काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका बेला संसद बोलाएर महामारी नियन्त्रणका लागि सामुहिक पहल गर्नूपर्नेमा उल्टै सत्ता कब्जा गर्ने नियतले सबिधान बिपरित संसद बिघटन गरेको आरोप पुर्ब प्रधान न्यायाधीश एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुले लगाएका छन ।
उनीहरुले सबिधान बमोजिम बिश्वासको मत नलिइ जसरी सबिधानको अर्को धारामा प्रबेश गर्ने कार्य भयो त्यो नै असंबैधनिक थियो भने त्यसपछि बिना आधार सर्बोच्च अदालतको अघिल्लो नजिरलाई पनि चुनौति दिदै संसद बिघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरे त्यो कुनै पनि हालतमा सैह्य नभएको स्पष्ट पारेका छन ।
पुर्ब प्रधानन्याधीश एवं नागरिक समाजका अगुवा समेत रहेको सबिधान निगरानी समुहले लगातार सबिधान कुल्चने र सबिधानको धज्जी उडाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन त्यसको गोटी राष्ट्रपति बिधा भण्डारी पनि बनेको निकर्ष निकालेको छ । सो निगरानी समुहमा पुर्ब प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ , सुशिला कार्की , पुर्ब गभर्नर हिमालय शंशेर जबरा , सबिधानबबीद कृष्णमान प्रधान लगायत छन ।
त्यसैगरी बरिष्ठ मानबअधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजका अगुवा प्रा कपिल श्रेष्ठ , डा गोपालकृष्ण शिवाकोटी , भवानी खरेल लगायत दुई दर्जन बढीले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले निर्बाचन गराउनका लागि नभएर सत्ता कब्जा गर्ने मनशायका साथ भुमिका निर्बाह गरिरहेकाले न्यायलयले त्यसलाई सच्याउने बिश्वास ब्यक्त गरेका छन ।