कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)लाई कर णी अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउन तनहुँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाको इजलासले नाबालिकालाई पटक पटक कर णी गरेको अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।

कतिपयले अदालतको यो आदेशले कलाकार शाहलाई दोषी ठहर गरेर कैद पठाएको पनि ठानेका छन् । तर यथार्थमा भने उनी दोषी ठहर भइसकेका होइनन्, न त निर्दोष नै सावित भएका छन् । बरु अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणबाट उनलाई ‘निर्दोष भन्न नसकिने’ प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेको हो ।

अहिले जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाहलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आदेश गरेको हो । शाहविरुद्धको अर्को मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतमा समेत विचाराधीन भएकाले अब प्रहरीले उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतमा पेस गरी तनहुँकै झै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनेछ । अब नवलपुरमा अदालतले छाड्नु भन्ने आदेश गरेमासमेत शाह छुट्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।

तनहुँको आदेश चित्त नबुझेमा कलाकार शाहले उच्च अदालत पोखरामा आदेश बदरको माग राखी निवेदन दिन पाउँछन् । जिल्ला अदालत नवलपुर पनि पोखरा अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँको आदेशविरुद्ध पनि कुनै पनि उच्च अदालत पोखरा जान पाउँछ ।

उच्च अदालत पोखराले जिल्लाको आदेश हेरी त्यसैलाई सदर गर्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने भनी तीनमध्ये कुनै एक आदेश गर्नसक्छ । त्यो आदेश पनि अन्तिम हुँदैन । उच्च अदालत पोखराको आदेशविरुद्ध समेत कलाकार शाह सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन् । अथवा उनलाई साधारण तारिखमा छाडेमा सरकारी वकिल त्यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन ।

के छ कानूनमा ?
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४४ मा थप सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। जघन्य तथा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले पछिल्लोपटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । शाह जघन्य कसुरमा मुछिएको भए पनि उनले एउटा कसुरमा सजाय पाएर अर्को कसुर गरेको अवस्था छैन । कानूनमा १० वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरलाई जघन्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पल दुवै स्थानका कसुरमा अदालतबाट दोषी हुने अन्तिम ठहर भएको अवस्थामा उनीमाथि सजाय कार्यान्वयन गर्दा आकर्षित हुने कानून मुलुकी फौजदारी तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ हुनेछ । उक्त ऐनको दफा ३६ मा विभिन्न कसुरबापत भएको सजायको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उल्लेख छ । कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नु पर्दा ‘पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैद सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरि ‘पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गरिनुपर्ने’ उक्त दफामा उल्लेख छ । यसको मतलब, दुवै स्थानका कसुरमा दोषी ठहर भई पाएको अन्तिम फैसलाअनुसारको सजाय जसमा बढी हुन्छ, शाहले त्यति अवधि कैद बस्नुपर्ने छ, यदी दोषी ठहर भए भने ।