नागरिकता विधेयक ऐन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइएको छ। ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट सिफारिस भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘रोकेर राखेको’ नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।