काठमाडौं (जीएनएन ) :राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा ताजा जनादेशका लागि ३० अप्रिल २०२१ का दिन पहिलो चरणमा र १० मे २०२१ का (वैशाख १७ र २७ गते )दिन दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत तय भएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुकै असहमतिका बीच संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सुनाएका थिए। श्रोतका अनुसार मंत्रीहरु घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र वर्षमान पुनले प्रधानमंत्रीलाई उनको निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमंत्रीले पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराईलाई बोल्नै नदिएको श्रोतहरुले जनाएका छन्।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् विघटन गर्ने सिफारिसको राजनीतिकरूपले प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् । उनले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन सबैमा आग्रह समेत गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस को कडा आलोचना गरेका छन्। उनले प्रधानमंत्रीको कदम लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको पनि बताए। सत्तारुढ दल भित्र गएको कैयौं महिना देखि सत्ता संघर्ष चर्कदै जाँदा प्रधान मंत्री ओलीले पछिल्लो निर्णय गरेका हुन्।

उनी माथि प्रधानमंत्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद त्याग्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल सहित पार्टीका बहुमत नेताहरुले दबाब दिंदै आएका थिए।