लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति गैर संवैधानिक

अधिवक्ता राजेश काफ्ले २०७८ वैशाख १९ गते २३:१३ मा प्रकाशित

 

नेपालको संविधान बमोजिम तिनै तहको सरकारको गठन गर्दा संसदमा वहुमत प्राप्त दलको नेतालाई सरकारमा नियुक्ति गर्ने संवैधानीक व्यवस्था रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको हालको सरकारको मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति हेर्दा पुर्ण रुपमा गैर संवैधानिक देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा जम्मा ८७ सदस्य सासंद सिट रहेकोमा जसपाका ४ र माओवादीका २ सदस्य निष्कासित भएसँगै हाल त्यो संख्या ८१ कायम भएको छ । अब सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ, त्यो संख्या भनेको ४१ सांसद सदस्य संख्या हो ।

यस लुम्बिनी सभामा अहिले माओवादीका सभामुख सहित १९ जना, कांग्रेसका १९ जना र जसपाका २ सदस्य रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । त्यसैगरी एमालेको ४१ सांसद सदस्य रहेकोमा ४ जना घटेसँगै जम्मा ३७ सदस्य छन ।

यी चारहरु दाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ९ख०बाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विमला वलीले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिन । एमालेको सांसद दृगनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् । एमालेको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तवले भने विपक्षी गठबन्धनमा प्रवेश गरेका छन ।

नेपालको संविधान बमोजिम विपक्षी माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि विशेष अधिवशेनका लागि निवेदन हालेका थिए । विपक्षीको निवेदन अनुसार आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्नै नदिई मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्त्यको सिफारिस गरेका हुन् ।

उक्त सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गर्दै अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी गरेका छन । यसरी लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार दिउँसो १२ बजे नै अन्त्य भइसकेको छ । मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखबाट भएको यो सवै कार्य विलकुल गैरकानूनी र गैर संवैधानिक छ ।

मुख्य मन्त्रीले आफु विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल नै नगरी, हुनबाट रोकी राजीनामा वुझाई एकल बहुमतको सरकार बनाउने दावी प्रदेश प्रमुख समक्ष गरेका थिए ।मुख्य मन्त्रीको दावीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वीकार गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएका हुन् ।

पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको थियो । ुप्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,ु संविधानको उक्त धारामा उल्लेख छ ।

अविश्वासको प्रस्ताब पनि छलफल हुन नदिने, अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको धारा १६८ ९१० अनुरुप प्रदेश प्रमुखबाट शंकर पोखरेललाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ती गर्नु पुर्ण रुपमा असंवैधानिक छ । किनभने गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएका छन ।

बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८९२० अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका ९३७ जनाको समर्थन० शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ ९१० अनुरुप नियुक्ति गरेको काम पुर्ण रुपमा असंवैधानि निर्णय हो ।

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले र निजको पार्टीको सरकारको नेताहरुबाट सत्ता र पदको लागी संविधाान मिच्ने, कानूनको धज्जी उडाउने, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघिए, संसदिय शासन प्रणालीलाई लगातार रुपमा कम्जोर बनाउने एवं असफल वनाउने जुन खेल भै राखेको छ, यो देश र जनताको लागी ठुलो दुर्भाग्य हो र एमाले पार्टी र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले भविष्यमा ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया