सम्मानित सर्बोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइ दिए पछि मुलुकका मुख्य राजनीतिक दल र ति दलका नेताहरूबीच कुर्सी र दम्भको तीव्र धुर्बिकरण देखिएको छ । ती सबै दलमा सम्भाव्य विभाजनका ठाडा धाँजाहरू फाटेका छन् । सत्तारूढ नेकपा विघटन भए पछि दुई दल वैधानिक रूपले नै अलग भए ।

यसरी अलग भएका दुवै दल थप चिरा परेर गुट /उपगुटमा विभक्त छन् । एमाले भित्र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच एक अर्कालाई ‘ठेगान लगाउने’ अभियान उत्कर्षमा छ ।

नेकपाबाट छुट्टिए पछि माओबादी केन्द्रका एकल अध्यक्ष बन्न पुगेका प्रचण्डको राजनीति पनि आफ्नै जोड घटाउको घेरामा रुमल्लिन पुगेको छ ।

नेकपा बिभाजन पछि देखिएको राजनैतिक नयाँ परिस्थिमा सत्ता समीकरणकै जोड घटाउको केन्द्रमा रहेको नेपाली काँग्रेस पनि राजनैतिक निकासको कुन डोरो समात्ने निर्णय गर्न सकिरहेको अबस्था छैन् ।

यसै सन्दर्भको बहस र छलफलका लागि काँग्रेसले पदाधिकारीको बैठक सोमबार तय गरेको छ । बैठकमा राजनीतिक संक्रमण, सत्ता साझेदारी र आगामी महाधिवेशनबारे छलफल हुने कुरा बाहिर आएको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत केही नेताहरू काँग्रेसले ओली सरकारको बहिर्गमनको लागि अग्रसरता लिनु पर्ने अडान लिइ रहेका छन् भने पार्टी सभापति देउवा अझै निष्कर्षमा पुगेको देखिदैन् । ।

कांग्रेस अग्रसर नहुँदा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरिँदै गएको र ओली सरकारको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट धेरै नेताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीप्रति व्यक्तिगत रुपमा पहिलेदेखि नै अलि नरम देखिएका पार्टी सभापति देउवा नयाँ गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर हुनुको सट्टा मौन भूमिकामा बसेका छन्। बिगतमा उनको कदम ओलीलाई हटाउने तिर भन्दा चुनावतिर जोड देखिएको थियो।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्‍त्री सशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमानसिंह लगायतका नेताहरू ओलीको विकल्प खोज्‍न ढिला भइसकेको नेतृत्व लिन देउवालाई दबाब दिन थालेका छन्।

गत शुक्रबार मात्रै महामन्‍त्री कोइरालाले केही दिनभित्रै जसपा र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ओलीलाई हटाउन कांग्रेसले अविश्‍वास प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर देउवाको उदासिनताले गर्दा त्यो दिशामा ठोस् गृहकार्य हुन थालेको देखिदैन् ।

फागुन २८ गते देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको सहभागिता र सक्रियता बिना नयाँ सरकार बन्‍न नसक्‍ने र संक्रमण झन् लम्बिने विश्लेषण गर्दै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुन देउवालाई “ग्रिनसिग्‍नल” दिएको थियो। त्यसपछि पनि देउवा खासै प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् । उनी अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन्।

जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार निर्माणमा कांग्रेसको बेवास्ताले गर्दा आफूहरूले ठोस् निर्णय लिन नसकेको बताएका छन्। तर कांग्रेस संस्थापनका नेताहरू भनेजसपाले सत्ता साझेदारीबारे स्पस्ट निर्णय नगर्दा सम्म कांग्रेस अग्रसर हुनुको अर्थ नहुने बताउँदैआएका छन्।

संसदको अंक गणितमा जसपा निर्णायक भूमिकामा रहे पनि अहिले सम्म उसले आफ्नो पोजिसन स्पस्ट गरेको छैन। ओली पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवैतिर वार्ता जारी राखे पनि जसपाले संस्थागतरुपमा निर्णय नलिँदा राजनीतिको कोर्स अल्झिएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पछि संकटमा परेका ओलीलाई अविश्‍वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने तिर कांग्रेसले संस्थागत रुपमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन। सर्वोच्चको फैसला पछि अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्‍त्री हुने अवस्था छ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्‍त्रीका रुपमा कायम भएको छ। माओवादी केन्द्रले विश्‍वासको मत फिर्ता लिनसाथ उनी अल्पमतमा पर्नेछन्।

यद्यपि आजको मिति सम्म माओबादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको बिश्वासको मत फिर्ता लिईसकेको अबस्था छैन् । विभाजनले दुवै पार्टीलाई हित नगर्ने र यसले जनताको अभिमतको पनिसम्मान नहुने भन्दै तत्कालिन नेकपा भित्रका केही सकृय युवा नेताहरू अझै गहन सम्बाद र सहमतिबाट अघि बढ्न कसरत गरी रहेका छन् ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसदछन्।

संसदीय जोड घटाउको मुख्य आबस्यकता देखिएको अबस्थामा दल भित्रका नेताहरुको बास्तबिकता र स्वार्थ सम्बाद भने अलि भिन्नै प्रकारले बिकास भएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट एक चोइटो छुट्टिएर एमालेको ओली गुटमा विलय भएको छ । बल्ल एकता भएकोभनिएको जसपा एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै ओली सरकार बचाउने र हटाउने मुद्दामा विभाजित भएर फुटको संघारमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठनेता रामचन्द्र पौडेलबीचको निरन्तरको मतभेद पार्टी विभाजनको हदमा नपुगे पनि स्वार्थको लडाइँ अक्सर सतहमै देखिइरहन्छ ।

जटिल मोडमा पुगेको मुलुकको राजनीतिलाई अहिलेको संसदले निकास दिन असमर्थ देखिएकोछ । अदालतले नै असंवैधानिक राजनीति अभ्यास गरेको प्रमाणित गरिदिएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसक्दा सबोच्चको निर्णय नै “निल्नु न ओकेल्नु”जस्तो देखिएको छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान संसद् मात्र होइन, सिङ्गो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै क्रमश: विघटन–उन्मुख बन्दैगएको देखिन्छ । केही मुठीभर राजनीतिकर्मीहरूले सिर्जेको संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको यो वितृष्णा संसद्को सार्थक अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने कारक किमार्थ बन्नु हुँदैन । बेलैमा सम्पूर्णराजनीति कर्मिमा चेतना भया !

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका