रन्जुहजुर पांडे आनन्द भण्डारी डा.चिरन्जीबी भट्टराई

भूमिका

देशका लागि ड्रिम प्रोजेक्ट एवम् गेम चेञ्जरका रुपमा प्रचारित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय अहिले विवादको भूमरिमा छ । त्यसका मुख्य तीन कारण छन्, १ः चारकोशी झाडीको महत्वपूर्ण भाग फाँडेर विमानस्थल बनाउने योजना, २ः आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र गुरुयोजना (मास्टर प्लान) नै तयार नगरी गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन र सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति, र ३ः तीनकरोड जनसंख्या नभएको देशमा एसियाकै ठूलोमध्येको विमानस्थल बनाउन खोज्नुको उद्देश्य र औचित्य, त्यो पनि ऋणमा।

निजगढ विमानस्थलको विषयमा सरकार र नागरिक अभियन्ताहरुबीच करिब दुई वर्ष चलेको विवाद अन्तमा अदालत पुग्यो । २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दुइटा मुद्दा दर्ता भए । अदालतले अन्तिम फैसला नआउञ्जेलसम्मका लागि सबै कामकारबाही रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ र मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।
आवश्यकता कि बिलासिता ?

नेपालबाट सोझै विदेश यात्रा गर्न सकिने भएदेखि नै काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल रहेको छ । देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अर्को विमानस्थल चाहिने देखियो र २०५२ सालमा निजगढको कुरा अघि बढ्यो । हाल भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बनिसकेका छन् । विराटनगर विमानस्थललाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच सहमति भइसकेको छ ।

अन्य प्रदेशहरु पनि कम्तीमा एकएक ओटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बनाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि प्रदेश नं. २ ले जनकपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्न खोज्दै छ भने कर्णालीले सुर्खेत र सुदुरपश्चिमले धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गर्दै छन् । नेपालगञ्ज र भद्रपुर विमानस्थललाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना छ । उक्त परिवेशमा ८,०४५ हेक्टर क्षेत्रफलको घनाजंगल क्षेत्रमा करिब १०.खरब रुपैयाँ खर्चेर विमानस्थल बनाउने योजना अब आवश्यकता रहेन, केवल बिलासिता मात्र।

त्यसैले निजगढ़लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बिकल्प नभई भैरहवा, पोखराजस्ता अहिले बनिसकेका र भोलि बन्ने विमानस्थलसमेतको पुरक विमानस्थल बनाउने सोँच बनाउन जरुरी छ । यदि आवश्यकतामा आधारित विकल्पमा जाने हो भने वैकल्पिक स्थलसमेत निजगढ क्षेत्रमै उपलब्ध हुनसक्छ ।
वैकल्पिक स्थल निजगढमै ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न विमानस्थलको आकारप्रकारको अध्ययन गर्दा धावनमार्ग, पार्किङ, ह्यांगर, हेन्डलिङ, टावर, कार्यालयआदि संरचनाका लागि जम्मा ९०० देखि १५०० हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ । सरकारले पनि हाल प्रारम्भिक चरणका लागि भनी १,३०० हेक्टर क्षेत्रफलको योजना अघि सारेको छ । यदि सुरुआती चरणका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र अर्थात टांगिया वस्तीबाट २.४५ किलोमिटर दक्षिण सारेर विमानस्थल बनाउन सकिन्छ।भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रविधि प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु संलग्न अध्ययनले जंगलको दक्षिणतर्फ ३५६ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र, जडीबुटी क्षेत्रको ३८२ हेक्टर जग्गा, सो क्षेत्रवरिपरिको १,०३० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब १,८०७ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध हुन्छ । त्यसपछि नपुग हुने १९३ हेक्टर क्षेत्र मात्र घनाजंगलबाट लिनुपर्छ।यसबाट १,९६१ हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । तलको नक्साको तल्लो भागमा सोही तथ्य प्रस्तुत छ।

नक्साः वैकल्पिक स्थल, निजगढ

हामीले हेक्का राख्नुपर्छ कि बेलायतको हिथ्रो, दिल्लीको इन्दिरा गान्धीजस्ता सञ्सारका अति नै व्यस्त एयरपोर्टहरु पनि ९००–१५०० हेक्टरमा सफलतापूर्वक सञ्चालित छन्।

विकल्पमा गए सबैको जीत

माथिको नक्सामा देखाइएको विकल्पमा जाँदा सबैको जीत हुन्छ, देशकै भलो हुन्छ । जंगल क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनै हुन्न भन्ने र जसरी पनि बनाइछाड्छौँ भनेर अड्डी कसेर बसेका सबैको जीत हुन्छ । त्यसो गर्दा हुने फाइदाका

सम्बन्धमा तल चर्चा गरिएको छ :

वन तथा वन्यजन्तुः काट्न भनी प्रस्ताव गरिएका २५ लाख रुख (यथार्थमा ठूलासाना गरी करिब ९ करोड रुख) मध्ये अधिकांश रुख बचाउन सकिन्छ । त्यसबाट ४०० वर्ष पुराना सखुवा जातका अधिकांश रुख बचाउन सकिन्छ । प्रस्तावित क्षेत्रबाट २.४५ किलोमिटर मात्र दक्षिणतर्फ सार्दा उत्तरतर्फको ६ किलोमिटर चौडाइको जंगल बच्छ र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका जनावरका साथै थोरै संख्यामा रहेका एसियाटिक प्रजातिको हात्ती निर्वाध हिँडडुल गर्न पाउँछन् र नेपालको पूर्वी र पश्चिम भागका हात्तीले भेटघाट र समागम गर्न पाउँछन्। त्यसबाट हात्तीको संख्या कायम गर्न र संरक्षण गर्न सकिन्छ।

जलस्रोत र जीविकोपार्जनः लालबकैया र पसाहाजस्ता ठूला नदी र नौओटा जरुवा खोला एवम् पानीका धेरै मुहानहरु जोगिन्छन् । करिब ७०,००० घरधुरीको खानेपानी तथा सिँचाइको स्रोत यथावत रहन्छ । यी खोलाहरुबाट तल्लो भागमा सञ्चालित छ ओटा सिचाइ आयोजना र प्रधानमन्त्री कृषि विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका करिब ४,००० माछा पोखरी बचाउन सकिन्छ।हाल देशको ३० प्रतिशत माछाको माग आपूर्ति गरिरहेको माछापालनको विशेष क्षेत्रलाई अझै प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । साथै अहिले प्रस्ताव गरेको स्थलमा भौतिक संरचना बनाउँदा आउने बाढीको प्रकोपमा उल्लेखनीय कमी आउँछ।

त्रिभुवन विमानस्थल यथावत चल्छः यदि अहिलेकै योजनाअनुसार निजगढ विमानस्थल बनाउने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई घरेलु उडानका लागि मात्र सीमित गर्ने पूर्वसर्त नै छ । नभए निजगढको लगानी उठ्ने र फाइदा हुने कुनै सम्भावना नै छैन । त्यसबाट काठमाडौँको एयरपोर्टबाट यात्रा गर्ने कि पोखरा वा भैरहवा वा निजगढ एयरपोर्टबाट यात्रा गर्ने भनेर यात्रुले छान्न पाउने अर्थात् छनोटको अधिकार खुम्चिन्छ । विकल्पमा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई घरेलु विमानस्थल बनाउनुपर्दैन । काठमाडौँ गन्तव्य भएका यात्रुले निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको घण्टौँ लाग्ने सडक यातायात प्रयोग गर्नुुपर्दैन।
लगानी र सार्वभौमसत्ताः आफ्नै लगानी र देशको क्षमताले धान्ने विमानस्थल बनाउँदा ३०÷३० वर्षसम्म देशको संवेदनशील क्षेत्र विदेशीको जिम्मामा दिनुपर्दैन। ठूलो आकारको लगानी (करिब १० अरब रुपैयाँ) चाहिने भएकाले नेपाल आफैँले सक्दैन, कोही आइदेला कि भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता रहन्न । निजगढ पनि देशले बोक्नै नसक्ने भारी बोकाएर बनाएको श्रीलंकाको मताला विमानस्थल जस्तो सेतो हात्तीे बन्ने जोखिम घट्छ।

सधैँ ठूल्ठूला संरचनाभन्दा नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको धेरै कुरामा छिमेकीको भर पर्नुपर्ने देशका लागि “स्मल इज ब्यटिफूल” विकासको उपयुक्त मोडल बन्नसक्छ र दिगो पनि हुन्छ । कुरा सुन्दा उत्तम तर कार्यान्वयन खत्तम रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाठ सिकेर अहिलेका पर्यटनमन्त्रीले भने जस्तो नेपालले आफैँ बनाउन सक्छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका एशियाली विकास बैंकजस्ता निकायबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ ।
स्रोतको दुरुपयोगमा कमीः एयरपोर्ट सिटीका नाममा हुने वन फडानी र जग्गा दलाली दुवै बन्द हुन्छ।७,००० हेक्टरको जंगल सखाप पारेर निहीत स्वार्थसिद्धिमा लागिपरेका वर्गले जथाभावी गर्न पाउँदैन र स्रोतको दुरुपयोगमा पनि कमी आउन सक्छ।

निष्कर्ष

सरकारले बनाउन आँटेको स्थलभन्दा दक्षिण गएर माथि प्रस्तवित स्थलमा बनाउँदा सबैको भलो हुन्छ । जुरिच इन्टरनेशनलले छोडेपछि निजगढ विमानस्थल नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउँछ भनेर बोलेको वचन पूरा गरेर देखाउने मौका पनि पाइन्छ, बन्छ–बन्दैन भन्ने आशंका हट्छ । अन्योलका बीच खेल्ने बानी परेका तत्वहरुको खेल सकिन्छ र देशले एउटा वैकल्पिक विमानस्थल पाउन सक्छ । फलतः वन, वन्यजन्तु, वातावरणीय सेवा, जलभण्डार आदिको विनाश, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको गुणस्तरजस्ता विषयलाई लिएर हालिएका मुद्दा, अदालतको आदेश र विवाद समाधान हुनसक्छन् ।