विराटनगर,१० साउन(रासस):औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङले सीप विकास इकाई सञ्चालनमा ल्याएको छ।

उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भित्रता “मिसम्याच” का कारण उद्योग व्यावसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योग बीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संगठनमा छुट्टै सीप विकास इकाईको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो।

संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँगको सहकार्य सम्बन्धित उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ”अप्रेन्टिसीप मोडेल” मा तालिम सञ्चालनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

पाइलट कार्यक्रमका रुपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल बिषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप (Duel Vet Apprenticeship) र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिम (On the Job Training) सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो।

तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरुबाट दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रगत माग सङ्कलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत बिषय पनि क्रमशः थपिदै लगिने भएकोे छ।माग र आपूर्तिको डाटा बेस अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको बिषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि नीतिगत सम्बोधनका लागि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र,तालिम प्रदायक संस्थाहरु एवं सरकारी नियमन निकाय बीच निरन्तर नीतिगत सम्बाद श्रृङ्खलाहरुमार्फत नीतिगत सहजीकरण गर्ने गरी सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो।

हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका मूख्य सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र,सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरु बीच तालिम सहजीकरण,नीतिगत सुधार र रोजगारी सिर्जनाका लागि समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रुपमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने छ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च,प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

साथै,नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सीपयुक्त्त जनशक्ति उत्पादन गर्न उत्पादनमूलक र सेवामुलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनका लागि प्रतिप्रशिक्षार्थी तीन महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिँदै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले पनि दिगो रुपमा औद्योगिक दक्ष जनक्ति उत्पादनको समन्वय गर्न संगठनमा स्थापित सीप विकास इकाईले उद्देश्य प्राप्तीमा सफल हुने संगठनको अपेक्षा रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई छ।