मनोज दाहाल,विराटनगर-२५ जेठ । प्रदेश नं १ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले प्रदेश सरकारकोतर्फवाट प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रदेश सभामा नियमावली २०७४ को नियम ३५(१) वमोजिम प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीवाट जनताको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ।

उहाँले सरकारको काम कारवाहीमा जनताको सहभागिता समर्थन र अपनत्व उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने तथा समाजवाद उन्मख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ केन्द्रीत रहेको बताउनु भयो ।

रुपान्तकारी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने , सार्वजनकि सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने तथा समतामूलक समाज स्थापनाको लागि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उपलव्ध साधन स्रोतको समुचित उपयोग र परिचालन मार्फत प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरको आधार तयार भएको र कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेको छन् भने दीर्घकालिन महत्वका धेरै आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् भन्नु भयो ।
उहाँले प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको ६३ दशमलव ८ प्रतिशतलाई कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप र ११ दशमलव २ प्रतिशतलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइसकेका जानकारी दिनु भयो ।

स्वास्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार मतहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता वृद्धिवृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।

प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको विराटचोक– घिनाघाट सडक निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने छ भने प्रदेश लोकमार्गका केही महत्पूर्ण आयोजना र सडक पुलहरु चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ।

पर्यटन विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण एवं सेवा सुविधा विस्तार गरी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सो क्षेत्रमा लगानी वढाएको छ भन्दै उहाँले यसै अन्तर्गत महत्वपूर्ण मुन्धुम पदमार्ग अन्तर्गत ८७ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण एवं स्तरोत्रतिको कार्य सम्पत्र गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट हुने काम कारवाहीलाई छिटो छरिलो र मितव्ययी बनाउन अफिस अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यातायात कार्यालयहरुमा वढ्दै गएको अत्याधिक चापलाई दृष्टिगत गरी सेवा कार्यालय विस्तार गरेको छ भने सूचना प्रविधको प्रयोग गरी वषैंदेखि वितरण गर्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सम्पन्न हुने अवस्थमा पुर्याएको उहाँले सदन समक्ष जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने ‘ट्रायल’ परीक्षालाई समयमै सम्पन्न गर्न यातायात सेवा कार्यालयको क्षमता विस्तार गरिएको बताउनु भयो । कृषि तथा पशुपन्छी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र मुलुकको वढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

खाद्य सुरक्षाको लागि उन्नत तथा वर्णशंकर गुणस्तरीय बिउ–बिजनमा कृषकको पहुँच विस्तार गरिनेछ भने प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ यस्तै दिगो कृषि विकास लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानको रुपमा विस्तार गरिने छ।

कृषि तथा पशुधन विमा र सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ भने उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिन व्यवस्था गरिनुका साथै समयानुकूल कृषि प्रविधि र मौसम सम्वन्धी सूचना निमयति रुपमा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

कृषि विकास सम्वन्धी सेवा सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ना किसान परिचय– पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लगिने छ।

स्थानीय तह कृषि सहकारी, कृषि समूहहरु र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘ एक पालिका एक उत्पादनको ’ नीति अवलम्बन गरिने छ।

‘पशुपन्छी तथा माछामा नश्ल सुधार, दूध तथा माछा मासु उत्पादन वृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ यसलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ भने स्थानीय तहसम्म पशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

पशुपन्छीमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका रोग तथा महामारी नियन्त्रणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वलय एवं सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेशलाई खोरेत रोग मुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सामूहिक एवं सहकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै वढी आयात हुने धान, मकै,आलु ,प्याज, लसुन र फलफूलको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र , भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी बनाइनुका साथै प्रादेशीक तालीम केन्द्र र प्रयोगशालाहरुको स्तरोत्रति गरि गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिने छ।

उद्योग विद्यमान कानूनमा समसामयिक सुधार गरी उद्योग मैत्री वातावरणको निर्माण गरिनुका साथै व्यवसायिक वातावरणमा सुधार गरी उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका साथै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्पूर्ण ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथै वृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने छ।

निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहकार्यमा औद्योगिक वस्तुको प्रवद्र्धन एव उद्योग क्षेत्रको विकाससँग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

परम्परागत सीपसँग आवद्ध घरेलु उद्यमको संरक्षण र विकासका लागि ‘एक गाउँ, एक उद्योग तथा एक घर, एक उद्यमी कार्यक्रमको थालनी गर्ने ।

सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण एवं सामूहिक खेती सञ्चालन गर्न ‘ टोल टोलमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिने छ।

पर्यटन आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरि कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ ।

मनोरन्जन तथा फुर्सदको समय उपयोग गर्न आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखी ‘ हिल स्टेशन’ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पर्यटकहरुलाई विना झन्झट भ्रमण गर्ने वातावरण तयार गर्न सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छरितो बनाइने छ।

कृषि तथा पदयात्रा पर्यटनको माध्यममबाट ग्रामीण स्तरमा आय अर्जन एवं रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने छ भने मुन्धुम पदमार्गको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ। लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय एवं किराँत, लिम्वु, धिमाल, थारु , कोच लगायतका सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटकीय सम्पदाको रुपमा विकास गरिने छ।

धनकुटामा रहेको प्रादेशिक संग्राहललाई बहुसाँस्कृतिक संग्राहालयको रुपमा विकास गरिने छ ।

यसैगरी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका गढी थुम, किल्लार मुन्धमी स्थलहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिने छ।
किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्गको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने छ र बराहक्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आकर्षक झोलुङ्गृ पूल निर्माण गरिने छ।

विराटनगर विमानस्थलको विस्तार स्तरोत्रतिको कार्य अघि वढाउनुका साथै यहाँबाट अन्तरप्रदेश र प्रदेशका पहाडी विमानस्थलहरुमा हवाई उडान एवं माउण्टेन फ्लाईट नियमित सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । सडक प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेका बहुवर्षिय सडक आयोजनालाई प्रादेशिक लोकमार्गको रुपमा विकास गरिनेछ ।

प्रादेशिक लोकमार्ग, सडकपुल प्रादेशिक रणनीतिका सडक तथा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने छ।

सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वायो –इन्जिनियरिङलाई अनिवार्य गरिने छ । ठूलो नदीहरुमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्र जोड्न केवुलकार निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सोलुखुम्वु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ,उदयपुरका नागरिकहरुलाई राजधानीसँग जोड्ने छोटो दुरीको चतरा–घुर्मी (कोशी कोरिडोर सडक) सङ्घीय सरकासँग आवश्यक समन्वयन गरिने कार्य आगाडि वढइने छ।वृहत विराट क्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिने छ।

प्रदेशको राजधानी विराटनगर , इटहरी तथा धरानलाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्न वृहत गुरुयोजना तयार गरि निर्माण प्रारम्भ गरिने छ।

सिंचाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहमा साना सिंचाई निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

पुराना र क्षतिग्रस्त सिंचाई पूर्वाधार मर्मत संभार गरी १२ महिना नहर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै ठूला खानेपानी तथा सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तह र उपभोक्तासँग सह लगानीमा वित्तीय श्रोत जुटाउने नीति लिइने छ।

स्वदेशी तथा वैदशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत तथा सौर्यविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र एल पि ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ।

आगामी दुई वर्षभित्र सवै नागरिकको घरमा विद्युत सुविधा पुर्याइने छ।प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न ‘ एक घर एक धरा’ को अवधारणा अनुरुप प्राथकिताका साथ सम्पन्न गर्नुका साथै खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएकास्थानहरुमा पम्प, लिफ्ट डिपबोरिङ्ग तथा बर्षातको पानी सङकलन मार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराइने छ।

यातायात तथा सञ्चार सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्वाधारयुक्त र प्रविधि मैत्री बनाइने छ। सञ्चारकर्मीहरुका क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने छ।

इ–रिक्सा, टेम्पो जस्ता तीन पाङ्ग्रै सवारी साधनलाई स्थानीय तह मार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

प्रदेशभित्रका प्रमुख शहरका मुख्य स्थानमा ट्राफिक वत्तीको व्यवस्था गरिने छ ।

सामाजिक क्षेत्र ‘सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, विकासको सुनौलो विहानी’ को मान्यतालाई मूर्तरुप दिन महिला, बालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, शिक्षा तथा युवा खेलुकूद क्षेत्रलाई समेटेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयन गरिने छ।

मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विद्यालय भवन, अपाङ्ग एवं लैङ्गिक मैत्री शौचालय, स्वच्छ पिउने पानी, मर्मत संभार तथा सूचना प्रविधिको विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

प्रदेशको उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित , प्रभावकारी, रोजगारमूलक बनाई उत्पादनसँग जोड्न उच्च शिक्षा नीतिको तर्जुमा गरिने छ। प्रदेश अविष्कार केन्द्रलाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने,प्रदेश ‘स्वास्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुका साथै ‘प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालीम परिषद’ गठन गरिने छ।

प्राविकिक शिक्षा अन्तर्गत ‘ पढ्दै कमाउँदै ’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र कृषि तथा पुशपालनका क्षेत्रमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीको प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।

स्वास्थ्य ‘स्वस्थ नागरिक , सक्षम प्रदेश’ भत्रे नाराका साथ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै लगिने छ।

सबै जिल्ला अस्पतालहरुवाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनक्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

एम्बुलेन्स सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच विस्तारका लागि सम्वद्ध संघसंस्थाको समन्वय एवं सहकार्यमा एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा आरम्भ गरिने छ।

महिलामा देखि आङखस्ने रोग, पाठेघर क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अब्स्टेट्रिक फिस्टुलाका समस्याहरुको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापन सहज बनाइने छ।

‘ कोख देखि शोकसम्म’ अभियान सञचालन गरी गर्भवती र सुत्केरी महिला लक्षित निःशुल्क एम्वुलेन्स सेवा, सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्वन्धी कार्यक्रम आगाडि वढाइनेछ ।

कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई ‘प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने छ।

बन समुदायमार्फत व्यस्थापन भइरहेको प्रादेशिक वनक्षेत्र वुद्धि गर्दै वनको दिगो व्यवस्था गरिने छ।

गुराँसको राजधानी तथा जैविक विविधताको ‘ हटस्पट’ तीनजुरे– मिल्के– थजलथले क्षेत्र र जैविक विविधताले भरिपूर्ण झापा जिल्लाको जलथल क्षेत्रलाई नमूना संरक्षण क्षेत्रको रुपमा व्यवस्था गर्ने ।

जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिककरण गरी निर्यात गर्ने । चुरे लगाायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा ‘ व्यवस्थित र संरक्षित जलाधार, जीवनको आधार’ सोचका साथ उपल्लो तल्लो तटीय सम्वन्धमा आधारित व्यवस्थापन विधि अवलम्वन गरिने छ।

नदीजन्य पदाथको अधिक र अव्यवस्थित दोहन नियन्त्रण गरिने छ । चुरे लगायत वन क्षेत्रभित्र सिमसार, ताल तलैया र पोखरीको निर्माण एवं संरक्षण गरिनेछ ।
शहरी तथा बजार क्षेत्र, राजमार्ग र नदी आसपासमा क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने छ।

आर्थिक कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बर्गिकरण र बाँडफाँड सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६ वमोजिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनु पर्ने आयोजना सम्वन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि वढाइने छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट सामाजिक, आर्थिक जीवनमा परेको असर प्रभाव न्यूनीकरण एवं आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न प्रदेशको आर्थिक विकासको संवाहको रुपमा रहेका कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधि र सहरी विकासको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गरिने छ।

आन्तरिक राजश्वका योगदान वढाउन सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिने छ ।

प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी छनौट गर्न परियोजना वैंङ्क तयार गरिने छ।

निजामती सेवा एवं शान्ती सुरक्षाप्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा शर्तको विषयमा आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने छ।

’ त्र ‘ नागरिकको जीउ, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता ’भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई शान्ति सुरक्षार अमन चयन कायम गरिने छ।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

विपद खोज, उद्धार र राहत सम्वन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन ‘ प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरिने छ।

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा कन्द्रको सस्थागत सुदृढीकरण गर्न प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा दुई वा दुईभन्दा वढी पालिका संलग्न गरी ‘ एकीकृत सेवा केन्द्र’
स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय , सहजीकरण र सहकार्य गरिने छ।

मनोज दाहाल