नेकपा एमालेले आफ्ना २३ निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि नेपाल समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको पक्षमा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे।राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो।प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए।अदालत जानेमा माधव नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसद पनि छन्।