विराटनगर,१० फागुन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलव्ध हुनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।

उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरुमा सहज पहुँच र न्यायालयमा पूर्ण अशक्तहरुका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सेवा (निडवान)द्वारा आज यहाँ आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, २००६ को निश्कर्ष सुझाव कार्यान्वयन अवस्था विषयक प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा उक्त्त सुझाव दिएका हुन ।

उनीहरुले सरकारद्वारा निर्माण गरिने पूर्वाधारमा अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने,अपाङ्गता भएका शिक्षकहरुलाई वृहत तालीमको व्यवस्था गर्नु बताउनु भएका छन् ।

गढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनिता साहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले मापदण्ड विपरीत क र ख को परिचय माग गर्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको गुनासो व्यक्त्त गर्नु भयो ।

आयोगका वुद्धनारायण सहनी,चिरन्जिवी कोइराला, गीता दाहाल,राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नविन ढुङ्गेल विराटनगरका महानगरपालिकाका सुजन कार्की र निडवानका कृष्ण गहतराज सेवा प्रदायकहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पाउने सेवा सुविधा सहज रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उ जोड दिएका छन् ।

प्रदेश नं १ सामाजिक मन्त्रालयकी समीक्षा निरौलाले प्रदेशमा अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा सशक्तिकरणको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।