विराटनगर, २४ साउन।प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले ‘ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

सो प्रस्ताव प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले अर्थ व्यवस्थाको उचित स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा विधेयकले मद्दत गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री मगरले कोष परिचालन, व्यवस्थापन तथा प्रदेशको बजेट बनाउन यो विधेयक उपयोगी हुने चर्चा गर्दै विधेयकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।

‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री मगरले कृषि क्षेत्रमा वितरण गरिने अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन विधेयक लाभदायी छ भत्रुभयो । उहाँले रु.एक करोड अनुदान लिने कृषकले ३५ प्रतिशत अनुदान फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको बताउँदै अनुदानमा पक्षपात हुन नदिन र न्याय प्रणाली लागू हुन पनि विधेयकले महत्व राख्ने धारणा राख्नुभयो।

सक्ने रु.१० लाख नसक्ने रु.१०

प्रदेश सभाको विभिन्न बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले प्रदेशको प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना आगाडि बढाएको बताउनुभयो।

उहाँले जिल्ला अस्पतालमा एचडियु, आईसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा राख्न मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको चर्चा गर्दै हिमाल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई ३५० प्रतिशत, पहाड क्षेत्रका लागि २५० प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकालाई २०० प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले कोभिडले आक्रान्त पारेको अहिले अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिनु पर्ने धारणा राख्दै आम नागरिकलाई खोप लगाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ भत्रुभयो।पछिल्लो समयमा जोनसोनको खोप ४८ हजार भाइल र यसअघि आएका खोप लक्षित बर्गमा लगाइसकेको जानकारी दिँदै खोपमा हुने अनिमिततालाई सरकारले कडाइका साथ रोक्ने जानकारी दिनुभयो।उहाँले प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा सुविधा सम्पत्र एम्बुलेन्स पनि दिने प्रबन्ध मिलाई रहेको बताउँदै गरिबको उपचारमा निर्माण गरिने कोषमा सक्ने रु.१० लाख र नसक्नेले रु.१० मात्र सहयोग ग¥यो भने गरिब जनताको उपचारमा समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

शून्य समय
शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य विमल कार्कीले उदयपुरको त्रियुगा नदीमा निर्माणधीन पुललाई बाढीले बगाएकाले छानबिन गर्न जाँच समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो।उहाँले शुरुको सम्झौतामा रु.नौ करोड ७६ लाख लागतमा ३६ मिटर लम्बाई र पाँच मिटर चौडाईको सो पुल निर्माण गर्न पाँच पटक म्याद थप गरेर अहिले रु.११ करोड २७ लागतमा निर्माण भएको ११ वटा सल्याबमा चार वटा बाढीले बगाएकोले प्रदेश सरकारले यसको छानबिन गर्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

अर्का सदस्य राधा थापाले विदेशबाट फर्किने युवालाई भन्सारमा रोक्ने गरेकाले यो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले प्रदेश सभाले नाम,दाम र ठाम पनि नदिएकाले आपति जनाउनुभयो।उहाँले प्रदेश सभाको गरिमा कमजोर भएको छ,प्रदेशले प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन र यातायात एवं बैठक भत्ता पनि नदिएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले प्रदेश सभाको निर्माणाधीन भवन कहिलेसम्ममा सम्पत्र हुने हो प्रश्न गर्दै भवन प्रदेश सभा जस्तो नभएर कभर्ड हल जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन २७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।