धनगढी,जेठ १०÷ वन प्रशासनले शनिवार चुरे गाउँपालिकाको वडानम्बर ४ अन्तरगत पर्ने टाकगडा र पनेरुगडामा सुकुम्बासीको टहरामा आगजनी गरेपछि विस्थापित बन्न पुगेका अधिकाँश सुकुम्बासीहरु धनगढीमा न्याय माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

दुई दिन देखि भोक—भोकै स—साना बालबालिका,बुढा पाका र महिलाहरु धनगढीको खुल्ला आकाशमूनी बस्न बाध्य भैरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार,वन प्रशासन र जिल्ला प्रशासनका बिच तत्कालिन अवस्थामा अर्को विकल्प नभए सम्मका लागि सुकुम्बासीलाई टाकगडा र पनेरुगडामा अस्थायी रुपमा बस्न दिने भन्ने भएको सहमतिलाई तोड्दै वन डिभिजन कार्यालय धनगढी अन्तरगत रहेको खैराला सव वन डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनोज ढकालको नेतृत्वमा गएको वन प्रशासन र हरकिो टोलीले टाकगडामा र पनेरुगडामा अमानवीय ढंगबामट घर टहरामा आगो लगाइउको आरोप सुकुुम्बासीहरुको रहेको छ । ढकाललको नेतृत्वमा गएको टोलीले मानिसहरुका लुगाफाटो,महत्वपूर्ण कागजता समेत निकाल्न नदिएर आगो सल्काएपछि सो वस्तीनै आगोको लाप्कोमा बेरिएको कुरा स्थानीय रामतारामीले बताएका छन् । उनका अनुसार बृद्धभत्ता, कुझनै कार्ड , नागरिकता देखि लिएर बालबालिकाका कापी,कलम पनि जलेर नष्ट भएको बताइएको छ ।

सोमबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा अभिभावकसंगै धर्नामा बसेका बालकले आफुहरुका पढ्ने किताव समेत वन प्रशासनले जलाई दिएको गुनासो अधिकबाँश बालबालिकाले गरेका छन् । पनेरुगडाबाट एक घण्टाको पैदल यात्रागरि गौरीगंगा स्थित श्री आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने उमेश कार्कि लगायतकमा एक २५ भन्दा बढी संख्यामा बालबासलका पनि अभिभावकसंगै नाना,खानाको माग गर्दै प्रचण्ड गर्मीमा धनगढीमा पुगेका छन् ।

उसैबिच कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरुले व्यवस्थापनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय घेराउ गरेकाछन् । २०७६ मा वर्षाका कारण आएको पहिरोले विस्थापित भएर वडा नम्बर ४ को वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बसिरहेका पीडितले वन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरेर संरचान भत्काउदै आफूहरुलाई त्यहाँ उठाएको भन्दै व्यवस्थापनको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउ गर्दै मूल गेट अगाडि धर्ना दिएका छन् । वास्तविक पहिरो पीडितको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । चुरे गाउँपालिका, स्थानीय प्रशासन र सामुदायिक वनसँगको समन्वयमा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरु पनेरुगडा र टाँकगडाको सामुदायिक वन क्षेत्रमा लालाबालासहित बसोबास गरिरहेका थिए ।

तर डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा पहिरो पीडितको व्यवस्थापन नहुँदै उनीहरुले बनाएका अस्थायी संरचनामा डोजर लगाएर भत्काएको हो । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले वास्तविक पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताए ।

वन कार्यालयले डोजर लगाउन भन्दा अगाडि समेत उनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताउँदै अध्यक्ष बोगटीले वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार अहिले चार सय १८ पहिरो विस्थापित परिवार सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका थिए ।

पहिरोपीडित टहरा भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका छन् । वडा नम्बर ४ राष्ट्रिय वनभित्र रहेका टहरा भत्काएपछि समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरू बस्दै आएको टहरा इलाका वन कार्यालय चौमालाले शनिबार भत्काएको हो ।

चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का प्रेमबहादुर कार्की बस्दै आएको बस्ती हटाएपछि धनगढी पुगेको बताउँछन् । ‘वन कार्यालयले बस्ती नै भत्काएर, आगो लगाएपछि त्यहाँ बस्ने अवस्था नै भएन न्याय पाइन्छ कि भनेर हामी यहाँ पुगेका हौँ,’ उनले भने ।

उनीहरू आइतबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि सडकमा धर्नामा बसेका छन् । आइतबार साँझ धनगढी पुगेका करिब तीन सय पहिरोपीडितले राति धनगढी १ पशुपति टोलमा रहेको खुला चौरमा रात बिताएको कार्कीले बताए । उनीहरू सोमबार पनि दिनभरि चर्को गर्मीमा बिहानदेखि धर्नामा बसेका थिए ।

तीन साना साना छोराछोरी लिएर आफू पनि धनगढी पुगेको हरिकला कार्कीले बताइन् । ‘बस्दै आएको घर पहिरोले लग्यो, घरबारविहीन भएकी हरिकलाले भनिन्, ‘राज्य हाम्रो उचित व्यवस्थापनप्रति उदासीन देखियो । हामीलाई बासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

बच्चासँगै आएकी उनले आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने बताइन् । दिनभरि भोकभोकै चर्को गर्मीमा बस्न बाध्य रहेको उनले बताइन् ।

२०७७ सालमा आएको बाढी पहिरोले घरबारविहीन भएपछि आफू त्यहाँ टहरा बनाएर बस्दै आएको कबिराम मगरले बताए । अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन नभएसम्म स्थानीय सरकारले त्यहाँ बस्न दिए पनि वन कार्यालयले डोजर चलाएको उनले बताए । ‘त्यहाँ नै बस्न दिनुपर्छ छैन, तर हाम्रो जता भए पनि बस्ने बास सरकारले बनाइदिनुपर्छ,’ कबिरामले भने ।

चार वर्षदेखि बस्दै आएको टहरा भत्किएपछि घरबासको व्यवस्थापनको माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन् ।

यता चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रबहादुर विष्टले पनि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘उनीहरू वास्तविक बाढीपहिरोपीडित हुन्, उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा हाम्रो मातहतमा छैन । व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

आफूहरूले राखेको ठाउँबाट वन कार्यालयले हटाएको भन्दै विष्टले उनीहरूलाई जग्गा दिने र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नभएको बताए । अव प्रदेश सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन नगरेसम्म धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउने गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।

उनीहरू वास्तविक नै पीडित भएको हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन नै नगरी हटाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । आइतबार राति खानाको व्यवस्था पीडितलाई गाउँपालिका अध्यक्षले नै गरेका छन् । आफ्ना क्षेत्रको समस्या समाधान नभएसम्म आफू पनि यहीँ बस्ने उनले बताए ।

अतिक्रमण भयो भन्दै बस्ती हटाउने बहानामा सव डिभिजन वन कार्यालय चौमालाका कर्मचारीले चुरे फेदको पैनेरुगडा र टाँकगडामा बसोबास गर्दै आएका पहिरोपीडितका टहरा हटाउने कार्य सुरु गरेको थियो । वन कार्यालयले वास्तविक पीडितको पहिचान नगरी तथा पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनप्रति ध्यान नदिई अतिक्रमण हटाउन सुरु गर्दा समस्या भएको हो ।

वन कार्यालयले पहिरोपीडित बस्दै आएको टहरामा डोजर चलाएपछि आगजनी गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले वास्तविक पीडितको पहिचान नभएसम्म अतिक्रमण नहटाउने प्रशासनसँग सहमति गरेको थियो । दुई साताअघि भएको सहमतिप्रति ध्यान नदिई वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने बहानामा पीडितहरूको टहरामा आगजनी गरेको थियो ।

चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर विष्ट, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतको टोली छलफलमा बसेको भए पनि केही निष्कर्ष भने आउन सकेन ।