शनिबार, साउन ९ २०७८
काठमाडौं २३:०२
वासिङटन डिसी 13:17

के नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापित हुन लागेकै हो त ?

दीपक पन्त २०७७ मंसिर १७ गते १२:०७ मा प्रकाशित

केही दिन देखी राजधानीका लगायत मोफसलका शहरहरुमा देखिएको राज सस्था पुनर्स्थापनार हिन्दु राज्यको माग सहित गरिएको प्रदर्शनले देशको मौजात राज्य व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरि दिएको छ ।

पोखरा ,जनकपुरमा , धनगढी ,बिराटनगर लगायतका ठूला शहरहरुमा राजतन्त्रको पक्ष रसंघीयताको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन भए । पोखराको प्रदर्शनमा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपालीजनता’ र जनकपुरको प्रदर्शनमा ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानर थियो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको तस्बिर अंकित टि–सर्ट लगाएर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शनमा निस्केकाहरूको मुख्य माग थियो– राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने ।

उक्त प्रदर्शनमा– राजा आऊ देश बचाऊ, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र बाईबाईजस्ता संविधानकामूल विशेषतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी नाराबाजी भए ।

अब प्रश्न उठ्छ के बर्तमान संघीय गणत्रात्मक राज्य ब्यबस्था असफल भएकै हो त ? दश बर्षे लामो जनयुद्द पश्चात प्राप्त उपलब्धि संघियता , धर्म निरपेक्षता ,गणतन्त्र पानीको फोका नै साबित भएकै हो त ? सत्र हजार ब्याक्तिको बलिदानीबाट प्राप्त भनिएको उपलब्धी के परालको आगो झैँ क्षणिक रापमा नै हो त ?

संबैधानिक राजतन्त्रको अबशान पछि स्थापित भएको गणत्रात्मक राज्य प्रणाली आफैमान्यायोचित राज्य व्यवस्था हो वा होइन बहस शुरु भएकै हो त ? यी र यस्तै प्रकृतिका धेरै प्रश्नहरु आज भोली नेपाली समाजमा बहसको बिषय बनेको पाइन्छ ।

झन्डै दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त दल नेकपाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरि रहेको छ । पार्टीकाअध्यक्ष एबं प्रधान मन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीचबढ्दो तिक्तताले राज्यको शासन ब्यबस्था बन्दक जस्तो बनेको देखिन्छ । आन्तरिक गुट उपगुटको खिचडीमा रुमल्लिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बाटो बिराएको यात्रीकोअबस्थामा देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारत सँग चुलिएको सीमा विवादले आगामी दिनमा दुइ देशको कुटनैतिक सम्बन्धके कस्तो हुनेछ ? यसै भन्न सकिने अबस्थामा छैन ।

बहु चर्चित एमसीसी परियोजनाबाट चनाखो भएको छिमेकी मित्र रास्ट्र चीन र सो परियोजना कार्बान्वयनका लागि दबाब दिदै आइरहेको शक्तिशाली महाराष्ट्र अमेरिकाको केन्द्रमा परि रहेको दक्षिण एसियाली सानो राष्ट्र नेपालमा देखिएको नयाँ राजनैतिक तरंगलाई बिश्व जगतले नजिकबाट निहाली रहेको देखिन्छ ।

बिश्वमा भएका ठुला ठुला राजनैतिक क्रान्तिलाई हेर्ने हो भने शुरुआत यस्तै यस्तै स-साना बिषयको कारणबाट बिरोध /आन्दोलन उठान भइ देशको शासकीय राज्य ब्यबस्था नै परिबर्तन भएको इतिहाँस पढ्न पाइन्छ ।

मुख्य रुपमा शाशन ब्यबस्था लिएको दण्डनायकले जनअपेक्षा अनुरुप “नायक” र दण्ड नायकको भूमिका राम्ररी निभाउन नसकेको खण्डमा स्वभाबत : जनता हरु बैकल्पिक मार्गको खोजीमाहुन्छन् । बिकल्प खोजीको भीड निरपेक्ष हुन्छन् । हिजो एउटा दल बिशेषको थिए । आशासित उदेश्य पुरा हुने संकेत नदेखे पछि आज अर्कोमा रुपान्तरण हुन समय लाग्दैन ।

त्यसैले अहिलेको बिद्द्यमान परिस्थिति हेर्दा राज्य सत्तामा पुगे पछि देश र जनताको नाममाखाएका बाचा कसमहरु तोडिएको अबस्था देखिएकोले परिबर्तित राज्य संरचनाको जग हच्किनलागेको आभाष देखिन्छ ।

२०४६ पछिको पुस्ताले सक्रिय राजतन्त्र देखेन । दलहरुकै खिचातानीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले परिकल्पना नगरेको छ महिना भन्दा बढीको संसद रिक्तता अबस्थामामध्यावधि निर्वाचन गर्न नसकिने र म्याद थप गर्न बुजाएको बिन्तीमा ततकालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ अधिकार लिने अवसर पाए । फेरि २०६१ माघ १९ मा त कार्यकारी अधिकार आफैमा राखी हुकुमी शैलीको शासन ब्यबस्था लागु गरे ।

नयाँ परिस्थितिबाट राज्य सत्ता गुमाएका सात दल र बिद्रोही माओबादी बीच कार्यगत एकता बाटनै आजको संघीय गणत्रात्मक नेपाल को जन्म भएको तथ्यनेपाली राजनीतिको अध्यायन गर्ने जोकोही लाई थाह भएकै कुरा हो ।

अब प्रश्न उठ्छ । यसरी उक्त समयमा भारतले माओबादीलाई दिएको धक्का र राजा ज्ञानेद्रलेदलहरुलाई दिएको मुक्का का बीचको परिस्थिति जन्य अबस्था बाट निर्माण भएको एकता र सोमोर्चा बाट प्राप्त भनिएको उपलब्धि आज किन यति छिट्टै नेपाली समाजमा उपहाँस को बिषयबनेको छ ? प्रश्न गम्भीर रहेको छ ।

के राजनेताले लिने निर्णय र नीति दुरगामी हुनु पर्दैन ? क्षणिक स्वार्थ को लागि जे / जो / जसरी पनि राजनैतिक सम्झौता गर्न पाइन्छ ? आगामी युवा पिढी र देशका लागि कोही जिम्मेबारी हुनु पर्दैन

? महान् उपलब्धी भनिएका बिषयहरुमा परिबर्तनको एक दशक पनि नपुग्दै जनता भाव आवेग सहित सडकमा देखिनु संयोग हो कि बाध्यता ?

१० बर्षे हिंसा शान्ति स्थापनाका लागि गरिएको सम्झौतामा कतिपय सामरीक त्रुटी भएकोनेताहरुले स्वीकार गरी सकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिम्मेबार नेता हरु बाट नै धर्मनिरपेक्षताका बिषयमा खुल्ला रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

जातीय /क्षेत्रीय / सिमाङ्कनका बिषयमा उत्पन्न भएका बिबादहरुका समाधानका लागि एकताकोप्रतिकको रुपमा रहेको राजसस्थाको स्मरण पनि नेता हरुबाट भएकै देखिन्छ ।

यसरी कोरोना कहरले देश आक्रान्त भइ रहेको अबस्थामा पनि दलीय झगडामा अल्झिएको नेकपासिंगो पार्टी र सरकार साथै शुन्य प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस अनि अबसरकोराजनीति गर्न माहिर पूव पन्च हरुको हौसलाले धर्मको आडमा राजसस्था पुनर्स्थापनाको पिंगमच्चिने सम्भाबना लाई नकार्न सकिदैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दी रोहण यथास्थितिमा नभए पनि राजगद्दी त्यागका लागि पुर्व राजाले देखाएको आत्मबिस्वास र बिना रक्तपात भएको बिदाइलाइ नेपाली जनताले स्मरण नै गरेको पाइन्छ ।

अन्तरास्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रजातन्त्र/ लोकतन्त्र को अबधारणा जनताको छोरो रास्ट्र प्रमुख बन्नसक्ने अबधारणा लाई नेपाली जनताले सहजै स्विकारै गरेका थिए । यद्धपि यति ठुलो बिषयलाईजनमत संग्रह बाट निर्णयार्थ गराउन दलहरु चुकेको यथार्थता सबिधान निर्माणको ५ बर्ष भित्रैदेखिएका बिरोधका स्वरुपले प्रष्ट्याएको देखिन्छ ।

अर्को तर्फ नयाँ सबिधानले स्थापित गरेका संस्था हरु कति जन अपेक्षित भए ? कति मर्यादित भए? त्यस बिषयमा पनि हिसाब किताव हुन थालेको देखिन्छ ।

रास्ट्र प्रमुखको चयन दलहरुकै सिफारिसमा हुने र दलीय गठ बन्धन कै जोड घटाउको परिणामबाट हुने गर्दछ | यसरी दल हरुबाटै चुनीयको व्यक्ति सम्माननीय रास्ट्रपति चयन हुने हुँदा सोव्यक्ति सस्थामा रुपान्तरित भइ सके पछि सो पदको भूमिकामा कति एकताको प्रतिक हुन सकेकोछ ? त्यसले पनि जनताले परिबर्तनको संवाहक अधिकारलाई बल पुर्याउदँछ ।

परिबर्तित सस्थाहरु निरपेक्ष भूमिकामा देखिन नसक्दा पनि असन्तुष्टिका ज्वार भाटा हरु देखा पर्नुस्वाभाविक मानिन्छ । एक राजा बिदाइ गरेका नेपाली जनता सयौ छोटे राजाहरुले लिने गरेका पिर्के सलामी किमार्थनेपाली जनताको स्वीकार युक्ति हुने छैन भन्ने कुरामा द्विविधा देखिदैन् ।

यद्दपि अन्तरास्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्रचलन , छिमेकी ठूला मुलुकको रणनीति र अमेरिकी तथा पश्चिमी मुलुक तथा युरोपियन मुलुकहरुको कुटनैतिक रणनीति हेर्दा अझै पनि नेपालका प्रमुखराजनैतिक दलहरुले आफुहरुलाई सच्चिने मौका गुमाई सकेको अबस्था देखिदैन् ।

युवा पुस्तामा देखिएको धार्मिक उदारता , बढ्दो पच्चिमी प्रभाव ,सुनिश्चित विश्वसनीय राजउत्तराधिकारीको अभाब तथा पुर्व पन्च हरुको नीतिगत अस्पष्टता , का कारणहरुले दलित घोलन अमिलै भए पनि अझै त्यसमा पहेलो फूल फुल्ने स्थिती देखिदैन् ।

तै पनि मत्ता हात्ती झैँ पिर्के सलामी मै तछाड मछाड गर्दै जाने हो भने फेरि नयाँ इतिहाँस कोरिदैनभन्ने कुराको पनि यकिन गर्न सकिदैन् ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी , अमेरिका

 

प्रतिक्रिया