मोहम्मद सदरुल,विराटनगर २९ भदौ(रासस):वर्तमानलाई रच्दै र स्मृतिलाई जगाउँदै आएको नेपालको संविधान–२०७२ बाट नेपाली जनता मालिक बनेका छन्।तथापि यो संविधानलाई अझै पनि धेरै समुदाय र राजनीतिक दलहरुले अपूर्ण नै रहेको व्याख्या गरिरहेको पाईन्छ।

लामो समयदेखि संविधान सभाको चर्चा भइरहेको हाम्रो मुलुकमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले मूर्त रुप दिन सफल भएको हो।

विगत देखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुको मागमा केही राजनीतिक दल सहमत नहुने र राजसंस्था पनि संविधान सभाको विपक्ष उभिरहने कारणले यो माग पूरा हुन सकेका थिएनन्।

विसं २०५२ फागुन २ गते शुरु भएको जनविद्रोह(माओवादी द्वन्द्व) र त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी(क्रान्तिकारी) सहित नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेस पाटी समेतले राजसंस्थको विपक्षमा घनिभूत रुपमा उभिएर आएको गणतन्त्रले संविधान सभाको मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाएको हो।

दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर पहिलो संविधान सभाको संविधान बनाउन नसकेपनि दोस्रो संविधान सभाले यसलाई मूर्त रुप दिएर नेपालको संविधान,२०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो।

पहिलो संविधान सभाका ६०१ जना र दोस्रो संविधान सभाका ६०१ जना गरी एक हजार २०२ जनाको मेहनत,प्रयास र संघर्षबाट नै संविधान जारी हुन सफल भएको हो।

तत्कलीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र उहाँका पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेकपा(माओवदी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार जस्ता सर्वोच्च नेताहरुको बल र प्रयासमा सो संविधान जारी भएको हो।

संविधान जारी हुने समयमा पनि केही विरोध र अवरोध भएपनि त्यसलाई चिर्दै यी शीर्षस्थ नेता एवं प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुरुप संविधान ल्याउन सफल हुनु भएकोले यी राजनीतिक दल र नेताको नेपाली जनता माझमा अझ श्रद्धा,विश्वास जागेको कुरा जगजाहेर छ।

हुन त नेपालमा पहिलो गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह नै हो ।तर उहाँको एकल प्रयासले यो संभव नभएपछि अन्य राजनीतिक दलहरु अव नेपालमा सेतो हात्ती पाल्न(राजसंस्था) नसकिने र यसका लागि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने पर्ने कुरामा सहमत एवं एकमत भएको राजनीतिक इतिहास छ।

आज यो धर्तीमा गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह हुनु हुत्र उहाँलाई सम्झदै श्रदाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु।

गणतन्त्रको उदय एवं पार्दुभावले नेपालमा पहिलो पटक जनताका छोरा डा रामवरण यादव र दोस्रो पटक नेपालकी छोरी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रका प्रमुख राष्ट्रपति बत्र सफल हुनु भएको छ।

नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता बनाउने यो संविधान जारी पछि कार्यान्वयमा आएको चुनौती पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सजिलै कार्यान्वयन गराउन सफल भएको दावी गरिहँदा केही राजनीतिक दलहरुले अझै पनि संविधान संशोधन हुुनु पर्ने र यसलाई पूण बनाउन विगतका आन्दोलनमा सरकार पक्षसँग भएको सम्भौताहरु समावेश गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।

अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन्।स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार यी तीनै तहका निर्वाचन गराउनु सरकार र संविधानको पहिलो चुनौती थियो। संविधानको कार्यान्वयकै चरणमा २०७४ सालमा सबै तहको निर्वाचन गराएर पहिलो चुनौतीलाई सामना गर्न संविधान पक्षधरहरु सफल भए।

यही संविधानको आधारमा देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपमप्रमुखमा अनिवार्य महिला सहभागीता गराउने प्रावधानले देशका धेरै महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुगेका छन्।

निर्वाचन पछि अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको निर्माण भइसकेको छ भने यो संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गराउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको साढे तीन वर्ष सरकार अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ।

संविधान प्राप्तिको उपलब्धी पछि अहिले मुलुकमा राजनीतिक एजेण्डाले विश्राम लिएपनि विकासका खाकाहरु कोर्ने, देशलाई विकसित र सम्पत्र बनाउने विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दल लागि परेका छन्।

विसम परिस्थितिलाई सुगम परिस्थितिमा परिणत गर्ने यो संविधानबाट नेपाली जनताको हक, हित र अधिकारलाई पूर्ण रुपमा रक्षा गर्ने दस्तावेज तथा कानून हो।

यो कानूनको मर्यादा राख्न पनि हामी नेपाली जनताले सिक्नु पर्छ र यसैबाट आम नेपाली जनताका भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले संविधानले अझै पनि नेपाली जनताको अधिकारहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भन्दै संविधानबाट प्राप्त अग्राधिकार एवं विशेष र संरक्षित अधिकारलाई न्यायपूर्वक लागु गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले दल र दलका नेताहरु पुरानै ढर्रा र मानसिकताबाट चलिरहेकाले संविधानबाट प्रदत अधिकार आमनागरिकले पूर्ण रुपमा उभोग गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त्त गर्नुभयो।

जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संविधानले मधेशी, जनजाति,अल्पसङ्ख्य जातजातिका धेरै अधिकारहरुलाई शासक वर्गले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।जनताका अधिकारका लागि अहिले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ र यसका लागि हामी सङ्घर्षरत नै छौँ भत्रुभयो।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले संविधान जारी हुने समयमा आफ्ना हक,हित र अधिकारका लागि संङ्घीय लिम्बूवानले पनि आन्दोलन गरेको इतिहासलाई स्मरण गराउँदै उहाँले भत्रुभयो,संविधानको धारा २७४ खारेज हुनु पर्छ,हिजो आन्दोलनरत दलहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार संविधानमा जनताका अधिकार उल्लेख हुनुपर्छ भन्दै ‘लिम्बूवानसँग सरकारले गरेको पाँच बुंदे सम्झौता अक्षरश पालना हुनु पर्ने र यसकाल लागि संविधान परिमार्जन हुनु पर्ने हुनुपर्छ।’सदस्य तुम्बाहाम्फेले सङ्घीयताको लागि शहीद हुनु भएको राजकुमार आङ्दम्बे र सङ्घीय शिक्षाका लागि शहीद हुनु भएको मनिल तामाङका सपना पूरा गर्न पनि संविधान संशोधन हुनु पर्छ भत्रुभयो।

संविधानका बिषयमा महिला, शान्ति,अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र(वपरडेक)का केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सञ्जु साहले नयां संविधान स्वागत योग्य छ तर महिलाको हकमा अझै विभेदकारी भएकोले यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ भन्नु भयो।

उहाँले संंविधानमा नागरिकतका विषयमा आमा वा बुबा भनिएको छ र आमाको नाममा सन्तान अझै नागरिकता दिइरहेको छैन,बुबालाई अनिवार्य गरेको, महिलाको सम्पतिको हकमा बिवाह गरेर गइसकेछि अंशको रुपमा पाएको सम्पति फिर्ता गर्नु पर्ने, स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत भएपनि निर्णायक तहमा सो नदेखिएकोले संविधान महिलाको हकमा विभेदकारी रहेको टिप्पणी गर्नु भयो।

उहाँले स्थानीय स्वायत शासन ऐन२०५५को नियमावली ५६ मा योजना तर्जुमामा महिला १० प्रतिशत अनिवार्य गरे र सोही ऐन २०७४ मा महिलाको प्रतिशत अनिवार्य नभएको र मधेशी दलित महिलाको उत्थान एवं विकासमा संविधान अनुदार देखिएकोले जनताले कल्पना गरेको जस्तो संविधान बनाउन यसको परिमार्जन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो।

संविधानकै विषयमा सुनसरी इनरुवाका वरिष्ठा अधिवक्त्ता केदार भण्डारीले संविधानलाई जारी गर्ने समयमा केही राजनीतिक दलहरुको असहमति देखिएपनि तीनै तहको निर्वाचन पछि ती दलहरुको स्वीकार्य भइसकेको जानकारी दिँदै नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएको समस्या पनि संविधानमा परिमार्जन गर्न राजनीतिक दलहरु सहमत भइरहेको प्रतिक्रिया दिनु भयो।

उहाँले पहिचान नभएको र वेपत्ता भएको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिइरहेको पाइएपनि पहिचान र बुबा भएको उल्लेख भएमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन समस्या रहेको कुरामा जोड दिनु भयो।