पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले विपक्षमा फैसला गर्दै सांसद पद पनि खारेज गरे पछि गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रियकी कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापासंग यस बिषयमा संस्थाको धारणा र ईनेप्लिजको अन्तर्वार्तामा रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं गैरआवासीय नेपालीलाई झस्काएको बताइन ।

सम्पूर्ण विदेशमा भएका नेपालीहरु एक जुट हुनु पर्ने जरुरी छ ।

हाल उनि अमेरिकाको बाल्टिमोरमा आई पुगे पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको विपक्षमा फैसला आए पछि गैर आवासीय नेपाली संघमा पनि तरङ्ग आएको छ । यसै सेरोफेरोमा कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापा संगको कुराकानीमा उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै अब नेपालको संविधान यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन तत्काल बनाई नागरिकताको वंशजको आघार हुनु पर्छ भन्ने तर्क पेश गरिन ।

ईनेप्लिजसंगको अन्तर्वार्तामा इनेप्लिजले राखेको केही प्रश्नहरुको जवाफ जस्ताको त्यस्तै :

१) सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एनआरएनए को धारणा के छ?

न्यायालयको आदेश पालना गर्नु हामी नागरीकको कर्तब्य हो तर सबैलाई एकै खाले मुद्दामा एउटै आदेश हुनु पर्यो। यसमा हाम्रो आधिकारीक धारणा हाम्रो बैठक पछि आउने नै छ ।

२) बिश्व भरिका एनआरएनएलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ?

हाम्रो नागरीकता सम्बन्धी हाम्रा एनआरएनएका अग्रजहरूले धेरै नै मेहनत गर्नु भएको थियो र हामीहरूले पनि त्यही अनुसार निरन्तर लागी परे कै छौ। हामी हाम्रो नागरीकताको निरन्तरताका लागी लडेरै भए पनि एक दिन हासील गर्ने छौ।

३ ) अव एवआरएनए नागरिकता कि अर्को बिकल्प केही?

हामी हाम्रो एनआरएए नागरीकता होईन कि वंशजको आधारमा नागरीकताको निरन्तरामा जान्छौ।

४) यत्रो बर्ष सम्म हामी धोकामा परेको पुष्टी भयो त?

त्यसो त भन्न मिल्दैन हाम्रो पनि मातृभुमी प्रतीको धेरै दायित्व हुन्छ। यो नागरीकता सम्बन्धी ऐन अब हामी बिदेशमा बस्ने नेपालीका लागी हाल सबै एकै ठाउमा सबै ऐन छ तर अब हाम्रा लागी यसलाई फुटाएर भए पनि साधनामा लाग्न हामीले लबिङ्ग गर्नु पर्छ।

५) अव बैठक कहिले गर्नु हुन्छ?

छिट्टै हाम्रो बैठक बस्ने छ ।

६) रवि लामिछानेको निर्णयले बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई ज्यादै दुखित बनाएको छ ? के भन्नु हुन्छ?

हो यो निर्णयले अबश्य पनि दुखी बनाएको छ तर आत्तीनु पर्ने केही छैन। हामी सबैले नेपालको संबिधान मान्नु पर्दछ। हामी हाम्रो अधिकारका लागि अब आक्रमक तरीकाले अगाडी बढ्ने छौ। साथै नेपाल सरकारसगं हाम्रो अधिकारका लागी उहाहरुले चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौ।

७ ) अब के गर्दा यो बिषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ?

सम्पूर्ण विदेशमा भएका नेपालीहरु एक जुट हुनु पर्ने जरुरी छ । नेपालमा बस्ने कानुनविद र विदेशमा बस्ने कानुन बिज्ञहरुलाई समेट्दै उच्च स्तरीय समिति बनाएर छिटो ऐन ल्याउनु पर्यो । सम्मानिय प्रधान मन्त्रिले यसको धारणा समेत व्यक्त गरि सक्नु भएको छ । २१ बुदे कार्यसूचीमा शीर्ष स्थान(१ नम्बर)मा नागरिकता नै राख्नु भएको छ ।

साथै उनि संगको कुराकानीमा बंशज नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास बारेमा स्पष्ट पार्दै महत्वपूर्ण जानकारी समेत गराएकी छिन ।

बिस्तृत जानकारी यस्तो छ :

ANCESTRAL NEPALESE CITIZENSHIP
CONTINUATION GREATER CAMPAIGN

  बंशज नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास 

अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा बंशज बचाउने अभियान बढीरहेको अबस्थामा नेपाल संसारका बिभिन्न देश मध्ये बंशज नागरिकताको निरन्तरता अनिबार्य ग़र्नुपर्ने देशमा पर्दछ । किन कि दुई ठुला देशका बिचमा रहेको नेपालमा पटक पटक नागरिकताको कटप वर्ष बढ़ाई बिभिन्न बहाना बनाई दक्षिण र उत्तरबाट आएकालाई नगरिकता दिने गरिन्छ तर जो बिदेशमा बसोबास गरेका वंशज नेपाली छन् उनीहरुलाईं अलग्याईन्छ । यसले नेपाललाई सिक्किमीकरण वा फ़िजीकरणमा लाने पक्का छ । त्यसकारण विदेशमा रहेका बंशज नेपालीलाई नागरिकताको निरंतरता हुनु पर्छ । निम्न देशहरुमा नगरिकताको निरंतरताको सुबिधा छ ।

१. अङ्गोला २. अमेरिका ३. अष्ट्रेलिया ४. आईस ल्याण्ड ५. आयरल्याण्ड ६. आर्मेनिया ७. इजरायल ८. इटली ९. इराक १०. ईजिप्ट (पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र)११. क्यानाडा१२. ग्रीस १३. जर्मनी(पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र) १४. टर्की १५. टोङ्गा १६. पाकिस्तान (१६देशकालागि मात्र मान्यता) १७. पोर्चुगल १८. फिनल्याण्ड १९. फिलिपिन्स२०. फ्रान्स २१. बाङ्ग्लादेश २२. वारवाडोस २३. बुल्गेरिया २४. बेल्जियम २५. बेलायत २६. माल्टा २७. लेवनान २८. श्रीलङ्का २९. सर्विया ३०. साईप्रस ३१. साउथ अफ्रिका (स्वीकृति लिएर मात्र) ३२. साउथ कोरिया ३३. सियरालिओन ३४. सिरिया ३५. स्पेन (केही दक्षिण अमेरिकी देश मात्र) ३६. स्लोभेनिया ३७. स्वीजरल्याण्ड ३८. स्वीडेन ३९. हङ्गेरी ४०. युनाईटेड अरव ईमिरेट (यू.ए.ई)

ईरान र सिरीया जस्ता मुलुकमा नागरिकता छोड्न नपाईने ब्यबस्था छ । एक पटकको इरानी नागरिकले नागरिकता छाडेर राष्ट्रप्रतिको कर्तब्यबाट छुटकारा पाउँन सक्दैन डेनमार्कले सन २०१५ को सेप्टेम्वरदेखि दोहोरो नागरिकता राख्न पाउँने ब्यबस्था खुला गरेको छ । जर्मनीमा २००७/२०१४ देखि, बेल्जियममा २००८ देखि, साउथ कोरियामा २०११ देखि दोहोरो नागरिकताको अनुकूल कानून बनाईएका छन् । पनामा र उत्तर कोरियामाअङ्गीकृत नागरिकता ग्रहण गर्दा अन्य नागरिकता त्यागेको बचनबद्धता (ओथ) जाहेर गर्ने ब्यबस्था भएपनि दोहोरो नागरिकता राख्नमा कुनै पप्रतिबन्ध छैन ।

बिदेशी नागरिकले फिलिपिन्सको नागरिकता लिन असम्भव मानिन्छ ।

बिदेशी नागरिकले फिलिपिन्सको नागरिकता लिन असम्भव मानिन्छ । तर उनिहरुले अन्य देशको नागरिकता ग्रहण गरेरदोहोरो नागरिकता राख्न पाउँने ब्यबस्थाछ । उनिहरुले बिदेशी नागरिकता लिँदा फिलिपिन्सको नागरिकता त्याग्नुपरे पनि पुन: प्राप्तगर्न सहज छ ।

चीनमा दोहोरो नागरिकताको ब्यबस्था नभए तापनि त्यहाँका नागरिकले अन्य मुलुकको नागरिकता लिए नलिएको छानबिन हुने कुनै प्रचलन छैन र खुकुलो ब्यबस्था छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई बिदेशमा ब्यापार व्यवसाय र संस्कृति फैलाउँन सहज पार्ने नीति अन्तर्गत आफ्ना नागरिकले अरु नागरिकता ग्रहण गरे नगरेको बिषयमा खुकुलो पार्ने गरेको देखिन्छ ।