हालसालै नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको एउटा अति नै सम्वेदनशिल र महत्वपूर्ण विषय दोहोरो नागरिकता र पुन नागरिकता प्राप्तिको बारेमा केहि छलफल गर्न उपयुक्त लागेर केहि जिज्ञासा सहित सानो विश्लेषण गर्न कोसिस गरेको छु।

हुन त हामीले पहिलाका धेरै लेखहरुमा राज्य आफैमा पूर्ण नभएको र हरेक अभ्यासले राज्य पूर्ण बनाउंदै लैजाने भावहरु उल्लेख गरेका छौ साथै राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्गहरुको काम, कर्तब्य, अधिकार, क्षेत्राधिकार र शक्ति सन्तुलनको बारेमा पनि धेरै नै चर्चा गरिसकेका छौ तथापि फेरि पनि क्षेत्राधिकारको बारेमा प्रस्ट हुनु पर्दा व्यावस्थापिका संसदले कानुन बनउने, कार्यकारिणी तथा कार्यपालिकाले व्यावस्थापिका संसदले बनाएको कानुन लागु गर्ने र न्यायपालिकाले संसदले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनको उलघंन र कानुनको मनसाय विपरित भए गरेका कामहरु बदर(Vacate) गर्ने काम न्यापालिकाको हो।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भरखरै निवेदक अधिवक्ता रविराज बसौला समेत विरुद्ध रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतको रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा भएको फैसला सार्वजनिक संचार माध्यहरुमा निकै नै रोचक, भावनात्मक र महत्वपूर्ण भएर छलफल भएको देखियो। सार्वजनिकरुपमा भएका बहस र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा नै यो लेख आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छु।

यो विषयको मुख्य पात्र रवि लामिछाने मात्र नभई विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरु पनि भएको हुँदा विदेशमा बस्ने ठूलो समुदायका नेपालीहरुको मन कुटुक्क खाएको अनुभव गरियो। के नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र कानुनको अपव्यख्या गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपाली नागरिक हुने नैसर्गिक अधिकार खोसे कै हो त!!

यो प्रश्न उठाउनु भन्दा पहिला नेपालको संविधानलाई हेरौ जसमा नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने शीर्षकमा “विदेशी मुककको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरि नेपालको गैरआवासिय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ” भन्ने व्यवस्था छ भने नेपाल नागरिकता ऎन २०६३ दफा ११ मा पुन नेपाली नागरिकता कायम हुने भन्ने शीर्षकमा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुकको नागरिकता प्राप्त गरे पछि पुन नेपालमा आई वसोवास गेरको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मिति देखि निजको नागरिकता पुन कायम हुने छ’ भन्ने व्यवस्था हेर्दा केवल विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा मात्र एउटा कागजी प्रमाण ( Documentary Evidence) चाहिने र त्यो सम्बन्धित निकायमा पेस गरे पछि स्वत नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरेको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला तिर आँखा लगाउँदा रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरे पछि विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुन कायम गर्ने प्रकृया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रधिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन भन्ने फैसला सार्वजनिक भएको छ। नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ मा पुन नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधी भन्ने शीर्षकमा अनुसूची ११ को ढाँचामा पहिला नागरिकता प्राप्त गरेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गर्यो। संविधानको धारा, नागरिकता ऎन र नागरिकता नियमावली एक अर्कामा बाझिएको अवस्था देखिन्छ। संविधानको आसय हेर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले केवल गैरआवासीय नागरिकता मात्रको व्यवस्था गरेको छ भने नागरिकता ऎनले केवल विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा मात्रले पुन नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीले संविधान र कानुनलाई नियन्त्रण ( Over rule) गरेको देखिन्छ। तसर्थ सम्मानित अदालतको फैसला प्रष्ट नभए पनि नेपालको संविधानको आसय बमोजिम फैसला आएको देखिए पनि नागरिकता ऎन संविधानसंग बाझिएको र नागरिकता नियमावली नागरिकता ऎनसंग बाझिएको प्रष्ट देखिन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुन संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हकमा (Federal Constitution Preempts other laws)कानुनलाई बदर गरि प्रष्ट कानुन बनाउन व्यवस्थापिका संसदको ध्यान आकर्षण गराउन सक्छ। सम्मानित अदालतले त्यस तर्फ ध्यान दिएको देखिएन।

दोहोरो नागरिकताको सवालमा विकसित देशहरु प्रष्ट छन। विश्वका लगभग असी प्रतिशत देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान सम्वत देखिए पनि यो फैसलाले विदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका नेपालीहरुको मन पोलेको र दुखेको छ। यो संविधान र कानुन निर्माण गर्ने र ती तमाम विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मन छियाछिया बनाउने जालसाजी कसले गर्यो यो विषय महत्वपूर्ण छ। सम्म्मानित अदालतलाई पर्दा अगाडी पारियो तर पर्दा पछाडी एउटा जन्म, रगत, माटो प्रेम र देश प्रति सदासर्वदा भावना राख्ने, जीवनको आधाभन्दा धेरै समय देश लाई नै योगदान दिने समुदाय प्रति काइते काम गर्ने निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालत होइन। दोहोरो नागरिकताको सवालमा विकसित देशहरु प्रष्ट छन। विश्वका लगभग असी प्रतिशत देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका , युरोपमा नेदरल्याण्ड बाहेक अधिकाक्ष देश, अस्ट्रेलिया, एसियाली देशहरुमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ। यी देशहरुले कागजको प्रतिष्पर्धा होइन प्रविधि, ज्ञान, सिप र अर्थत्रन्त्रलाई ध्यान दिएका छन त्यसकारण यी देशहरुले नयाँ काचुली फेरि सकेका छन। जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई विदेश धकेल्छ र उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकारको हरण गर्छ ती देशहरु उँधोगति लागेका देखिन्छन। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोपियन देशहरु, बंगलादेश, इजरायल, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा विदेशमा बस्ने आफ्ना
नागरिकहरुको ठूलो लगानी छ जसले ती देशमा रोजगारी मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएका छन।

नेपाल जस्तो देशमा राजनीतिक प्रतिष्पर्धा भन्दा अरु देश विकास लगायतमा ध्यान दिएको देखिन्दैन। विदेशमा बस्ने जन्मसिद्ध र बंसज मानिएका आफ्ना नागरिकलाई विदेशी बनाउने कामका मतियारहरु पर्दा पछाडीबाट विभिन्न संघ सस्थां खोलेर र स्वदेश र विदेशमा लम्पसार परेर संविधानमा ती नेपाली समुदायको नागरिकिय अधिकारको चिरहरण गरिरहेका छन। एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने काइते नारामा हामी तमाम विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई जालसाजी गरेको प्रष्ट थियो र यथावत छ। पर्दा पछाडी जालसाजी गर्ने निकायहरुको बारेमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ।

१, परम्परावादी सोच भएका राजनीतिक दल : जसले नयाँ सोच, प्रविधि, विचार, भावना, देशको अर्थतन्त्र र बैदेशिक सम्बन्धको नयाँ रुप देख्न चाहदैन थियो, त्यो समुदायले आफ्नु मनोमानी र बर्चस्व गुम्ने डरले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नैसर्गिक अधिकार गुम्ने गरि संविधान निर्माण गरेर नेपाली मनको विछोड गराउने काम गरेको प्रष्ट नै छ। दयामाया भन्दा पनि दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा जन्मसिद्ध अधिकार हो। तर संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट यो विषयलाई राजनीतिक विषय बनाइयो। यो गलत थियो।

२, एन आर एन नामको संस्था: गैरआवासिय नेपाली संघको नामले स्थापना गरिएको संस्था जसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको अर्को चिरहरण गरेको छ। नेपालबाट विदेश भ्रमणमा आउने नेताहरुको झोला बोकेर र नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन नपाउंदै मतदान गर्ने मतदाताले समेत बधाई दिन नपाउंदै फुलका माला बोकेर नेताको घर दैलो र कार्यालयमा ढोका कुर्ने यस सस्थांका पदाधिकारिहरुको गद्धारीले नेपालको संविधानमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरु उपर जालसाजी गरियो। विज्ञहरुको छलफलविना नेपालका असफल राजनीतिक नेताहरुको लहलहैमा लागेर एउटा कोठामा लुकेर नेता बन्ने प्रबृद्धी, विनासोचबुझ र हतास मानसिकताले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेतृत्व गर्ने नाममा नेपालीहरुलाई यो सस्थांले ठूलो धोका दियो जसले गर्दा आज विदेशमा बस्ने ठूलो नेपाली समुदाय आफ्नु जन्मसिद्ध नागरिक हुनबाट बन्चित हुनु पर्यो।

३, विदेशस्थित नेपाली राजनीतिक दलका झण्डावाला संगठन: अर्को मतियार विदेश स्थित नेपाली राजनीतिक दलका झण्डावाला सस्थांले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नगरिकिय अधिकार हरण गर्न ठूलो सहायता पुर्याएको छ। नेता हुनको लागि नेता कै झुट्टा खुक्क्रा भाषणहरुको वकालत गर्दै नेताका रित्ता झोला भरेर पठाउने यी सस्थांका वरिपरि घुम्नेहरुले गरेको पाइयो तर अधिकार प्राप्त गर्नको लागि कुनै पहल गरेको पाइएन। संविधान निर्माण प्रकृयामा न कुनै सेमिनार, गोष्टि, छलफल, खोज अनुसन्धान नै गरेको पाइयो। नेपालबाट आएका नेताहरुलाई रेष्टूरेण्ट, आफ्नु घर डेरामा कैद गरेको मात्र पाइयो।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको दोहोरो नागरिकता भएमा नेपाललाई हुने फाइदा :

१, नेपाल प्रति भावनात्मक माया सम्मान र भरोसा

अध्यान अनुसन्धान अनुसार नेपालमा बस्ने नेपालीहरुले भन्दा धेरै माया विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालाई गरेको देखिन्छ। दुखी, असक्त, असहाय, उपचारविहिन, स्कूल, मन्दिर लगायतमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले निकै नै आर्थिक सहयोग गरेको पाइन्छ। विदेशमा बसेर काम गर्ने नेपालीले कामबाट हरेक बर्ष एक पटक बिदा पाउने गर्दछ। त्यो बिदा उनीहरु नेपालमा नै यात्रा गरेर बिताउन चाहन्छन।। एउटा परिवारले कम्तिमा पनि दश हजार डलर सम्म खर्च गर्दछन। यो विदेशी मुद्रा नेपालमा जम्मा हुन्छ। दोहोरो नागरिकता छ भने एउटा भावनात्मक सोच र देश प्रतिको माया अझ बढ्ने हुन्छ। देशले आर्थिक र भावनात्मक माया प्राप्त गर्ने छ। तीन महिना नेपाल बस्दा एकजनाले भिषा वापत एक सय डलर नेपाल सरकारलाई बुझाउँछ भने दोहोरो नागरिकताको आधारमा बस्यो भने थप पन्ध्र दिन बस्दा मात्र पनि अरु एक हजार डलर नेपालमा खर्च गर्छ भने नेपालले कति धेरै आर्थिक फाईदाको स्रोत प्राप्त गर्दछ ।

दयामाया भन्दा पनि दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा जन्मसिद्ध अधिकार हो।

२, नयाँ सोच, प्रविधि र आर्थिक लगानी : अहिलेको संविधानमा गरिएको जालसाजी गैरआवासीय परिचयपत्रले केवल आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार दिएर पर्यटकको मात्र हिस्सा दिएको छ भने दोहोरो नागरिकताले देशको लागि मैले पनि केहि गर्नु पर्छ भन्ने भावना प्रेरित गर्दछ र निसंकोस लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ। देश आर्थिकरुपमा सम्बृद्ध हुनमा मद्धत पुग्दछ। अहिलेको व्यवस्थाले लगानी गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ। दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न हिचकिचाउनेले आर्थिक लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा शंकाजनक रहन्छ। ।

३, जन्मेको ठाउँमा सेवानीवृत्त जीवन: हेरक व्यक्ति सुख, सुविधा, परिवारको उन्नति प्रगतिको लागि विदेशिने गर्दछ। आफ्नु देशमा यी सुविधाहरु भएको खड्डमा विदेशिनु आवश्यक पर्दैन। जुन देशमा विदेशिएको छ त्यो देश उस्को लागी सुविधा सम्पन्न नै हुन्छ। तर पनि उ आफ्नु सेवानीवृत्त जीवन आफु जन्मेको ठाउँमा नै व्यतित गर्न चाहान्छ। यो उसको भावनात्म सम्बन्ध हो। विदेशमा सेवानीबृत्त भएका व्यक्तिलाई नेपालमा सेवानीबृत्त गर्ने कानुनी वातावरण मिलेमा विदेशमा काम गरेर मासिक तलव पठाएको रकम भन्दा धेरै रकम यी सेवानिबृत्त समुहबाट देशले प्राप्त गर्न सक्छ। अमेरिकाको आय स्रोतलाई हेर्दा एक व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता (Social security)कम्तिमा तीन देखि चार हजार अमेरिकी डलर हुन्छ। हरेक महिना प्राप्त हुने त्यो डलर नेपालमा भित्राउन्दा कति धेरै विप्रेषण(Remittance)जम्मा हुन्छ। बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, इजरायलको मुख्य स्रोत नै यो विप्रेषण हो। विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या एकलाख भन्दा धेरै भई सकेको छ। एउटा सेवानीबृत्त परिवारले चार हजार डलर नेपाल भित्र्यायो भने चालिस करोड डलर एक महिनामा देशमा भित्रन्छ। कानुनबनाउनेहरुले किन यस तर्फ ध्यान दिएनन विडम्बना मान्नु पर्दछ। यस्तो स्रोत देशको लागि एउटा निरन्तर आर्थिक स्रोत हुन सक्छ। विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिको नागरिकता हरण गर्नु भन्दा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर देशलाई सम्बृद्ध बनाउनु ठूलो बुद्धिमता हुन्छ। खोक्रो राष्ट्रवाद र कागजी नागरिकताले देश सम्बृद्ध हुन्दैन।

४, विदेशी मुद्राको संचय : आजको विश्व प्रतिष्पर्धा हेरक देशले विदेशी मुद्रा संचय गरेर देशलाई आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने जोखिमबाट बचाउने गर्दछन। यस्तो प्रतिष्पर्धा भित्र नेपालले आफ्ना नागरिकहरुलाई अन्याय गरेर विदेशी मुद्रा विदेशमा नै पलायन गराई रहेको छ। यो नेपालको लागि फाइदाजनक छैन। एउटा दुरदर्सी देश प्रति इमान्दार व्यक्ति र राजनीतिक दलले यो अहिलेको विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुको हकमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, विचार, नयाँ लगानीको वातावरण बनाउनु नै देश प्रतिको ठूलो र इमान्दार कर्म ठानिने छ।

तर यसरी संविधान र कानुनमा जालसजी गरेर आफ्ना देशका जनतालाई बाहिर धकेल्ने काइते काम गर्नुले बेइमानी मात्र नभएर नैतिक जिम्मेवारी प्रति सधै बोध हुने छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्ने ठाउं छैन। संविधान कानुन जसरि बन्यो तेसरी नै सोझो तवरमा फैसला भयो। तर काइते काम संविधान बनाउनेहरुले गरे सम्मानित अदालतलाई त पर्दा अगाडि प्रयोग गरियो। अदालत समक्ष यति मात्र गुनासो रहन्छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलामा वातावरण, महिला, गोर्खा रेजिमेण्ट लगायतका विषयमा उपयुक्त कानुन बनाउन निर्देशन जारी गरियो तर यति धेरै भावनात्मक विषयमा साम्मनित अदालतले सरकारको नाममा र व्यवस्थापिका संसदको नाममा सम्वेदनसिल विषय भएको हुँदा संविधान र कानुन प्रष्ट पार्न निर्देशानात्मक आदेश जारि गर्न सक्ने थियो गरेको भए आफ्ना नागरिकको भावनाको सम्मान हुने थियो भन्ने गुनासो भने रहिरह्यो ।

तर काइते काम संविधान बनाउनेहरुले गरे सम्मानित अदालतलाई त पर्दा अगाडि प्रयोग गरियो।

पर्दा पछाडी काम गर्नेहरुको पछाडी हामी लागि रहेका छौ। यो गलत छ। पर्दा पछाडी गरिएको काम सम्मानित अदालतले प्रमाणित गरिदियो। हामी नबुझी सम्मानित अदालतलाई धारे हात लगाई रहेका छौ यो गलत हुन जान्छ। यो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धारे हात लगाउनु भन्दा पर्दा पछाडीका खेल्लाडीहरुलाई सजक बनाउनु र देशको फाइदाको लागि यी सबै मिलेर काम गर्नु नै उपयुक्त होला। अनुभवले सबै कुरा सिकाउन्छ। बंसज र जन्मसिद्ध नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई विश्व प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धा गराउनु नै सबैको कर्तब्य हुन आउँछ। संसार कागजको खोस्टामा अटाउन्दैन। यी विदेशमा बस्ने नेपालीहरु लुकिछिपी नागरिक भएका होइनन। जन्मसिद्ध र बंसजको आधारमा नागरिक भएका हुन। यो समुदायलाई जालसाजी गर्नु देशलाई नै अन्याय हुन्छ।