विराटनगर, ११ जेठ(रासस):प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले देशको आर्थिक विकास गर्न कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा उहाँले विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न कृषिमा परिवर्तन नगरी सम्भव नहुने कुरामा जोड दिनुभयो।

खाद्यात्र जस्ता अन्य वस्तु आयात गर्दा धेरै नेपाली रकम विदेशिने गरेका कारण मुलुकमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री आङ्बो खाद्यात्रमा आत्मनिर्भर बत्र उत्पादन बृद्धि गर्नु पर्ने भन्नुभयो।

परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेकाले कृषिमा संलग्न सबैले नवीन प्रविधि र सीपबाट गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्री आङ्बोले छलफलमा उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले अंगिकार गर्ने जानकारी दिनुभयो।

कृषि मन्त्री झलकबहादुर मगरले विगतको जस्तो खेतीपाती गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेकाले यसमा किसानहरुले रुचिका साथ नयाँ प्रविधिमा जानु पर्ने बताउनुभयो।

परनिर्भरता हटाउन र आत्म निर्भर बत्र सबै प्रकारको कृषि उपज बढाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री मगरले प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो।

कृषि सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले खेत बाँझो राखेर आयातलाई रोक्न सकित्र भन्दै उहाँले भत्रुभयो, ‘ नवीनतम प्रविधिबाट खेती गर्न सक्यो भने उत्पादन बढ्छ र लागत घट्छ।’

कार्यक्रममा माछापालन, बङ्गुगर पालन, गाइपालन, तरकारी खेती गर्ने, डेरी सञ्चालन गर्ने, चिया उत्पादक लगायतका कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कृषि विकासका विषयमा आ–आफ्ना राय सल्लाह दिनुभएको थियो।

यसैगरी,कृषि मन्त्री झलकबहादुर मगरले संविधानले नै खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेकाले सरकार खाद्य सुरक्षाका निम्ति गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रदेश खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँले आम नागरिकलाई खाद्य र पोषण सुरक्षा दिन सरकार लागि परेको छ भत्रुभयो।

मन्त्री मगरले कृषिमा अपेक्षित लाभ लिन सरकारले विभित्र सरोकारवालाहरुसँग छलफल एवं राय सुझाव लिइरहेको भन्दै खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो।

कृषि सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन,२०७५ लाई प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रभवाकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश नं १ खाद्य परिषद्(गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मस्यौदामा उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रमा खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख डा दीया दियालीले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७९को मस्यौदामा उल्लेखित विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो।