काठमाडौं । नेपालमा एमसिसिको प्रबेशले सत्ता गठबन्धन नै के हुने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यहि निहुंमा पांच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा नेकपा एमाले देखिएको छ ।

पांच दलीय गठबन्धनका नेताहरु यहि बिषयमा गठबन्धन भत्किन दिन नहुने कुरामा अहिले सम्म एक मत छन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले यदि पांच दलीय गठबन्धनले सहयोग गर्देैन भने आफ्नो पार्टीले शेरबहादुर नेतृत्वको बर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्ने पुन स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार सरकारका प्रबक्ता र अध्यक्ष ओलीबीच ओली निबासमा भएको भेटमा ओलीले आफनो पार्टीले एमसिसि पारित गर्न सहयोग गर्ने जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ ।

यता एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजबादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले एमसीसीसम्बन्धी नयाँ नौवटा दस्ताबेज भेटाएको छ ।

पुर्बवर्ती सरकारले बाहिर नल्याएका नौ वटा गोप्य दस्तावेज अध्ययन थालिसकेको कार्यदलका सयोजक खनालले बताउनुभएको छ ।

नयां र गोप्य भनिएका झण्डै ८ देखि ९ सय पुष्ठ सम्मका दस्तावेज भेटिएपछि कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवासंग एकदुइ चरणमा कुराकानी पनि गरिसकेको छ ।

कार्यदलले खोजबिनका क्रममा नौवटा नयाँ दस्तावेज फेला पारेको उहाँले बताउनुभयो । आठ नौ सय पृष्ठका ती दस्तावेजको गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निचोडमा पुग्न सकिने खनालले बताउनुभएको छ ।

कार्यदलले प्राप्त गरेको नयाँ दस्तावेजमा इन्भाइरोमेन्टल एण्ड सोसियल मेनेजमेन्ट प्लान, सोसियल जेनेरल इन्टिग्रेसन प्लान, इक्वीपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट, प्रोजेक्ट कोअपरेशन एग्रिमेन्ट, डीपीआर अफ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट, डीपीआर अफ रुट प्रोजेक्ट लगायत रहेका छन् ।

जसमा स्टेप पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको संयोजक खनालले बताउनुभएको छ । ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य रुपमा राखेको ती दस्तावेज फेला पार्न निकै कसरत गर्नुपरेको कार्यदलले जनाएको छ । ती दस्तावेजहरु झण्डै आठ नौ सय पृष्ठका रहेकोले ती दस्तावेजहरुको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर मात्र एमसीसीबारे निचोडमा पुग्न सकिने कार्यदलले जनाएको छ । ।

ती दस्तावेजहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम अहिले जारी नै रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले एमसीसीकाबारेमा पछिल्लो समय मिडियामा आएका कुनै पनि कुरामा सत्यता नभएको संयोजक खनालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय आगामी संसद बैठकमा एमसीसीबारेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनभित्र सहमति भएको र एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिए गठबन्धन नै टुट्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको लगायतका समाचार बाहिर आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

एमससिसिका बारेमा बहस भैरहेकै बेला स्थानीय निकायको निकायको निर्बाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धन दलले आगमी जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्बाचन गर्ने गरी सरकारलाई सुझाब दिइसकेको छ ।

सोही सन्दर्भमा मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवा र निर्बाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल हुदैछ ।

निर्बाचन आयोगले बिधमान ऐनकै आधारमा निर्बाचनमा जान सकिने जनाएको छ तर सरकारले सबिधानसंग ऐन बाझिएको कारण सरकार सबिधानसंग नबाझिने गरी कानुनलाई सशोधन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।