बुधबार, भदौ १ २०७९
काठमाडौं ०४:३१
वासिङटन डिसी 18:46

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले अब राजसंस्थाको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ!

इनेप्लिज २०७८ असार २९ गते १०:१० मा प्रकाशित

मुलुकमा राजसंस्था जीवित छ अर्थात राजसंस्था समाप्त छ संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले अब राजसंस्थाको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।मेरो तर्क संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन।सर्वोच्च अदालतले मेरो मुद्दा दर्ता गरि छिनोफानो गर्न आवश्यक छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा,न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की,मीरा खडका,ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई समक्ष मेरो निवेदन यो छ कि वास्तविक रूपमा संवैधानिक राजसंस्था अर्थात राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन।निरंकुश राजतन्त्रको मात्र अन्त्य भएको हो र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको कुरा २०७२ सालको संविधान र राजपत्रमा पनि उल्लेखित भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीले पटकपटक संसद विघटन गरेको मुद्दा अर्थात रिट सर्वोच्च अदालतमा पर्न गएको थियोे।सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक संसद पुनःस्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल फागुन ११ गते र दोस्रो पटक संसद पुनः स्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल असार २८ गते गरेको छ।सर्वोच्च अदालत बाट संसद पुनः स्थापना भएको फागुन ११ गते र असार २८ गतेको फैसलालाई नजीर का रूपमा राखी राजसंस्थाको पुनः स्थापना गरि पाउँ भन्ने उजुरीका साथ म सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न केही दिनमा उपस्थित हुनेछु।मेरो उजुरी दर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरु लाई आदेश दिने कि नदिने मेरो प्रश्न पनि रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की,मीरा खडका,ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले राजसंस्था समाप्त भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या राजसंस्था जीवित भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या असार २८ गते सर्वोच्च अदालत बाट शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी भए जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकमा पनि परमादेश जारी हुन आवश्यक छ।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले फैसला जे गर्नुहोस म स्वीकार्न तैयार छु तर मुलुकको संवेदनशील विषयमा मुद्दाको टुंगो लगाउन र छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी हो बोध गराउन चाहान्छु।

स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा । जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-०२ । मोबाइल नम्बर ९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७ ।

प्रतिक्रिया