएको बताए।

‘अनलाइन फर्म भर्नै गाउँका मानिसहरुलाई झन्झट भयो,’ डा. ढकालले भने, ‘त्यसमाथि कुनै न कुनै पुराना दलका नेतासँग सम्पर्कमै हुँदा रहेछन्।

हामीले अनलाइनमै बढी जोड दियौँ, जसले गर्दा पैसा तिर्ने कुरामा झुक्किनुभयो। इसेवा, खल्तीजस्ता एपबाट पैसा तिर्नुपर्दा झन्झट पनि मान्नुहुँदो रहेछ।’

संख्याका हिसाबले रास्वपामा बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका सहरी क्षेत्रबाट बढी आवेदन परेको छ। त्यसमा पनि बागमती सबैभन्दा अगाडि छ।

सबैभन्दा कमजोर कर्णालीमा देखिएको संगठन विभाग प्रमुख बुर्लाकोटीले बताए।

‘थोरै भए पनि मधेश र सुदूरपश्चिममा अनुपात उस्तै छ, तर कर्णालीमा निकै पछाडि छौँ,’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्र नभएकैले त्यहाँ कम भएको हो।’

महामन्त्री ढकालले पनि सहरमा रास्वपाको आकर्षण बढ्दै गएको दाबी गरे।

‘सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको ग्राफ जति गाउँतिर गयो, उति घट्दै गएको देखिन्छ,’ डा. ढकालले भने, ‘पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण सबैतिर जति ग्रामीण क्षेत्रतिर लाग्यो उति कम छ।

गाउँमा प्रविधि नभएर पनि धेरै मानिस जोडिन सकेका छैनन्, त्यहाँ केही मिलाउनुपर्छ। अर्को, एपलाई सबैको पहुँचमा सजिलै चलाउनसक्ने बनाइसकेका छैनौँ।’

रास्वपाको पार्टी गतिविधि हुँदा, सभापति रवि कतै गएका बेला सदस्यता भर्ने संख्या बढे पनि अरु बेला थोरै भएको उनको भनाइ छ।

युवादेखि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले भरे आवेदन

पार्टी गठन गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको छ। देशभरबाट प्राप्त भएका आवेदनहरुको वर्गीकरण गरेर बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ।

अहिलेसम्म प्राप्त भएका आवेदन विश्लेषण गर्दा युवाको संख्या बढी देखिएको महामन्त्री ढकालले बताए। त्यसमा पनि २५ देखि ३५ उमेर समूहका पढ्दै गरेका, जागिर खाएकाहरु बढी छन्।

‘आवेदन दिने अधिकांश युवा छन्, त्यसपछि रिटायर्ड कर्मचारीहरु छन्,’ ढकालले थपे, ‘सरकारी र निजी जागिर खाएर रिटायर्डहरु पार्टीमा जोडिनुभएको छ।

त्यसबाहेक विदेशमा बस्नेहरुले सदस्यता भरेका छन्। युरोपभन्दा बढी खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली छन्।’

यसरी स्वीकृत हुन्छ आवेदन

अहिले रास्वपाले अनलाइन आवेदन भर्ने सबैलाई सदस्य बनाउने नीति लिएको छ। देशभरका सबैलाई सदस्य बनाउने अभियान लिएको रास्वपाले बिना रोकतोक स्वीकृत गर्ने नीति लिएको छ।

‘एपबाट सदस्यताको आवेदन दिएपछि त्यसलाई भेरिफाइड गर्नुपर्छ, फर्म भर्ने सबैको स्वीकृत गर्छौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘तर, आफू कानूनी रुपमा कुनै कसुरदार र भागी नरहेको स्वःघोषणा गर्नुपर्छ।’

सदस्य बनेका कसैको उजुरी परेमा भने छानबिन गरेर निलम्बन समेत गर्ने व्यवस्था रास्वपामा छ। त्यसका लागि ४ सदस्यीय अनुशासन समिति छ।

डा। भरतमणि देवकोटा प्रमुख रहेको समितिमा रमाकान्त रिमाल, रामहरि सुवेदी र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य छन्।

कुनै सदस्यले गलत काम गरे, कानुन मिचेको उजुरी परेमा यही समितिले अनुसन्धान गरेर छानबिन गर्नेछ र खराब काम गरेको पुष्टि भएमा निष्कासनरनिलम्बन गर्न पार्टीमा सिफारिस गर्न सक्छ।

रास्वपाले जिल्ला तहसम्म पनि अनुशासन समिति बनाउने तयारी गरेको छ।

‘एकैदिन १५ सय पार्टीमा जोडिदाँ ती विभिन्न क्षेत्रका छन्, सबैको विगत थाहा हुँदैन, केही खराब त कोही व्यक्तिगत फाइदा लिने हुन्छन्,’ डा. ढकालले भने, ‘यसबाट बच्न हामीले विङ बनाएका छौँ, त्यसले छानबिन र अनुसन्धान गर्छ।’