विराटनगर,१३ माघ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी दुई महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ ।

मन्त्री मोदी आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न एवं दलहरुवीच सहमती कायम गरी कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वा ६० वर्ष जे भए पनि न्याय गरिने प्रष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा प्रमुखका रुपमा निमित्त कर्मचारी रहने कार्यलाई अन्त्य गर्दै जहाँ जसको दरबन्दी छ सोही अनुसार कर्मचारी पठाउने कार्य शुरु गरेको जानकारी दिनु भयो ।

मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गर्न प्रशासनीय सुधार अन्तगर्त आफनो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई समयमा आउने कार्य शुरु भैसकेको र शौचालय सफा राख्ने अभियान मुलुकभरी थालनी गरेको बताउनु भयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री मोदीले राहदानी, नागरिकता,राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं मालपोत कार्यालयवाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा छिटो छरितो र सहज सरल रुपमा दिनका लागि मोरङ जिल्लामा कार्यालय प्रमुख भेला गरी शुरुवात गर्ने र यो कार्य मुलुकभरीनै सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो ।

यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीति दलहरुहरु वीच साझा रुपमा काम गर्न लागि परेको उहाँले धारणा राख्नु भयो ।