विराटनगर,१४ पुस (रासस) : मोरङको विराटनगर स्थित कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु बस्दै आएकोमा समस्या देखिएको छ।

महिला ५० र पुरुष २५० गरी कुल ३०० कैदीबन्दी अट्ने क्षमता रहेको सो कारागारमा अहिले पुरुष ८३२ जना, महिला ८४ जना र नाबालक दुई जना गरी ९१८ जना रहेको कारागाराका कर्मचारी नायव सुब्बा राम प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनु भयो।

कारागारमा आमासँगै बस्दै आएका नाबालकहरु आमासँग बढीमा तीन वर्षसम्म मात्र बस्न पाउँछन भन्दै सुब्बा पोखरेलले आफन्त भएमा आफन्तकोमा नभएमा संस्थामा बालबालिकालाई जिम्मा दिने गरेको जानकारी दिनुभयो।

कैदीको चाप रहेपनि कारागारामा कोभिड–१९ को कारण कसैको ज्यान नगएको सुब्बा पोखरेलले भन्नुभयो।

कारागारमा कैदीबन्दीहरुले सिदाको रुपमा दैनिक एकजनाले रु ६० र ७०० ग्राम चामल सरकारबाट प्राप्त गर्दै आएका छन्।त्यसैगरि दशैँ खर्च रु ३०० , जाडोको लुगा खरिद गर्न रु एक हजार ५२५ ,गर्मीको लुगाको लागि रु एक हजार ४०० अतिरिक्त प्रत्येक दुई वर्षमा सिरक डस्ना समेत कैदीहरुलाइ दिने गरिएको छ।

कारागारमा बस्दै आएका कैदीहरुमा जाडो र गर्मि मौसममा शरीर चिलाउने, हातखुटा सुन्निने,छालामा विभिन्न खाल्का समस्याहरु आउने गरेका छन्।दैनिक छ जनादेखि आठ जना कैदीहरु बिरामी हुने गरेको छन् भने उहाँहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि कोशी अस्पताल विराटनगरमा लैजाने गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

कारागारमा कैदी जीवन बिताउने बन्दीहरुको थप आयआर्जनका लागि उनीहरुले मुडा र टोपी तथा सामान्य किसिमको काठका सामानहरु पनि बनाउने गरेको र सो विक्री भएमा उनीहरुले थप आयआर्जन गर्ने गरेको बताइएको छ।महिला कैदीहरुलाई सीपको विकास गर्न उनीहरुलाई कारागार प्रशासनले सिलाईकटाई, ब्यूटिपार्लर तालिम दिनुका साथै सिलाईकटाई तालिममा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले अहिले पाँच थान सिलाई मेशिन पनि उपलब्ध गराइएको छ।

कारागार प्रशासनका अनुसार जोश र जाँगर भएका धेरै बन्दीहरु सीप विकासमा ध्यान दिने गरेको पाइएको छ भने कतिपयले निराश भएर फुर्सदिलो जीवन बिताइ रहेका छन्।

सरकारले उपलब्ध गराई रहेको सिदा र रकमले बन्दीहरुको दिनचर्यामा नपुग्ने भएकोले नै उनीहरु मेहनत गर्न चाहेको र यसबाट उनीहरुले अतिरिक्त आम्दानी गर्न सफल भएका छन्।

कारागारमा रहेका बन्दीहरु मध्ये आर्थिक रुपमा सबल भएकाहरु बिरामी भएमा उनीहरु निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउने गरेको पाइएको छ।

कारागार प्रशासनले सानो ठाउँमा धेरै बन्दी राख्नु पर्दा जहिले पनि जोखिम रहने र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने भएकोले यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्।