शुक्रबार, भदौ ३ २०७९
काठमाडौं १०:५५
वासिङटन डिसी 01:10

सानिमा र मेलुङ्ग सार्बजनिक शेयर निष्कासन बाँडफाँट कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा

इनेप्लिज २०७८ साउन २७ गते २२:२२ मा प्रकाशित

अमेरिकामा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेड तथा सिपिए एक बहादुर क्षत्रीले सानिमा र मेलुङ्ग सार्बजनिक शेयर निष्कासन बाँडफाँट कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा एक प्रेस बिज्ञप्ति निकालेका छन् ।

उनले २०७८ श्रावण २६ गतेले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्रिलाई समेत बोधार्थ दिएका छन् ।

उनले उक्त छापा बिज्ञप्तिमा नेपालको ग्राहस्थ आम्दानीको बराबर जतिकै रु ४४ खरब १३ अरब शेयरको बजारीकरण भएको परिप्रेक्षमा लगानीकर्ताहरुले ३० प्रतिशित सार्बजनिक जनतालाई आफनो लगानीको प्रतिफल सार्बजनिक होश भनेर देखावटी सार्बजनिक शेयर निष्कासन गरेका छन्, बाँडेका छन्, छोटकरीमा लूट गरेका छन् भनि ठाडो आरोप लगाएका छन् ।

उनले आफ्नो सम्पर्क संख्या समेत दिएका छन् । उनले सार्बजनिक शेयर १-२ लाख जनताको हातमा अझ खासै भन्ने भने सार्बजनिक शेयर २०० -४०० जनाको पकडमा रहेको छ। सो हुनुको कारण एक महत्वपूर्ण कारक त्रुटिपूर्ण सार्बजनिक शेयर निष्काशन हो भनि दाबी गरेका छन् ।

उनको पत्रको पूर्ण पाठ जस्ताको त्यस्तै :

अधक्ष्य ज्यु – नेपाल धितोपत्र बोर्ड
गभर्नर ज्यु – नेपाल राष्ट्र बैंक
अर्थ मन्त्रि ज्यु- अर्थ मन्त्रालय
मिति : २०७८ श्रावण २६

बिषय : सानिमा र मेलुङ्ग सार्बजनिक शेयर निष्कासन बाँडफाँट कार्य रोक्का गर्ने संबधमा

सार्बजनिक साधन र श्रोतको उपयोग सार्बजनिक जनताले समेत पाउन भन्ने संबिधान तथा सर्बमान्य सिधान्त हो। सोहि अनुसार आधार भूत उधोग, आधार भूत सेवामा सार्बजनिक कम्पनिहरुहरुलाई मात्र लगानी गर्न दिने ब्यबस्था छ। ति आधारभूत क्षेत्र बैंक, फाइनान्स, माइक्रो-फाइनान्स,बीमा तथा जलबिधुत आदि हुन्। ति क्षेत्रमा स्थापित सार्बजनिक कम्पनिहरुले २०४०-७० तीन दशकमा बैंक, फाइनान्स तथा २०७० को दशकमा माइक्रो-फाइनान्स,बीमा तथा जल बिधुत कम्पनिहरु लगानी उल्लेखनिय लगानी गरेका छन्।

नेपालको ग्राहस्थ आम्दानीको बराबर जतिकै रु ४४ खरब १३ अरब शेयरको बजारीकरण भएको परिप्रेक्षमा लगानीकर्ताहरुले ३० प्रतिशित सार्बजनिक जनतालाई आफनो लगानीको प्रतिफल सार्बजनिक होश भनेर देखावटी सार्बजनिक शेयर निष्कासन गरेका छन्, बाँडेका छन्, छोटकरीमा लूट गरेका छन् ।

अहिलेका अर्थ मन्त्रीले जानेर नजानेर गल्ति वा नोक्शान गर्ने छुट छैन भनेका छन्।अहिलेको सार्बजनिक शेयर निष्कासन, कार्य एकदम खास सार्बजनिक जनताको हितको बिपरित छ। कानून नियम जे बनाएको भए पनि उपयोग गरिएको भए पनि जनहित बिपरित छ।

सार्बजनिक शेयर १-२ लाख जनताको हातमा अझ खासै भन्ने भने सार्बजनिक शेयर २०० -४०० जनाको पकडमा रहेको छ। सो हुनुको कारण एक महत्व पूर्ण कारक त्रुटिपूर्ण सार्बजनिक शेयर निष्काशन हो।

तसर्थ जबसम्म लिम्पुयाधुरा, सुस्ता क्षेत्र, दुर्गम वा सुगमका झुपडीमा बस्ने जनताहरुलाई शेयर निष्कासन र शेयरको बारेमा सामान्य ज्ञान,शेयरको निष्काशन सूचनाको जानकारी तथा रु१ हजारको शेयर लगानीले रु ३-७ हजार १ -२ महिनामा भएको कुरा ज्ञान तीन चौथाईलाई साक्षर जनतालाई जानकारी, शेयर खुलेको बेलामा आफनो वडा कार्यालयमा शेयर निबेदन दिने ब्यबस्था, बार्षिक १० वटा शेयर हरेकलाई हरेक व्यक्तिको वृति कोषमा शेयर पर्ने ब्यबस्था, सबैको बैंक खाता र डीमाट खोल्ने मेरो शेयर सित्तैमा खोल्ने ब्यबस्था नहुँदासम्म सार्बजनिक शेयर निष्कासन, शेयरको बाँडफाँट आजै देखि रोक्नको लागि अनुरोध गर्दछु।

मेरो जानकारीमा सानिमा जीबन बीमाको ५४ लाख कित्ता र मेलुङ्ग जल बिधुतको ६ लाख ८४ हजार ७४६ कित्ता शेयरको कथित सार्बजनिक निष्काशन गरि, शेयर आबेदन गरि बाँडफाँट गर्ने चरणमा छन् तिनीहरुको सार्बजनिक शेयर बाँडफाँट तत्काल रोक्नु पर्नेछ।

साथै २०४० को दशक देखिनै खास सार्बजनिक जनताहरु आफनो हकबाट बन्चित भएका छन। जनताले अतुलनिय नोक्शानको भोगेको शेयर १२ समुहको १० -१० शेयर पर्ने ब्यबस्था गर्ने, २३० सार्बजनिक कम्पनीहरुले सार्बजनिक जनताहरुको पहुँच हुने गरि शेयरको निष्काशन नगरेको कारण आषाढको शेयर पुँजीको १० प्रतिशत शेयर रु १०० को दरमा सार्बजनिक निष्काशन गर्न लगाउन,यसरि पाएको १२ कम्पनिको शेयर ८ कम्पनिको शेयर आफनो वृत कोषमा, ३ कम्पनिको शेयर आफनी सामान्य शेर लगानी खातामा जुन आफु खुसि किन बेच गर्ने अनि एक कम्पनिको शेयर वडा ऋण छात्रवृति कोषमा जम्मा गर्ने ब्यबस्था गर्ने साथै कोषमा सरकारले सो बराबरको रकम वडा छात्रवृति कोषमा जम्मा गर्ने समेत अनुरोध छ।

गभर्नर ज्युले नेपाल राष्ट्र बैंक तपाइँले मेरो तीन महिना भित्र रु ५०० र रु १,००० खारेज गरेर अन्गीनिती फाइदाको लागि मेरो पनि चाहना हो भनी अनि दुर्गममा हेलिकप्टर नगद बोकेर लैजानु परको कथा सुनाएर मजाक गर्नु भयो। बैंक नपुगेको २० स्थानीय समेत गरि ४० स्थानीयमा १-२ महिनामा ९५ प्रतिशत परिवारमा बैंक सेवा पुराउने जिम्मा माग्दा राम्रो भन्ने अनि जवाफ नै छैन।

मन्त्रि, गभर्नर तथा अधक्ष्यज्युहरु रु १- २ हजारको कुरा होइन रु २०-३० हजारको कुरा छ उल्लेखित शेयरहरुको बाँडफाँट रोकेर सम्पूर्ण जनतालाई शेयरको व्यवस्था भएन भने सबै जनता ७५३ स्थानीयका जनता कोरोनाको बाबजूद ६,७४३ वार्ड कार्यालयमा ओरलने छन्। यहाँहरुले सामान्य विचार पुर्याउनु हुनेछ।

एकबहादुर क्षत्री
प्रबाशी नेपाली
Chartered Accountant & CPA
फोन भाइबर १-६०८-५०९-८०७५

 

 

प्रतिक्रिया