काठमाडौँ । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र बालिका अधिकारको लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा नेपाल सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय बालअधिकार नीति, २०७८ को पहिलो मस्यौदामाथि नागरिक समाजको सुझाव संकलन गरिएको छ । नागरिक समाजको सुझाव संकलन गरी नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने उद्देश्यका साथ एक भर्चुअल माध्यमबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय बालअधिकार नीति, २०७८ को मस्यौदा गरेको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव माग गरे अनुरुप नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण आयोजक संस्थाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए भने स्वागत राजेश शर्माले गरेका थिए।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नीतिको मस्यौदामाथि आगामी १० वर्षसम्म रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएकाले नागरिक समाजको तर्फबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सबै बालबालिकाको सबै अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि नागरिक समाजको सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । नीतिको कार्यन्वयन गर्नका लागि १० वर्षे कार्ययोजनामा विस्तृत विषय सम्वोधन गरी कार्यन्वयन गर्ने योजना परिषद्को रहेको छ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीले नेपाल सरकारले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा बालमैत्री, बालिका तथा किशोरीको सवाल, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको सवालहरुका सम्वन्धमा नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुका सम्वन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । मस्यौदा नीतिमा ४ वटा उद्देश्यहरु समावेश गरिएको छ । नीतिमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरुको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यक्रममा बालबालिका, विभिन्न संजालका अध्यक्ष तथा बाल अधिकार अभियान्ता, विकासका साझेदार संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुझाव सहितका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा किशोरी अभियान्ता आशा वि।क।, बालक्लव प्रतिनिधि विद्या ढुंगाना, सेभ द चिल्डे«नकी विश्व रत्न पुन, कियर नेपाली सिर्जना के।सि।, गुड नेभर्स इन्टरनेशनलका शशी भट्टराई, युनिसेफका तोयानाथ सुवेदी, वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका तोया अम्माइ, राष्टिय बाल अधिकार परिषद्का राम बहादुर चन्द, अधिकार कर्मीहरु प्रवित्रा साही, प्रकाश खतिवडा, शुसिल वि।क।, कुन्जनी परियार, बेनुमाया गुरुङ, मानब अधिकार संचार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मीना शर्मा , किरण थापा, केशव पौडेल, गोकर्ण रुपाखेती, भूमिका श्रेष्ठ, शन्तराम डङ्गोल लगायतले आफ्नो विचार राख्दै बालबालिका भनेर सबै उमेर समूहलाई एकै रुपमा बुझेर नीति बनाउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन कम हुन जाने भएकाले विशिष्टीकृत नीति आवश्यक भएको सम्वन्धमा सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने कार्यमा बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह तथा उत्तरदायी बजेटको सुनिश्चितता र योजना तर्जुमामा अर्थपूर्ण बाल सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन, बालिका तथा किशोरीको सुरक्षा, संरक्षण, खेलकुद सहभागिता सुनिश्चितता, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, एच।आई।भि। संक्रमित परिवारका बालबालिका, अपाङ्गता भएका, यौनिकतामा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिका, बालबालिकाको खोप, पोषण जस्ता कुरा नीतिगत रुपमा स्पष्टतासहित कार्यान्वयन कार्ययोजना हुनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।

उक्त कार्यक्रममा पन्ध्रवटा संजालहरु, ४० वटा नागरिक संघसंगठन, १० वटा विकासका साझेदार संस्था, बालबालिका र किशोरकिशोरीका प्रतिनिधि, संचार कर्मी अभिभावक लगायत ७ प्रदेशका ५० भन्दा बढी जिल्लाहरूबाट एक सय जना भन्दाको सहभागिता रहेको थियो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको सुझावलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी तिलोत्तम पौडेलले दिनुभएको थियो । उहाँले तिनैवटा संजालले संयुक्त रुपमा ७५३ स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालमैत्री, बालिका सशक्तिकरण, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालमा ध्यान दिन अपील गरेको बताउनु भएको छ।

नेपालमा बालबालिका र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील साझेदार संस्था, वल्ड भिजन इन्टरनेशलन, सेभ द चिल्डे«न, गुड नेभर्स इन्टरनेशनल, क्यानालान, डब्लु। एस। एम। र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको समेत सहकार्यमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नीति बनाउने मात्र कुरा ठूलो कुरा होइन बनेका नीतिहरूको तीन तहका सरकार, तिनका संरचना, नागरिक संघसंगठन सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कार्यन्वयन गर्न सकेमा मात्र बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सहभागीहरूको जोड रहेको छ।