आइतबार, माघ ९ २०७८
काठमाडौं १५:११
वासिङटन डिसी 04:26

पौषको “बतास कि चैतें हुरी ?”

दीपक पन्त २०७८ पुष २८ गते २३:०२ मा प्रकाशित

 

 

संयोग नै भन्नु पर्छ , पौषको ठिउरे बतास चलेकै बेला नेपाली यावत् मिडियाहरुमा “बतासअर्गनाइजेसन” को बहस र चर्चा चलेको छ ।

त्यसो त पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले केही दिन अघि दिएको मौखिक आदेश अनुसार नारायणहिटी दरबार संग्रालय भित्र निर्माणाधीन घर टहराको निर्माण कार्य रोक्न दिएको निर्देशनसँगै यो बिषयले छापा तथा टेलिभिजन तताएको हो ।

सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित भएको अबस्थामा राज्य व्यवस्थाका अंगहरुमा बिचौलियाहरुले सत्ता र शक्तिको आडमा प्रलोभनमा पारेर वा प्रभावमा पारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु / गराउनु नेपाल जस्तो बिकासन्मुख रास्ट्रको लागि कुनै नौलो कुरा होइन ।

पंचायत कालिन ब्यबस्थामा पनि बिचौलियाको दबदबा नभएको होइन । दरबारको आडमा धेरै मनोमानी घटनाहरु भएको कुराहरु इतिहाँस बुझ्ने जो कोहीलाई थाहै छ । २०४६ सालको राजनैतिक परिबर्तन पछि पनि दलीय आडमा स्थानीय तहमा टोले गुण्डा देखि राज्यका माथिल्ला नीतिगत तहमा बिचौलियाको प्रभाब प्रस्ट देखिन्छ । बिचौलियाको सम्बन्ध राज्य संचालनमा मुख्य बागडोर समालेका प्रमुख राजनैतिक दलहरू र तिनका शिर्ष नेतृत्वहरु सँग प्रत्यक्ष हुने गर्दछ ।

के.पी. ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा “यति र ओम्नी समुह” प्रभाब र दबाब पार्न सकृय रह्यो ।

राजनैतिक परिबर्तन हुँदै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सम्म आइ पुग्दा बिभिन्न काल खण्डमा धेरै बिचौलियाहरु संगठित रुपमै राज्य संचालनमा हाबी भएका थिए । “हाइड्रो समुहको” कुरा गर्दाभट्ट थरका व्यक्ति केही समय पहिला सम्म मुख्य मतियार थिए । के.पी. ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा “यति र ओम्नी समुह” प्रभाब र दबाब पार्न सकृय रह्यो । “सेटिंग भ्रष्टाचार” का बिषयमा भन्नु पर्दा एयरपोर्टको सुन तस्करी देखि ललित निवास जग्गा प्रकरण हुँदै फैलिएको भू-माफियाको संजाल ठुलो रहेको छ ।

त्यसैले सरकारी काम लिने देखि ठेक्का पट्टा ,लाभको पद हत्याउन ,राज्यको सम्पति दोहनको लागि यस्तै बिचौलिया हाबी भएको पाइन्छ ।

त्यसो त सरकारी सस्थान होस् वा अर्ध सरकारी सस्थान वा राजदूतहरुको नियुक्ति पनि बिचौलियाको दबदबाबाट अछुतो छैन । ति व्यक्तित्व हेर्ने हो भने बिचौलियाकै सिफारिसमा एउटै व्यक्ति पटक / पटक दोहोरिएका छन् । “सेटिंगबाट फिटिंग हुन”जानेका व्यक्तित्वहरू नै त्यस्ता संरचनाका विभागीय प्रमुखको जिम्मेबारीमा रहने हुदाँ तत् निकायबाट हुने सेवा प्रदायमा स्वत: बिचौलियाको हाबी हुने गर्दछ ।

हिजो आज अत्याधिक बजारमा चर्चामा रहेको बिषय हो ,नारायणहिटी दरबार संग्रालय भित्र चमेना गृह निर्माण गर्ने अनुमति पाएको “बतास अर्गनाइजेशन र त्यसको अध्यक्ष आनन्द राजबतास ।”

“सेटिंगबाट फिटिंग हुन”जानेका व्यक्तित्वहरू नै त्यस्ता संरचनाका विभागीय प्रमुखको जिम्मेबारीमा रहने हुदाँ तत् निकायबाट हुने सेवा प्रदायमा स्वत: बिचौलियाको हाबी हुने गर्दछ ।

पर्यटन मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप पछि बिबादमा आएको बतास समुहले नारायणहीटी दर्बार संग्रालयभित्र कसरी प्रवेश पायो त ? के बतास कम्पनीले आफ्नो चिनजान र सत्ता शक्ति कै भरमा नारायणहिटी दरबार भित्र भबन ठडाउन लागेको हो त ? कि बिधि बिधान प्रक्रियाबाट त्यो अवसर पाएको हो ? बिभिन्न छापा तथा टेलिभिजनमा बतास कम्पनीका अध्यक्ष आनन्द राज बतासको अन्तर्वार्ता हेर्दा यो ठेक्का प्राप्ति सम्बन्धित सरोकार निकायले बिज्ञापन गरेको ठेक्का आब्हान अनुरुप कुनै एक व्यवसायीले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्राप्त भएको देखिन्छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रालयको हातामा चमेना गृह संचालनमा आएको यो सतही बिबादले यी प्रश्नहरुका बिषयमा आम जनमानसमा छलफल गर्न मनासिब देखिएको छ ।

१) संग्रालय परिसरमा चमेना गृह आबस्यक छ कि छैन ? सो कार्य कानुनत: मिल्छ मिल्दैन?

यस बिषयमा पनि प्रशस्त बहस र छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । ऐतिहाँसिक पुरातात्विक महत्वका हिसाबले यसको बास्तबिक संरचनाको महत्वलाई कम आकलन गर्न सकिदैन् । तथापि सम्बन्धित सरोकारवाला संग्रालय र त्यसको तालुक मन्त्रालयले खास उदेश्यका साथ पुरातात्विक संरचनामा प्रभाब नपर्ने गरी कुनै अध्ययन प्रदिबेदनको आधारमा चमेना गृह खोल्ने अनुमतिको लागि टेन्डर आब्हान गरिएको हो भने सो बिषय सार्बजनिक हुनु पर्दछ । बतास कंम्पनीले पाएको टेन्डर अनुसार कार्य अगाडी बढाएको हुँदा यसको बिषयमा सो कार्य गराउने निर्णय गर्ने व्यक्ति वा संस्था बढी जिम्मेबारी हुनु पर्दछ ।

२) के बजारमा आए जस्तै बतास कम्पनीले शक्ति सत्ताको प्रभाब वा प्रलोभनमा यो ठेक्का सम्झौता हात पारेको हो त ?

यस बिषयमा पनि यदि दबाब र प्रभावको छाँयामा परि सम्बन्धित सस्था वा तालुक मन्त्रालयले गलत नियत बस पार्ददर्शी ढंगबाट निर्णय लिएको छैन् भने बतासको तुलनामा राज्य पक्षका सम्बन्धित सरोकारवाला नै बढी जिम्मेबारी बहन गर्नु न्याय संगत देखिन्छ ।

तथापि पृथ्वी नारायण शाहको दिब्य उपदेश जस्तै “घुस लिने र दिन्या दुवै शत्रु हुन् “ भन्ने वाक्यांशलाई मध्य नजर राख्दै बतास समुहले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन् । यद्यपि प्रकृया गत ढंगले कार्यादेश लिएको भएँ सम्बन्धित नियमको पालना नगरी ठेक्का सम्झौता दिने तालुक अड्डाले नै बढी जिम्मेबारी लिनु पर्ने हुन्छ ।

३) नीतिगत भ्रष्टाचारको सुधार कहा बाट गर्ने ?

नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो नीति नियम कानुन बनाउने ठाउँ बाटै निराकरण खोजिनु पर्छ न कि कानुनको छिद्रोमा पुगेर कुनै पनि बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल रोड म्याप बनाउन नपाओस्। एक आधँ बिचौलियाको काँधमा बन्दुक राखेर समस्याको हल नहुने हुँदा नीतिगत नियमन निकायले नै कानुनका छिद्रहरू टाल्ने कार्य निष्ठा पुर्वक गर्नु पर्दछ ।

४) सरकार परिबर्तन पछि राज्यको अधिकार प्राप्त अंगले गरेको सम्झौता फेरिदै जाने हो भने व्यवसायी /निजि क्षेत्र सँग भएको कार्य सम्झौताको बिस्वसनियत कसरी कायम गर्न सकिएला ?

अपबादलाई हेर्ने हो भने सरकारको स्थायी सरकार निजामति सेवाको तालुक अड्डा वा कानुनले तोकी दिएको सार्बजनिक सस्थानको तल्लो तह देखि गहिरो अध्ययन प्रतिबेदन सहित पेश भइ निर्णय भएको बिषयमा मन्त्रीको स्व-इच्छाले मात्र” यु टर्न” लिन गार्र्हो हुन्छ । त्यसैले सरकार परिबर्तन भए पनि स्थायी सरकारमा रहेको मुख्य सचिवको संरचनाले पुर्व सरकारका निर्णयहरू कार्यन्वयनका लागि संग सगै प्रकृया बढाएको हुन्छ ।

सार्बजनिक सस्थानको तल्लो तह देखि गहिरो अध्ययन प्रतिबेदन सहित पेश भइ निर्णय भएको बिषयमा मन्त्रीको स्व-इच्छाले मात्र” यु टर्न” लिन गाह्रो हुन्छ ।

यस बतास प्रकरणमा पनि प्रक्रिया गत नै त्रुटी भएको भए उक्त निर्णयमा सहभागी सम्पूर्ण तालुक व्यक्ति सस्थालाई यथा शिघ्र छानबिनको दायरामा ल्याउनु विभागीय मन्त्री आलेको जिम्मेबारी हो। तब मात्र निजि व्यवसायीहरू निर्माण तथा उत्पादन जन्य व्यवसायमा आकर्षित हुन्छन् । अन्यथा बिस्वासको संकट उत्पन्न हुन जान्छ । जुन हाम्रो जस्तो निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बिकासंमुखदेशको लागि सुखद कुरा होइन ।

त्यसो त सामान्य परिवारमा जन्मेका आनन्द बतास आज १६ बटा सस्थाको मालिक भएका छन् । उनको यो संग्रालयको ठेक्का संगै उनले राज्य सगँ गरेका पशुपति धर्मशाला सहित अन्य ठेक्का सम्झैताहरु पनि बिबादमा तानिएका छन् । सार्बजनिक सरोकार राख्ने यस्ता बिषयहरुको राज्यले न्यायोचित छानबिन गरि जन मानसमा वास्तविक निर्णयको यथाशिघ्र सार्बजनिक गरिनु पर्दछ ।

यदि प्रचलित नियम कानुन मिचेर वा प्रलोभन पारेर वा प्रभाब पारेर कार्य हत्त्याएको पाइएमा जो कोहीलाई कानुनत सजायको भागीदार बनाउनु राज्य चुक्नु हुदैन । तब मात्र सही लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ ।

अन्यथा चिसो मौसममा “बेमौसमी बतासको” मात्र चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन । बतासको ब्यबस्थापन संगै आउँन सक्ने सभाबित सबै “चैंते हुरी” संग लड्न सक्ने नेतृत्वको इमान्दारिता र इच्छा शक्ति देखिनु पर्दछ ।

अन्यथा चिसो मौसममा “बेमौसमी बतासको” मात्र चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन । बतासको ब्यबस्थापन संगै आउँन सक्ने सभाबित सबै “चैंते हुरी” संग लड्न सक्ने नेतृत्वको इमान्दारिता रइच्छा शक्ति देखिनु पर्दछ । नत्र छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनुको यो युगमा किमार्थ अर्थ देखिने छैन।

 

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका

प्रतिक्रिया