बिहीबार, साउन २६ २०७९
काठमाडौं २१:०१
वासिङटन डिसी 11:16

विनियोज विधेयक माथिको छलफल समाप्त

इनेप्लिज २०७९ असार १८ गते १:२६ मा प्रकाशित

प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीइ तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षक माथि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य लोकप्रसाद सब्ग्रौलाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको रहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन योजनाको
सफल कार्यान्वयन र स्रोतको व्यवस्थापन हो भत्रुभयो । उहाँले सुन्दर हरैचामा रहेको प्रहरी चौकीको घेराबेरामा विगत देखि नै बजेट माग गर्दै आएकोमा अहिलेसम्म नभएकाले बजेटको व्यवस्थापन गरी सरकारले शान्ति सुरक्षामा खटिने सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र सिँचाईको समुचित प्रबन्ध मिलाउने सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भत्रुभयो । उहाँले प्रदेशको सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउन सुझाव पनि दिनुभयो ।

सदस्य अम्बिका थापाले एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरेर योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने काम बजेटमा भएको धारणा राख्नुभयो । सदस्य नारायणबहादुर मगरले प्रदेश सरकारले गोष्ठी, कार्यालयशाला, सेमिनार तथा छलफलमा राखिएको बजेट खानेपानी र सिँचाइमा लगाएको भए जनता बढि लाभान्वित हुने धारणा राख्नुभयो । सदस्य विमल कार्कीले बजेटमा वित्तीय अनुशासन नभएको चर्चा गर्नुभयो । सदस्य मोहनकुमार खड्काले समग्रमा बजेटमा समर्थन जनाउँदै सिँचाइ र खानेपानीका योजनामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । सदस्य राजकुमार ओझाले विगतमा ठूलो लगानी भएको योजनाहरुमा अहिले सरकारले अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन गरेकाले आपति जनाउनुभयो । सदस्य होमकुमार सांवाले सरकारले विगतमा जनतासँग जोडिएको मुख्यमन्त्री सडक योजना र पुलहरु अहिलेको सरकारले छाँयाामा पारेकाले दुःख व्यक्त्त गर्नुभयो ।

विशेष समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २२ गतेको बैठकमा आफूले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएकोमा अहिलेसम्म नभएकोमा दुःख व्यक्त्त गर्नुभयो । उहाँले चुरे र नदी दोहनले तराईको उर्वराशील जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा देखिएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिएपनि नामकरण गर्न नसक्नु कमजोरी हो भत्रुभयो । उहाँले प्रदेशको नामकरण गर्न सदनमा प्रस्ताव प्रवेश गराउनु पर्ने माग गर्दै सुशासनको नाममा नयाँ सन्देश दिन सरकार नसकेको आरोप लगाउनुभयो । प्रमुख सचेतक राईले प्रकृतिको संरक्षणले नै मानव सभ्यताको संरक्षण हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै विगतका अभ्यासहरुलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्न सके प्रदेश बलियो हुने विचार राख्नुभयो । उहाँले सरकारले प्रदेशको संरचनाहरु बनाउ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नु भयो ।
शून्य समय

प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा राई, कला घले, वशन्तकुमार बानियाँ, वीणादेवी राई, यशोदा अधिकारी र सरिता थापाले प्रदेशको जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ः३ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया