मोहम्मद सदरुल

विराटनगर, १७ भदौ(रासस): ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४(संशोधन समेत) को नियम १०८ बमोजिम पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले सो विधेयक पारितका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (संशोधान समेत) को नियम १४३ बमोजिम उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेवेले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाको १० औँ तथा बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदीय दलका नेताहरुलाई बोल्ने समय दिनुभयो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश संरचनाबाट जनताले राखेको चाहना पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले जनताले जहिले पनि असल सरकारको कल्पना गरेको हुन्छ भन्दै आफ्नो धारणाको स्वयं आफैले मापण गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । नेता आचार्यले सभ्यतालाई जातमा परिभाषित गरेर प्रदेशको नामकरण गर्न समस्या भएको बताउँदै आफ्नो नारामा आफैले खुट्टा टेक्न नसकेको कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका जहिले पनि सकारात्मक एवं सदास्यता रहेको चर्चा गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि समन्वय गर्दै आएको बताउनुभयो । प्रदेश गठन भएपछि धेरै विकास भएको भन्दै नेता कोइरालाले भत्रुभयो, ‘प्रदेशको नामकरण पहिचान, साझा पहिचान वा बहुपहिचानको आधारमा गर्ने छलफल गर्न तयार छु।’ उहाँले भत्रुभयो,‘ प्रदेश सरकार माथि विभित्र कोणबाट हमला भइरहेको छ, यसलाई राजनीतिक दलहरुले नै समाधार एवं रक्षा गर्नुपर्छ।’ उहाँले प्रदेश सरकारले विभित्र संरचनाहरु खडा गर्न सफल भएकोमा खुशी व्यक्त्त गर्दै अब प्रदेशमा समृद्धिको यात्रा तय भयो भन्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम टुंग्याउन नसकेपनि प्रदेशको राजधानी कायम गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार गठन भएपछि नै प्रदेशको नामकरण हुनु पर्ने त्यसो हुन नसक्नुको कारण तत्कालीन नेकपाका दुई तिहाई सरकार चुकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रि राष्ट्रिय मञ्चका संसदीय दलका नेता एवं सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले विधि र प्रक्रिया प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका बजेट निर्वाचन आयोगले रोक्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

सभामा राप्रपाका इन्दिरा राई, नेकपा माओवादी केन्द्रका धीरेन्द्र शर्मा र जनता समाजवादी पार्टीका सरिता थापाले पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखको विषय हो भत्रुभयो ।

सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलका नेताहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा मूलभूत कार्य सम्पत्र गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखेको भन्दै सङ्घीय सरकारले वित्तीय र प्रशासनिक ऐन नल्याएको कारण प्रदेश सरकारको काममा धेरै बाधा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन नल्याएको कारण प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना र शान्ति सुरक्षामा निकै समस्या देखिएको बताउँदै साझा सूचीका कानून निर्माण नहुनुमा दुःख व्यक्त्त गर्नुभयो । उहाँले चार वर्षमा प्रदेश सरकारले महत्वपूण उलब्धि हासिल गरेको भन्दै प्रदेश सरकार गएको वर्षमा पूँजीगत ९० प्रतिशत र चालु खर्च ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अहिले पनि सञ्चित कोषमा रु. छ अर्ब ३९ करोड मौज्दात रहेकाले कुनै पनि योजनाको रकम भूक्त्तानी गर्न समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले इमान्दार प्रयत्न गरेर पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो भन्दै निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले अनावश्यक चासो राखेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश सभाको १० औँ तथा बजेट अधिवेशन आज राति १२ बजेटबाट अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएको पत्र सभामुख भण्डारीले पढेर सुनाउनु भएको थियो । प्रदेश सभामा शुरु देखि अन्तिमसम्म शून्य समयमा ८८५ जना सांसद, विशेष समयमा ५६ जना सांसद, दलका नेताका हैसियतमा ६४ जना सांसद र विधेयकको दफावार छलफलमा एक हजार ८२ जना सांसदहरुले बोल्नुभएको थियो । कुल अवधिमा ६२ वटा विधेयक पारित हुनुका साथै १० औँ तथा बजेट अधिवेशन ४५ घण्टा ५० मिनट सञ्चालन भइ तीन वटा विधेयक पारित भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिनुभएको थियो ।