अब सरकारी कर्मचारीले एक भन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन थालेका छन् ।

सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ ।

मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । हेर्नुहोस कार्तिक २८ का मुख्य समाचारहरु