विराटनगर ,५ वैशाख(रासस): कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर स्थिर सरकार बनाउन आह्वान गर्दै सरकारमा बिताएको १०० दिनको काम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले १०० को उपलव्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले बिगत १०० दिनमा गरेको कार्यले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेशको नामकारण गर्नुका साथै मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट नौ मा घटाइएको छ भन्दै सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मित्व्ययिता कायम गर्न सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ल्याउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिनु भयो ।

प्रदेशका १५ स्थानीय तहहरु सिरिजंङ्गा, फाकफोकथुम, झापा ,भोक्राहानरसिह, साँगुरीगढी , छथर, पौवादुम्वा, चम्पादेवी खिखुपिके मौवाखोला गाउँपालिका, शिवताक्षी, रंगेली, चैनपुर, कटारी , सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवद्यिक योजना निर्माण कार्य आगाडि बढेको बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यहरुमा आर्थिक क्षेत्र तर्फ प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय÷आयोग, सचिवालय÷ कार्यालयहरुको चालु खर्चको २५ प्रतिशत कटौती गरी श्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गरिनुका साथै प्रदेशको आन्तरिक राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन , सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

वन, वातावरण तथा पर्यटन क्षेत्रः
नब्बे वटा सामुदायिक वन तथा ३३ वटा कवुलियत वनको कार्ययोजना नवीकरण हुनुका साथै पाँच वटा नयाँ नर्सरी स्थापना, ४४ वटा नर्सरी मर्मत तथा नर्सरीबाट १७ लाख विरुवा उत्पादन सम्वन्धी कार्य भइरहेको छ ।काठ, चट्टा, दाउरा तथा गैर काष्ठ वन पैदावार उत्पादनबाट रु २५ करोड १८ लाख २४ हजार ६०८ राजश्व सङ्कलन भएको छ ।यस्तै पर्यटन विकास आयोजना तर्फ २२६ योजना समझौता भएको तथा २४ योजनाहरु सम्पत्र भएको छ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीतर्फ प्रदेशमा उपलव्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उम्पादन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका छ स्थानमा मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाइएको छ।

निर्यातजन्य कृषि बालीहरुको प्रशोधन तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुनसरीमा बेसार, झापामा सुपारी, अदुवा र अलैची प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माणको सम्झौता अघि बढाइएको छ।

स्थानीय रुपमा उत्पादन भएको किवीको भण्डारणका लागि भोजपुर र इलाममा चिस्यान सुविधा सहितको साना भण्डार गृह निर्माण कार्य सम्पत्र भएको छ।

स्वदेशमा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन ११३ जना युवा र ६५ जना द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई पशुपालनको व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग उपलव्ध गराइएको छ ।

व्यवसायिक रुपमा दुध उत्पादन गर्ने १६ हजार ९५ कृषकलाई प्रतिलिटर रु दुई का दरले रु एक करोड १७ लाख रकम उपलव्ध गराइएको छ।

उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी सेवाहरु आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रभावकारी लागि एउटै सफ्टवेयरको माध्यमबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण, खारेजी, पूँजी वृद्धि र स्थानान्तरण लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु सञ्चालन गर्न परीक्षण सेवा शुरु गरिएको छ।

प्रदेशका विभित्र स्थानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेला महोत्सवमा मह, फलफूल, तरकारी, आचार दुग्धजन्य पदार्थहरु, रैथाने बाली तथा पुष्प आदिको बजारीकरण प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय उत्पादक तथा उद्यमीहरुलाई निःशुल्क स्टलहरु उपलव्ध गराई उत्पादन प्रवद्र्धन गरिएको छ।

माटो परीक्षण शिविर, एक प्लान्ट क्लिनिक २३, कृषक पाठशाला आठ वटा संचालन गरी स्थलगत रुपमा किसानको घरदैलामा सेवा प्रवाह गरिएको छ।

खानेपानी, सिँचाई तथा तथा उर्जातर्फ प्रदेशमा ७५० हेक्टर जमीनमा सिँचाई सेवा पु¥याउनुका साथै निर्माण सम्पन्न नौ वटा सिँचाई योजनाहरु जल उपभोक्ता संस्थाहरुलाई मर्मत सम्भार र संचालन गर्न सम्झौता अनुसार हस्तान्तरण गरिएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह , एसडिसि तथा जल उपभोक्ता समूहकारुको लागतमा मध्यपहाडी क्षेत्रका आठ जिल्लाहरुमा साना सिँचाई कार्यक्रममार्फत ५० वटा योजना सम्पत्र भएका छन् र प्रदेश २५ हजार नागरिकलाई पर्याप्त , सफा सुरक्षित खानपानीको सुविधा पुगेको ।

प्रदेशका विभित्र प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलमा सौर्य विद्युतीकरण जडान कार्य आगाडि बढाउनुका साथै विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनहरु इटहरी, मन्त्रालय परिषर र कोशी अस्पताल विराटनगरमा निर्माण कार्य आगाडि वढाइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ

जनयुद्ध, दोसो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरुको परिवारलाई १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले एक हजार ४५० परिवारलाई रु १४ करोड ५० लाख उपलव्ध गराइएको छ।

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र झापाको अर्जुनधारा,मोरङको रंगेली, तेह्रथुमको आठराईमा स्थापना का लागि सम्झौता गरिएको छ ।

आगलागीजन्य विपद्बाट घर क्षति भएको ५८ परिवारलाई रु २५ लाख ४० हजार र मृत्यु भएका नौ परिवारलाई रु नौ लाख राहत रकम उपलव्ध गराइएको छ।

कोराना महामारीका समयमा सीमा नाका बन्द भई चरम खाद्य सङ्कट बेहोरेका संखुवासभाका जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाका नागरिकलाई ९० क्वीन्टल खाद्यान्न चामल पठाइएको छ।

विपद प्रभावित नीजि आवास पुनः निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि भोजपुर जिल्लाका विभित्र पालिकाका ३९ परिवारलाई रु २९ लाख २५ हजार, संखुवासभाका विभित्र पालिकाका ९२ परिवारलाई रु ८२ लाख ८० हजार, धनकुटा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका ५५ परिवारलाई रु ४१ लाख २५ हजार, झापा जिल्लाका एक परिवारलाई रु ३० हजार र खोटाङ्गका एक परिवारालाई रु ३० हजार गरी जम्मा रु एक करोड ५३ लाख ९० हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।

विसं २०७९ चैत ५ गतेदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट सवारी चालक अनुमति प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको र यसवाट ओखलढुङ्गा , सोलुखुम्बु र खोटाङ्गका सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।
सामाजिक विकास तर्फ

प्रदेशका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ ।

खेलकूद क्षेत्रको उत्रयनका लागि विभिन्न खेलसंस्थासँगको सहकार्यमा खेलकूद सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा खेलकूद पूर्वाधारमा अनुदान प्रदान गरिएको छ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला, बालबालिकाको जन्मदर्ता, पीडित किशोरीको नागरिकता बनाई जम्मा २६ जनालाई सरक्षणमा राखिएको छ ।

प्रदेशमा सूचिकृत भई सञ्चालनमा रहेको १६ वटा बाल कल्याण गृहहरु, आठ वटा वृद्धाश्रम, ५१ जेष्ठ नागरिक, १० वटा ज्येष्ठ दिवा सेवा केन्द्र पूर्वाधार विकास केन्द्र÷मिलन केन्द्र तथा १६ वटा हिंसा पीडित महिला अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह संरक्षणका लागि संस्थागत अनुदान प्रदान गरिएको छ।

संसदीय पत्रकारिता विषयमा महिला पत्रकारहरुलाई तालिम सञ्चालनका लागि संसदीय पत्रकार मञ्चलाई अनुदान दिइएको । स्वास्थ्यतर्फ मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण इलाम, मोरङ र संखुवासभाका १२ बटा पालिकावाट महिला स्वयम सेविकाहरुलाई प्रशिक्षण र उपकरणहरु सहित निदान कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ।

जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ एक, मानसिक रोग विशेषज्ञ एक, जेनरल सर्जरी एक, काया चिकित्सक (आयुर्वेद एक र शल्य चिकित्सकको नियुक्ति गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकतर्फ धुलावारी–चन्द्रगढी जोड्ने नौ किमि , दुर्गापुर दानावारी जोड्ने १२ किमि, सुरङ्गादेखि भारतीय सीमा जोड्ने ११ किमि, सतासीधाम झिलझिले जोड्ने २२ किमि , सहिद मेनमार्ग छ किमि, भाउन्ने आमतोला सात किमि, वुढीगंगा–१ पुष्पलाल चोक हुँदै मनमोहन पोलिटेक्निक जोड्ने सात दशमलव पाँच किमि, शिवचोकदेखि भारतीय सीमा जोडने पाँच किमि, इटहरी उपमहानगर ५,६ हुदै रामधुनी नगरपालिका –१ सैनीमैनी जोड्ने छ दशमलव पाँच किमि, महेन्द्रनगर बाङ्गे कालाबञ्जार धरान जोडने छ किमि, शिधुवा शुक्रबारे जोड्ने आठ किमि, फिदिम फलोट जोड्ने १० किमि, फिदिम शिवालय नाङ्गलप्पा गोरुवाले सन्दकपुर जोड्ने पाँच किमि गरी ११६ किमि सडक कालो पत्र गर्ने कार्य सम्पत्र भएको छ।

पुलतर्फ उदयपुरस्थित बाउत्र खोला पुल र बलान खोला पुल तथा मोरङस्थित केशलिया खोलामा पुल र महिमा खोला पल निर्माण सम्पत्र भएको छ।

झोलुङ्गगे पुृल निर्माणतर्फ कोशी प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानका १५ वटा
झोलुङ्गगे पुलको ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पत्र भएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी पूर्वाधारविकास कार्यालयहरुवाट नयाँ १० वटा बहुवर्षीय सडक योजना र धनकुटा अस्पताललाई २०० शैयामा स्तरउत्रतिको लागि बिस्तृत परियोजना तयारी भएको छ।

भवनतर्फ ओखलढुङगाको रुम्जाटार गुम्वालामा क्वाटर भवन निर्माण,सामुदायिक भवन निर्माण, रुम्जाटार पार्क निर्माण, भोजपुरको भोजपुर रङ्गशाला निर्माण,सोही जिल्लाको हतुवागढी भ्यूटार, दलित सञ्जाल भवन, महालक्ष्मी मन्दिर निर्माण सम्पत्र भएको छ।

धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम र संखुवासभाका जिल्लाको जनता आवास अन्तर्गत ५० वटा सम्पत्र भएको छ भने झापा, ईलाम, पांचथर, ताप्लेजुङ्गमा जनता आवास अन्तर्गन चार वटा सम्पत्र र १०० वटाको सम्झौता भएको छ । यस्तै इलाम जिल्लाको कुटी डाँडा पार्किङ्ग स्थल निर्माण सम्पत्र भएको छ।
‘
मुख्यमन्त्री कार्कीले थोरै समयमा भएपनि जनतालाई लाभ हुने काम सम्पत्र गराउन सफल भएकोमा सरकारले स्थिरता पाएमा प्रदेशको मुहार परिवर्तन गर्न समय नलाग्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

–मोहम्मद सदरुल÷ मनोज दाहाल