मिति २०८० जेष्ठ १४

पेसागत महासंघ नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय समितिको बैठक मिति २०८० साल जेष्ठ १२ र १३ गते महासंघका अध्यक्ष क. पुण्य प्रसाद ढकालको अध्यक्षता तथा नेकपा(एमाले) उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्रि क. सुरेन्द्र पाण्डेज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, बिशिष्ट अतिथि नेकपा(एमाले) स्थायी समिति सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख पूर्व मन्त्रि क. भानुभक्त ढकालज्यू, अतिथि नेकपा(एमाले) केन्द्रिय सदस्य तथा पेसागत ईन्चार्ज क. बाबुराम थापाज्यूको उपस्थितीमा महासंघको राष्ट्रिय समिति पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको भब्य उपस्थितीमा प्रशिक्षणमुलक दोस्रो बैठक कृषि बिकास बैंकको केन्द्रिय कार्यालय तालिम केन्द्र काठमाण्डौंमा निम्नानुसारको निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकले महाधिबेशनले तय गरेका भावी कार्यनीतिलाई मध्येनजर गर्दै भावी कार्यदिशा बार्षिक कार्ययोजना सहितका कार्यक्रमहरु समेत स्वीकृत गरेको छ । पेसागत भवनको सम्बन्धमा जे जस्तो अवस्था आईपरेपनि कुनै हालतमा नछाड्ने, कानुनी रुपमा आफ्नो भएको सम्पत्ति उपभोग गरि छाड्ने त्यसका लागि जे जस्तो त्याग र बलिदानी नै दिन किन नपरोस भन्ने संकल्प प्रस्ताव समेत पास भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

उक्त बैठकमा पुर्व अर्थमन्त्रि क. सुरेन्द्र पाण्डेले बर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र र विश्व परिबेस, अहिलेको डिजिटलाईजेसन, आर्टिफिसियल ईन्टिलीजेन्स र समसामयिक बिषयमा पेसागत कर्मचारी बर्गले जान्नु बुझ्नुपर्ने अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ बिषयहरुमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । निरन्तर अध्ययन गर्नु पर्ने, सिक्नु पर्ने “ब्लथ यलभ धजय ष्क भिबचलष्लन ष्क कतष्िि थयगलन” ज्भलचथ ँयचम जो अहिले १०० बर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ को भनाई स्मरण गर्दै उमेरले होईन सिकाई पुरानो र नयाँको अर्थ राख्दछ । कुनैपनि आन्दोलन सफल पार्न शक्ति र ब्यानर, संगठनको सहमति र कार्य योजना हुनुपर्छ । परिस्थितीको आँकलन ठिक ढंगले गर्ने, अहिलेको डिजिटलाईजेसन र डाटा क्यापिटालिजमले अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै जादा हामी गलउबष्म धयचपभच को रुपमा, हामीहरुमाथि पूँजीपतीहरुले नजानिदो तरिकाले बिश्व राजनीति र समग्र अर्थतन्त्रनै आफ्नो काबुमा राख्ने अवस्थाको सिर्जना भैराखेको छ । बिश्व अव बिस्तारै भ् ऋगचचभलअथ तर्फ लाग्दै गरेको अवस्थामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चिन र भारत समेत क्रमिक रुपमा ई करेन्सी लागु गरेको सन्दर्भमा हामीलाई पर्ने प्रभाव र त्यस सम्बन्धमा नयाँ पिढिको भावना, नया क्याम्पेन आदिका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । युक्रेन युद्धका कारण विश्वब्यापी श्रृखला नै भत्कने त होईन भन्ने शंशय पैदा भएको छ । पेशाकर्मी कर्मचारीहरु यी र यस्तै नयाँ नयाँ सन्दर्भ बिषयमा जानकार हुनुपर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्रमा उचित र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह क्भचखष्अभ मभष्खिभच गर्नु पर्दछ भन्दै निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।

पूर्व स्वास्थय मन्त्रि क. भानुभक्त ढकालले पेसागत कर्मचारीहरुले बर्तमान अवस्थामा कर्मचारीहरुले खेल्नुपर्ने भुमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुने गरी कर्मचारीहरुलाई काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पेसागत क्षेत्र निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले नयाँ नयाँ काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई ध्यान दिन, तथ्यमुलक सुचनाको आधारमा शुशासन र भष्ट्राचारको उन्मुलन गर्ने तर्फ कर्मचारीहरुले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बिषय उठान गर्नुभएको थियो । संगठनमा आलोचनात्मक टिप्पणीलाई पनि स्थान दिनुपर्ने, बिषय र पद्धतिको आधारमा नेताहरुलाई कार्यक्रममा निम्ता दिने, समयको महत्वलाई बुझेर ठिक समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफ्नै संगठनको प्रमुखलाई प्रमुख अतिथी बनाउने, एक ब्यक्ति एक ठाउँमा संगठित हुने, निबृत कर्मचारीहरुले पेशागत संगठनको सट्टा पार्टी मा काम गर्ने बातवरण बनाउने, काम गर्ने कार्यकर्ता र काम नगर्ने कार्यकर्ताको मुल्याँकन गरिनुपर्ने आदि बिषयमा प्रशिक्षणमुलक सारगर्बित भनाईहरु राख्नुभएको थियो । राष्ट्रिय घेराबन्दी मार्फत एमाले लाई कसरी डाम्ने, कसरी सिध्याउने भन्ने सुनियोजित षडयन्त्र भैरहेको दृष्टान्त सहित उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

नेकपा(एमाले) केन्द्रिय सदस्य तथा पेशागत ईन्चार्ज क. बाबुराम थापा प्रशिक्षण मुलक मन्तब्य राख्दै प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन र छाता संगठनको रुपमा महासंघको बिशेषतासहितको काम कर्तब्य र भुमिका र राष्ट्रिय राजनीति पेसाकर्मीका हकहितका सवालमा ट्रड युनियनले खेल्नुपर्ने भुमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । ईन्चार्ज क. बाबुराम थापाले बैठक सञ्चालनमा सहजीकरणको भुमिका समेत निभाउदै दुई दिनको उक्त बैठकमा पुरा समय बसेर बैठकको अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो ।

उक्त बैठकको सञ्चालन एवं राजनीतिक तथा साँगठनिक प्रतिबेदनको प्रस्तुती महासचिब केदार देबकोटा, महाधिबेशनको समिक्षा प्रतिबेदन उपमहासचिब लक्ष्मण बजगाई, आर्थीक प्रतिबेदन कोषाध्यक्ष श्याम प्रसाद पाण्डे ले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबेदनहरु आवश्यक संसोधन सहित पारित भएका छन भने निम्नानुसारका एजेण्डाहरुमा ब्यापक छलफल भई सर्वसम्मतीका साथ निर्णय पारित एवं अनुमोदित भएका छन ।

निर्णयहरु
१. बिधान बमोजिमको मनोनयन
२. जिल्ला तथा प्रदेशको ईन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदान
३. सल्लाहाकार समिति गठन र संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान ं
४. बिभागहरुको गठन तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड
५. सेवानिवृत राष्ट्र सेवक संघको महाधिबेशन आयोजक कमिटिको गठन
६. साँगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिबेदनको प्रस्ताव पारित
७. आर्थिक प्रतिबेदन प्रस्ताब पारित
८. समसामयिक प्रस्ताव
९. विबिध ।

समसामयिक प्रस्ताब

१.उक्त बैठकले महाधिबेशनले तय गरेका भावी कार्यनीतिलाई मध्येनजर गर्दै भावी कार्यदिशा बार्षिक कार्ययोजना सहितका कार्यक्रमहरु समेत स्वीकृत गरेको छ । पेसागत भवनको सम्बन्धमा जे जस्तो अवस्था आईपरेपनि कुनै हालतमा नछाड्ने, कानुनी रुपमा आफ्नो भएको सम्पत्ति उपभोग गरि छाड्ने त्यसका लागि जे जस्तो त्याग र बलिदानी नै दिन किन नपरोस भन्ने संकल्प प्रस्ताव समेत पास भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

२.पेसागत महासंघ नेपाल बिगत २९ बर्षदेखि निरन्तर पेसागत क्षेत्रमा श्रमिकहरुको पक्षमा नागरिकहरु स्थापीत गर्न एवं लोकतान्त्रीक, प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्दै आएको संघ हो । बिगत केहि समयदेखि महासंघवाट चोईटिएका केहि ब्याक्तिहरुले महासंघको झण्डा, लोगोको दुरुपयोग गर्दै आएका कृयाकलापप्रति सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कानुनी प्रकृया अवलम्बन गरि निकासदिन र महासंघको सम्पुर्ण सम्पति फिर्ता गराउन पत्राचार गर्दै आईरहेको छ । तर सरकारी अधिकारीको धम्की रवाफ देखाई भवन समेत फिर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा नक्कलीहरुको संरक्षण गराउने कार्य प्रति घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । साथै सम्मानपूर्वक भवन लगाएत सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

३.श्रम बिभागबाट घटकहरु समेतको अनुरोध मा भएका निबदनलाई ढाकछोप गरि यस महासंघलाई मान्यता नदिई उत्टै नक्कलीहरुलाई प्राथमिकता दिन खाजिएको प्रयत्नको हामी जोडदार बिरोध गर्दछौं र महासंघ र घटकहरुको बिवाद तत्काल टुँग्याउन श्रम बिभागसंग माग गर्दछौं । अन्यथा महासंघ शसक्त आन्दोलन गरी जस्तो सुकै परिस्थीतिमा पनि आफ्नो हक स्थापीत गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं ।

४.नार्क ऐन २०४८ लाई संसोधन गरिनुपर्ने । कर्मचारी बिनियम २०४९को सातौं संसोधन अबिलम्ब गरिनुपर्ने । नार्कबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सनको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने । नार्कमा अविलम्ब संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण हुनुपर्ने । परिषदमा रिक्त पदहरुमा अविलम्ब पदपूर्ति हुनुपर्ने ।

५.सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बीच मर्जरको आवश्यक्ता नरहेको । मर्जरनै गर्नुपर्दाको अवस्थमा हाल कायम रहेको सेवा, सुरक्षा र शर्तमा परिवर्तन नहुने गरी सरोकारीत पक्ष र ट्रेड युनियनको सहभागीतामा निर्णय प्रकृया अगाडि बढाईयोस । संविधानको प्रस्तावनामा भएको समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने ब्यवस्थालाई मध्येनजर गरी बैकिङ्ग क्षेत्रको ब्यवसायमा संस्थापकहरुको न्युन पूँजी लगानीमा सञ्चालित हुने र अधिंकास पोर्टफोलियो (अंश भाग) सर्वसाधरण जनताको निक्षेपमा आधारित भएर ब्यवसाय गर्ने भएकाले निजी बैंकहरुलाई क्रमस सरकारीकरण गरियोस । तत्कालका लागि निक्षेप सुरक्षण बिमाको रकम न्युनतम २० लाख कायम गरियोस । बचत तथा ऋण सहकारी र लघु बित्त नियमन गर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गरियोस ।

६.सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर बिपरित रिटायरमेन्ट बापत अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने सुबिधामा १५ प्रतिसत कर गैरकानुनी तरिकाले काटिदै आएकाले साबिक बमोजिम ५ प्रतिशत नै कर लाग्ने ब्यवस्था लागु गरियोस । बैंकहरुले आर्जित गरेको नाफाबाट बोनश ऐन बमोजिम वोनस वाँडिसकेपछि बचेको रकम मध्येबाट कल्याणकारी कोषमा छुट्टाउने रकम साबिकमा रहेको ७० प्रतिसत नै कायम गरियोस । निजी बैंकहरुसंग संग संगै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरुमा बिद्यमान बोनश ऐनमा भएको बिभेद हटाई सबै खालका बैंकहरुले नाफाको १० प्रतिशत बोनश वापत छुट्याउने साबिकको ब्यवस्था कायम गरियोस । समानता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरुका कर्मचारीमाथी भएको बिभेद र अन्याय अन्तय गरियोस ।

७.शिक्षा ऐन ल्याउन पहल गरियोस । शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २० प्रतिसत रकम छुट्टाउने पहल गरियोस । बाल कक्षाका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतिय सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराईयोस । अन्य पेशाका कर्मचारी र शिक्षकको गे्रडको असमानता हटाईयोस । राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भ्ऋम् शिक्षक, शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत बिद्यालय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दि कायम गरी सहज प्रकृयबाट स्थायी हुने ब्यवस्थाको पहल गरियोस । शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरियोस । योग्यता पुगेका शिक्षकको तहगत बढुवा गरियोस । अन्य पेशाकर्मी सरह शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि पेशागत तथा बिषयगत तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान जस्ता कार्यका लागि बजेटको ब्यवस्था गरियोस । संस्थागत बिद्यालयका, मदरसामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सुरक्षा, सेवा, सुबिधाको बारेमा सुनिश्चितता गरियोस । शिक्षकहरु सरुवा भै जादा कर्मचारी सरह दैनिक भत्ता दिने ब्यवस्था गरियोस ।

८.स्वास्थय लगायत अन्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले तलब भत्ता उपभोग नगराएको बिषयलाई बर्तमान सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउदै यथासिघ्र उपलब्ध गराईयोस । बर्तमान सरकारद्धारा पेसाकर्मिहरुको खाईपाई आएको सुबिधालाई बजेट मार्फत कटौती गर्ने नीति आयो भने कदापी स्वीकार गरिने छैन ।

९.नीजि तथा सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकै नीति लागु गरियोस । नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई अवकाश कोषको रकम भुक्तानी गर्दा लाग्ने करमा समानता हुनुपर्ने । कर्मचारीको मासिक रुपमा कट्टा भै उपदान कोषमा जम्मा हुने रकममा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने ब्यवस्था गरियोस । साझा प्रकाशन, कृषि, उर्जा, जलश्रोत, खानेपानी, वायुसेवा निगम, खाद्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक श्रोत र साधन जस्ता रणनैतिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस ।

१०.नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले किसानलाई कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कृषि उपकरण, मल, बिउ तथा किटनाशक औषधीको सहज उपलब्धता, उत्पादित बस्तुको खरिद, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि पुर्ण रुपले सार्वजजिक संस्थाहरु मार्फत गर्ने आवश्यक ब्यवस्था हुनुपर्ने । साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरुले बिगत १८ महिना देखि तलब नपाएको सन्दर्भमा तुरुन्तै तलब ख्वाउने ब्यवस्था गरियोस । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा र नीजि कम्पनीमा लागु हुने नीति सरकारको तर्फबाट एकरुपता कायम रहोस ।

११.संघिय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघिय शिक्षा ऐन लगाएत सार्वजनिक क्षेत्रमा कृयाशिल श्रमिकहरुको नियामक कानुन अभावका कारण जनसमुदायमा पुर्याउन सेवा प्रवाह, देशको उत्पादकत्व वृद्धि, समृद्ध नेपाल सूखी नेपालको राष्ट्रिय आकाँक्षा पुरा नहुने प्रष्ट देखिन्छ यसर्थ निजमती कर्मचारी तथा यूनियन मैत्री निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय प्रशासन ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१२.शिक्षा प्रशासन संग देखिएका समस्याहरुको यथोचित संबोधन गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले उठान गरेका मागहरु संवोधन गरी पारीत गर्न जोडदार माग गर्दछ । यि ऐनहरु जारी गर्दा श्रमिकहरुको खाईपाई आएका सुबिधाहरु कटौती नगर्न थप सुनिश्चित गरियोस । ट्रेड यूनियन अधिकारलाई राजनैतिक अधिकार सहितको टे«ड युनियन अधिकार प्रदान गरी सामुहिक सौदावाजीको ग्यारेण्टी गरियोस ।

१३.सार्वजनिक संस्थाहरु (बैंक तथा सार्वजनीक संस्थानहरुम) मा कर्मचारीहरुको बृति बिकास लगाएत ऐन, नियम, बिनियमहरु तत्काल निर्णय गरि सबै संस्थाहरुमा एकरुपता कायम गर्न माग गर्दछ । अस्थायी, करार ठेकेदारी प्रथाबाट नियुक्त भएका श्रमिकहरुको रोजगारीको अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अवकाश पश्चात रित्तो हात घर जाने प्रथाको अन्त्य गर्न र सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । साथै लामो समय देखि कार्यरत यस प्रकृतिका श्रमिकहरुलाई बिरामी बिदा, उपचार खर्च तथा उपदानको ब्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१४.आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटबाट श्रमिकहरुको राजश्व बृद्धिमा ठोस योजना, पुजिगत खर्च देखावटी नभई कार्यान्वयन हुने, साधारण खर्च कटौति, श्रमिकहरुको मनोवल उठाउने गरि तय गर्न जोडदार माग गर्दछ । निजामति, सार्वजनिक संस्थानहरु, प्रतिष्ठानहरुमा सामुहिक सौदावाजीको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१५.पाकिस्तानी श्रमीकहरुमाथी पाकिस्तानी सरकारबाट भएको सयौं श्रमिकहरुको हत्या, हजारौं श्रमीकहरुमाथी दिइएको निर्मम पालनाको घोर नीन्दा र भत्र्सना गर्दछ । साथै मृतक श्रमिकहरुलाई न्यायोचित क्षतिपुर्ति दिन, पालना बन्द गर्न र यस्ता कार्यमा संलग्न माथि सँजाय र दण्डित गर्न पाकिस्तानी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ । यस ज्यादती बिरुद्ध ब्एँत् ग्त्ऋ द्धारा श्रमिक तथा टे«ड युनियन अधिकारका लागी एब्यबद्धता प्रकट गर्दछ । समाजवादी तथा प्रजातान्त्रीक देशहरुमाथि लगाईएको नाकाबन्दीले श्रमजीबि जनता तथा श्रमिक हरुमाथि भएका रोजगारी कटौती दमन लगाएत समस्याहरुको अन्त्य गर्न र सामाजिक सूरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्पुर्ण श्रमिकहरुको एकताबद्ध आन्दोलनलाई जोड दिदै विश्वब्यापीकरण, नवउदारबादी नीति बिरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

१६.रुस यूक्रेन युद्धका कारण वालवालिका, श्रमिकहरु र नागरिक माथि गम्भिर असर परिरहेको छ । यूद्धको कारण बिश्व अर्थतन्त्रमाथि गम्भिर असर परि रहेको छ । अमेरीकी नवउदारबादी, साम्राज्यबादी, एकाधिकार पूँजीबादी आर्थिक नीतिका कारण उत्पन्न यो युद्ध तत्काल रोक्ने र शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने जनताको मानबअधिकारको बातावरण बनाई युद्ध रोकी सहज वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछ । एशिया, युरोप, अफ्रिका, अमेरीकी राष्ट्रहरुमा श्रमिकहरुले सामुहिक सौदाबाजी, ट्रेड युनियन अधिकार प्रभावकारी र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक बृद्धि, बृती बिकास, मानब अधिकार जस्ता मुख्य मुद्धाहरु अगाडि बढाई संचालन भई रहेका आन्दोलन प्रति पेशागत महासंघ नेपाल ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ र श्रमिकहरुसंग सामाजिक संवाद गरी निकास दिन सम्बन्धित राष्ट्र पक्षमा जोडदार माग गर्दछ ।

                               कमल पराजुली 
                                  सचिव
                            पेसागत महासंघ नेपाल

प्रचार प्रशार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुख
२०८० जेष्ठ १४ गते आइतबार कार्की ब्याङ्कवेट